आइतबारको प्रतिनिधिसभाको संसद बैठकमा “बीमा विधेयक, २०७५” प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले “बीमा विधेयक, २०७५” प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसअघि “बीमा विधेयक, २०७५” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसद सुवालले अहिले अस्तित्वमा रहेका प्राधिकरणहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको देखाउदै बिमा समिति पनि प्राधिकरणमा जान नहुने तर्क गरेका थिए ।
सरकारले बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिलाई खारेज गरी बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापनाको तयारी गरेको हो । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो बिधेयक तयार भएको हो ।
बिधेयकमा प्राधिकरण गठन गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तर कर्मचारीहरु स्वत प्राधिकरणमा जाने उल्लेख छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले सिफारिस गरिएका मध्ये बाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष चयन गर्ने छ । संचालक समितिमा अध्यक्ष सहित ४ सदस्य रहने छन् भने प्राधिकरण तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले सचिवको भूमिका निभाउने छ । संचालक समितिका सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षा हुने र एक पदावधि थपिन सक्ने ब्यबस्था छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, बीमा मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्बशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्पनीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हसिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्पीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बिधेयकमा राखिएको छ ।
प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था बिधेयकले गरेको छ । तर यसरि रकम गणना गर्दा खर्च कटौती गरे पश्चातको रकम हुने छ ।
प्रत्येक बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको न्युनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्रि गर्नु पर्ने छ । न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजत पत्र रद्ध हुने पनि संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा उल्लेख छ ।
