शिब धिताल/बिजपाटी     Aug 26, 2019



मुद्रा र पूँजी बजारको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको कार्यदलले ५८ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको ठ्याक्कै २५० दिन भएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक सातादेखि एक बर्षभित्र गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची १ मा जिम्मेवार निकाय र समयसिमा नै तोकेर गरिनु पर्ने ५८ वटा कामहरु सुची दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको २५० भईसकेपछि हामीले कुन कुन नियामकले के कति काम गरे भन्ने विषयमा फलो अप गरेका छौ । प्रतिवेदनले दिएको समयसिमा हेर्दा हालसम्म  १ देखि ५५ सम्मका बुँदामा उल्लेख भएका कार्यहरु सकिनु पर्ने थियो । बाँकि ३ वटा बुँदाको लागि भने आगामी पुससम्मको समय तोकिएको छ ।

प्रतिवेदनले सेयरबजारको फ्रन्टलाइनर नियामकको भूमिकामा रहेको नेप्सेलाई ५ वटा कामको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर यी ५ वटै जिम्मेवारी नेप्से आफु एक्लैले गर्ने खालको थिएनन् । नेप्सेसंगै अन्य नियामकलाई पनि उक्त जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

के के थिए जिम्मेवारी ?

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २९ मा “नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने उल्लेख थियो। यसलाई तत्काल गरिनु पर्ने कार्यमा राखिएको थियो भने जिम्मेवार निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्से थियो । 

प्रगति : नयाँ सर्किट ब्रेक लागु भईसकेको छ । नयाँ प्रणाली अनुसार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से सूचक ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा २० मिनेट कारोबार स्थगित हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो घण्टामा सूचक ५ प्रतिशतले घटे वा बढे ४० मिनेट कारोबार स्थगित हुनेछ । र तेस्रो घण्टा वा त्यसपछिको समयमा सूचक ६ प्रतिशतले घटे वा बढे बाँकि पुरै दिनको कारोबार स्थगित हुनेछ । 

यस अघिसम्म पहिलो घण्टामा सूचक ३ प्रतिशतले घटबढ भए १५ मिनेट, त्यसपछि दोस्रो घण्टामा ४ प्रतिशतले घटबढ भए आधा घण्टा र ५ प्रतिशतले घटबढ भए त्यस दिनको कारोबार नै स्थगित हुने गरेको थियो ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ३१ मा “धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष (Settlement Guarantee Fund)  स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सो कोष तत्काल स्थापना गर्ने । “ उल्लेख थियो । यसलाई तत्काल गरिनु पर्ने कार्यमा राखिएको थियो भने जिम्मेवार निकाय धितोपत्र बोर्ड , नेप्से र सिडीएस थिए । 

प्रगति : यो कोष स्थापना भईसकेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्से कै प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा यो कोष रहेको छ । कोषमा हाल २० लाख जम्मा भएपनि हालसम्म कोहि पनि कोषको प्रयोग गर्नको लागि रकम लिन नआएको नेप्सेले जनाएको छ । अर्थात् कोष स्थापना भए पनि प्रयोगमा भने आएको छैन ।

त्यस्तै बुँदा नम्बरमा ३२ मा “धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष (Investors Protection Fund) स्थापना गर्ने । साथै, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।“ उल्लेख छ । २०७५ चैत्र सम्म गरि सक्नु पर्ने यो कामको जिम्मेवारी नेप्से र बोर्डलाई थियो । 

प्रगति : नेप्सेका अनुसार ५८ बुँदे आउनु भन्दा अगाडी देखि नै यो कोष संचालनमा रहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय अन्तर्गत यो कोष छ । हाल लगानीकर्ताले ५ बर्ष सम्म लाभांश नलिएमा यहि कोषमा जम्मा हुन्छ । यो पहिले देखि नै संचालनमा रहेकोले यसमा केहि नगरिएको नेप्सेले जनाएको छ । कानुनी व्यवस्थामा सुधारको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समय समयमा नयाँ कानुन निर्माण भईरहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर ३४ मा “नेप्सेले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (NOTS) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । तत्काल गरिनु पर्ने कार्यमा राखिएको यसको जिम्मेवारी नेप्से र बोर्डको थियो ।

प्रगति : एनसीएचएल मार्फत यो काम भईसकेको छ । धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकनको विषय भने बोर्डले गर्नु पर्ने र आफुलाई शुल्क नै पुनरावलोकनको अधिकार नभएको नेप्से बताउछ ।

त्यस्तै बुँदा नम्बर ३६ मा “साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी (Over the Counter) बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, ओटीसी बजारलाई गतिशील बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने" उल्लेख छ । २०७५ चैत्र सम्म गरि सक्नु पर्ने यस कामको लागि नेपाल सरकार , राष्ट्र बैंक, बोर्ड र नेप्से जिम्मेवार निकाय थिए । 

प्रगति : नेप्से भन्छ ‘ओटीसी बजार गतिशील नै छ, Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने ब्यबस्थाको लागि नीतिगत ब्यबस्था नै गर्नु पर्ने छ, त्यसको लागि नेप्से भन्दा पनि बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने हो’ ।

यस हिसाबमा हेर्दा नेप्सेको भागमा परेको विषय मध्ये ब्रोकरको सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने र साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने ब्यबस्था बाहेक अन्य काम पुरा भएका देखिन्छन् । यद्यपि पुरा भएका केहि कार्य प्रभावकारी भने हुन् सकेका छैनन । साथै एकै कामको लागि २ वा बढी निकायलाई जिम्मेवारी दिंदा कसले पहल गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएर केहि काम हुन् नसकेको देखिन्छ । 

मुद्रा तथा पूँजी बजारमा पछिल्लो समयमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधनका लागि सुझाव पेश गर्न अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ मंगसिर २० गते समिति गठन गरेका थिए । 

समितिमा निम्न सदस्य थिए : 

१. संयोजक शिबराज श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

२. सदस्य निरज गिरी कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र बोर्ड

३. सदस्य ज्ञानेन्दप्रसाद ढुंगाना अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

४. सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेल प्रतिनिधि, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम

५. सदस्य राधा पोखरेल प्रतिनिधि, शेयर लगानीकर्ता संघ

६. सदस्य सचिव उत्तर कुमार खत्री सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय


Share your thoughts!