सरकारले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ प्रावधान ल्याउने भएको छ । अहिलेको प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै उच्च पदस्थ निजामति कर्मचारी तथा आम्दानी बापत धेरै आर्जन गर्नेलाई स्वास्थ्य वीमा वापत पनि धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।
यस अघि ५ जनाको परिवार बराबर बार्षिक २५०० रुपैयाँ तिर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था भएकोमा बोर्डले योगदानमा आधारित बिमा शुल्क लिने तयारि थालेको छ। यसका लागि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको मस्यौदामा यो प्रावधान राखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
उक्त मश्यौदा पारित भएर आएपछी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा लागू हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदन कुमार उपाध्यायले बिजपाटीलाई जानकारी दिएका छन। तर .गरिबी निवारण बोर्डले अति गरिब भनि बर्गीकरण गरेकाहरुको स्वास्थ्य बिमा सरकारले नै गरिदिने उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरेका मध्ये ९ लाख २४ हजार मध्ये १ लाख २९ हजार जना ‘अति गरिब’ को सूचिमा छन् । बोर्डले ३३ वटा जिल्लाबाट ५६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको र ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपचार बापत दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
अहिले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ। बोर्डले हाल ३८ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य वीमालाई देशव्यापी बनाउने योजना रहेको निर्देशक डा. उपाध्यायले बताए ।
५ जनासम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिरेपछि वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् । सरकारले जेष्ठ नागरिकको पनि स्वास्थ्य वीमा गर्ने घोषणा बजेट मार्फत नै गरेपछि यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै संजाल देशव्यापी बनाउने योजना बनाएको छ ।
बोर्डले हाल सरकारी अस्पताल तथा केही सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै स्वास्थ उपचार पाउने व्यवस्था रहदै आएकोमा आगामी दिनमा निजी अस्पतालसँग पनि सम्झौता गर्दै जाने जनाएको छ ।
