नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुबीच बढिरहेको ऋण खोसाखोसको प्रवृतिलाई रोक्नलाई नयाँ कदम चालेको छ। ऋण स्वापको लागि दिईएको सहुलियतको दुरुपयोग बढेकाले यसको शुल्कबारे पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आज जारि गरिएको मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिने जनाएको छ।
स्वाप शुल्कमा सहुलियत भएपछि एकातर्फ ग्राहकहरुले एक बैंकप्रति चित्त नबुझे तुरुन्त अर्को बैंकमा ऋण सार्ने र बैंकहरुले पनि अर्को बैंकको राम्रो ऋण तान्ने होडबाजी नै चलेको थियो। यस्तो अभ्यासले बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गरेकाले स्वाप शुल्क २ प्रतिशत हाराहारी बनाउने गरि छलफल अगाडी बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ।
त्यस्तै ऋण सार्ने प्रवृतिले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सिमा समेत प्रभावित भएकाले केहि बैंकहरुले जरिवाना समेत तिर्न बाध्य भएका छन्। थोरै शुल्क हुँदा ऋण स्वापमा बिकृति बढेकाले शुल्क बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि ऋणीले आफ्नो ऋण स्वाप गर्न चाहेमा अधिकतम ०।१५ प्रतिशत शुल्क तिरेर ऋण स्वाप गर्न पाउँछ। यहि कारण ऋणीलाई स्वापमा ब्रिज स्किम मार्फत बैकले सहयोग गर्ने र ऋणीले पनि ब्याज दर घटेको मौकामा चौका हान्ने सोचका कारण ऋणको स्वाप गर्ने प्रवृति बढेको हो।
स्वाप शुल्क सस्तो हुँदा ऋण सार्ने प्रवृति बढेकाले .करिब २ प्रतिशत शुल्क कायम गर्नेगरि छलफल अगाडी बढेको स्रोतको भनाई छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वाप फी २ देखि पाँच प्रतिशतसम्म हुन्छ।