बिजपाटी सम्बाददाता     Sep 02, 2019



रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली मै संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले नियमावली संशोधन गरेर आईपिओ  निष्काशनका केहि प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको हो । 

समितिले विभिन्न १३ वटा माग राख्दै सरकारलाई डेढ महिने अल्टिमेटम दिएको छ ।  रुग्ण अवस्थामा पुगी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसेकेका यी आयोजनाले समिति गठन गरी सरकारले प्रतिबद्दता गरेका सुबिधा नदिए आफ्ना कम्पनीको स्वामित्व लिईदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् । 

निजी क्षेत्रबाट वा कम्पनीका रुपमा प्रवर्धन गरि संचालनमा रहेका नेपालका कुल ८३ जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये २० बटा आयोजनाहरुलाई बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लाने अवस्थामा छन्। त्यस्तै अन्य १८ बटा आयोजनाहरुलाई बैंकको हिसावले नाजुक बित्तीय अवस्थामा राखेका छन् भने २८ बटा आयोजनाहरु बैंकको हिसावले कमजोर बित्तीय अवस्था रहेका छन । यी मध्ये नेप्सेमा सुचिकृत ७ कम्पनी पनि छन् 

 यी माग पुरा गर्न समितिले सरकारलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ । सो अवधिमा माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने समितिका संयोजक सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्  । उनले ति सबै माग कुनै पनि नयाँ नभएको साथै सरकारले पहिले नै घोषणा गरेको र प्रतिबद्धता गरेको माग भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।  

तर उनीहरुले अगाडी सारेको एउटा माग भने बिल्कुल नयां छ, जुन सरकारले यस अगाडी कहिल्यै नै प्रतिबद्धता जनाएको थिएँन  । समितिले राखेको १३ मागको ११ औ बुंदामा जति रेटिंङ पाए पनि निजि क्षेत्रका प्रबर्दकले आईपिओ निष्काशन गर्न पाउनु पर्ने र अण्डरराइटर अर्थात् प्रत्याभूतकर्ताको ब्यबस्था हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्  । हाल आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाउनको लागि न्युनतम ग्रेड ४ पाउनु पर्ने र निष्काशन गरिएको सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ  । यदि निष्काशन भएको शेयर पुरै बिक्रि नभए प्रत्याभूतकर्ताले बाँकि रहेको शेयर किन्नु पर्ने हुन्छ  । 

 रेटिंङले लगानीकर्तालाई कम्पनीमा कति जोखिम छ भन्ने आंकलन गर्न मद्दत गर्छ भने शेयर प्रत्याभूत गर्दा शेयर बिक्रि नहुँदाको खण्डमा कम्पनीलाई सहज हुन्छ ।  तर निजि जलविद्युत कम्पनीहरुले यी दुवै ब्यबस्थामा संशोधन गर्न माग गरेका हुन्  ।

यसको कारणबारे बुझ्दा संयोजक अधिकारी आफुहरुले समानता खोजेको र नीतिमा एकरुपता चाहेको बताएका छन्। केहि समय अगाडी प्रत्याभूत गर्नु पर्ने ब्यबस्था नभएको र अहिले आएको भन्दै उनले स्थिर नीति खोजेको बताएका छन् । त्यस्तै उनले सरकारी कम्पनीले 'जनताको जलविद्युत कार्यक्रम' अन्तर्गत आईपिओ निष्काशन गर्दा रेटिंङ पनि नचाहिने र प्रत्याभूतिकर्ता पनि नचाहिने , तर निजिलाई आवश्यक पर्नुको कारण समेत माग गरेका छन् ।  

साथै उनले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने लगानीकर्ता आफैले स्वविवेकले निर्णय गर्ने भएकोले ५ रेटिंङ आए पनि शेयर निष्काशन गर्नु पाउनु पर्ने माग गरेको बताए । उनले भने ' जसको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता छ उसले लगानी गर्छ, जसको धेरै जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता छैन, उसले लगानी गर्दैन, यसमा यति उति रेटिंङ भनेर तोकिनु आवश्यक छैन' ।  सरकारी आयोजनामा पनि जोखिम हुने तर रेटिंङमा छुट दिएकोले त्यो बाहिर नआएको उनले बताए  ।  उनले आफुहरुलाई र सरकारी कम्पनीलाई पनि समान र एकै कानुन खोजेको बताए  ।  

शेयर पुरै बिकेन भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने 'सरकारी कम्पनीको शेयर बिक्रि नहुँदा जे प्रक्रिया छ, त्यहि प्रक्रिया हामीले पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ'  ।  समितिमा रहेका तर आईपिओ निष्कासन गर्न बाँकि रहेका कम्पनीको जोडबलमा यो माग राखिएको हो  ।   

समितिले आफ्ना माग पुरा नगरे आयोजनाको स्वामित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको स्वामित्व लिईदिन हालसम्म २३ आयोजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  जस मध्ये ७ वटा नेप्सेमा सुचिकृत छ ।  

यो पनि : 

नेप्सेमा सुचिकृत ६ सहित २३ हाइड्रोपावर कम्पनी लिलाम हुने अवस्थामा (सुचिसहित)

Share your thoughts!