बिजपाटी सम्बाददाता     Jan 14, 2020



ruslan

माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी 'पुनरकर्जा कार्यविधि २०७६' जारी भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले  पहिलो पटक यस सम्बन्धि कार्यविधि लागू गरेको हो।

कार्यविधि जारि भएसंगै अबदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले कार्यविधि अनुसार पुनरकर्जा सुविधा पाउनेछन। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराउने कर्जा पुनर्कर्जा हो।

असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। तर असल नै भएपनि अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन।  

कार्यविधिमा पुनरकर्जाको वर्गिकरण, ब्याजदर, पुनरकर्जा कोषको सीमा, अवधि तोकिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । पुनरकर्जाको अवधिमा बढीमा एक बर्ष हुने उल्लेख छ। 

कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २५ करोड बढीको पुनरकर्जा माग गर्दा संचालक समितिबाट अनिवार्य रुपमा निर्णय गराउनुपर्नेछ । कर्जामा ग्राहक ऋणीको लगानी अनुपात न्यूनतम ८०:२० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै कुनै एक ग्राहक ऋणीको असल कर्जाको धितोमा प्रदान हुने पुनरकर्जाको उच्चतम सीमा ५० करोड कायम गरिएको छ । तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्व निर्धारित मितिमा पुनरकर्जा रकमको सावाँ/ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा थप तीन प्रतिशतको पेनाल ब्याजदर सहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैकिङ्ग कार्यालय स्थित खाता खर्चगरी रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना तिरेको मितिले ६ महिनासम्म पुनरकर्जाको लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन्। 

झुठ्ठा विवरण पेश गरी पुनरकर्जा माग गरेमा÷प्राप्त गरेमा त्यस्तो पुनरकर्जा प्राप्त गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनरकर्जा माग गर्ने अधिकारी (संचालक समिति समेत) लाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको कारवाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

Share your thoughts!