विजय पराजुली     Oct 06, 2019



sunrisebank

भूकम्प लगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि बजेट खर्चको अवस्था अहिले जस्तै थियो तर उहाँ ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भनेर निकै खुशी हुनुभयो । भूकम्पले त्यस्तो नोक्सान पा¥यो । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने हामी नेपालीले इमान्दार भएर मेहेनत गर्ने र समस्या पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्र्ने दिशामा जाने हो भने आर्थिक वृद्धि कसले रोक्न सक्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसपछिको वर्षमा पनि साढे ६ प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा त साढे ७ प्रतिशत नै हुन्छ भन्ने कुरा छ । आर्थिक वृद्धि उच्च हुनको लागि ट्र्याकमात्रै मिल्यो भने पनि त्यसले बाटो समाउन गाह्रो पर्दो रहेनछ भन्ने यसले देखाउँछ । तर, यो आर्थिक वृद्धि सरकारको कामहरुले भएको हो अथवा कागताली भएर भएको हो भनेर खोज्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

आर्थिक वृद्धिको लागि योगदान दिने प्रमुख क्षेत्र कृषि हो । जसको जिडिपिमा ३३ प्रतिशतभन्दा माथि योगदान रहेको छ । कृषि उत्पादन राम्रो भयो भने हामी भाग्यमानी र हामीभन्दा अर्थमन्त्री र सरकार झनै भाग्यमानी हुन्छ । मौसम अनुकुलता हुनासाथ कृषि उत्पादन बढ्छ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि पनि बढ्दोरहेछ । परियोजनाहरुमा ध्यान दिएर नियमित रुपमा वर्षभरि कामहरु हुने हो भने खर्च बढ्न जान्छ । खर्च बढ्नु भनेको निर्माण सामग्रीको खपत हुने, रोजगारी पाउने, रोजगारी पाउनेहरुले बजारमा किनेर खाने जसले गर्दा बजार चलायमान हुने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि हामीले लगातार ३ वर्षसम्म ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेका हौं । 

यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि हेरौं । हाम्रोमा श्रमकोे अभाव छ, कुनै पनि काम गर्नको  लागि श्रमिकको ठूलो खाँचो छ भन्ने गरेका छौं । रेमिट्यान्समा सबैभन्दा धेरै योगदान भारतमा नेपालीले दिने हो । वार्षिक ३÷४ खर्ब योगदान लैजान्छन् भन्ने छ । हाम्रो श्रमको आपूर्तिको अभावको फाईदा छिमेकी मुलुकले उठाएका रहेछन् । यो दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । यसको समाधानको लागि विदेश जाने युवाहरुको लागि सरकारले केही कदम चालेको छ भनिन्छ । गएको वर्ष ५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कोषबाट खर्च भयो । बाँकी रहेको दुई अर्ब जाँगर चलाएर राम्रो काम गरेको परियोजनालाई दिएको छ । त्यसको खर्च भए नभएको विवरण आउन बाँकी रहेको छ भन्ने सुनिन्छ । तरपनि विदेशजाने युवाहरुको लर्को भने छुट्न सकेको छैन । 

परियोजनाहरु कुनै बाधा बिना संचालन भएको र सम्पन्न भएको विषयको कुरा गर्ने हो भने मेलम्ची खोनेपानी आयोजनाको उदाहारण दिँदा हुन्छ । हामीले यति लामो समयदेखि कराउँदा पनि जनताको घरमा पानी कुन दशैंमा आउने भन्ने र्निक्र्योल गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसले परियोजना संचालनमा पनि सफलता हासिल गर्न सकेको देखिन्न । संघीयता आएपछि गाउँ गाउँगाउँमा सरकार, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्ने छ । यो त ठिकै थियो तर गाउँ गाउँमा बस्ने सरकारलाई अधिकार त दिएको जस्तो गरियो तर केन्द्रिय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । 

हामीले कानुन र जनशक्ति पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले गुनासो गरिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने सरकारले पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । समयमा कानुन पाउन सकेनौं त्यसैले अलमल भयो आगामी वर्षमा सबै सच्याउँछौ भनेको सुनिन्छ । 

हिजो सिंहदरबारमा बसेर मात्रै विकास निर्माणको कुरा गर्ने हामी अब दैलोदैलोमा जनप्रतिनिधिले सपना देख्ने बेला आएको छ । एउटैमात्र खाँचो भनेको इमान्दारिताको छ । ३ वर्षमात्रै इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने विकास निर्माणको मूल फुटाउन सक्छांै, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं र मुलुकलाई आर्थिक उन्नतिको दिशामा उन्मुख गराउन सक्छौं । यसलाई टेक अफ स्टेज पनि भनिन्छ । त्यसमा पु¥याएपछि हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा भएको कमिकमजोरी के हो, कृषि, पर्यटन, हाइड्रो क्षेत्रको कमी कमजोरी के हो ? यी सबै समस्याको समाधान जनस्तरबाटै खोज्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौं र त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो भन्ने लागेको थियो । तर ,अहिलेपनि संघीयतामा समस्या देखा परिरहेको छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेका छन्, गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने भयो, कहिले अरिङगाल भएर आउनुस् भन्ने, कहिले मलाई पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने, अर्को अध्यक्षले सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भन्ने गरेका कुराहरु आइरहेको छ । यी सबै कुराहरुले संघीयता नै खतरामा पर्ने पो हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । राजनीतिमा पनि कतै बादल लाग्न लागेछ कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तरपनि कानुनी र संवैधानिक रुपले दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । सरकारले नेपाली जनताको आकांक्षालाई समेटेर भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न कानुनलाई सही दिशाले प्रयोग गर्ने हो भने ५ वर्षसम्म कानुनीरुपले केही गर्ने परिस्थिति छैन । सरकारको राम्रो पक्ष यो हो भन्ने पनि लाग्छ । 

सरकारले ५ वर्षमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिको कुरा पनि गरिरहेको छ । त्यसको लागि हामीले जाँगर चलाएर र गफमात्रै गरेर हुँदैन  । त्यसको लागि लगानी पनि हुनुप¥यो । लगानी हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधनमात्रबाट पर्याप्त हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ । आन्तरिक स्रोतको लगानी पर्याप्त छैन । केही समय अगाडिमात्रै भएको पूुर्वाधार सम्मेलनमा आएको तथ्याङ्कले हामीलाई १० वर्षसम्म ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई नियमित गर्नको लागि पनि ३५ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाम्रो बजेटको साईजले त्यो परिकल्पना गर्न सकिँदैन । 

बाहिरबाट लगानी ल्याउने वातावरण तयार छ कि छैन भनेर हेर्दा अहीले नै नीजी क्षेत्रले शंकाको दृष्टिले हेरेको अवस्था छ ।  काम गर्ने वातावरण छ र? भनेको जस्तो देखिन्छ ।  औद्योगिक घरानाहरुले त पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने हो भने थप लगानी किन गर्नेसम्म भनेका छन् । छोराछोरीले उद्योगलाई निरन्तरता दिन्छ भनेर लगानी गर्ने हो आफ्नो सम्पत्ति छोराले लैजाँदा ३५÷४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने यसमा थप लगानी गुर्नपर्ने कारण के छ? भन्ने कुराहरु उठाइरहेका छन् । यो भनेको सरकारले काम गर्नेको लागि विश्वास दिलाउन सकेको रहेनछ भन्ने हो । 

जनयुद्ध गर्दा आफ्नो ज्यान नै बाजी राखेर परिवार सम्पत्तिको कुनै प्रवाह नगरी परिवर्तनको लागि जसरी अगाडि बढेका थिए लगानीको लागि त्यस्तो वातावरण बनाउनु पर्छ । सवारी हुनेबेलामा ३ घण्टा बाटो जाम हुने र बिरामी परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जाने अनि कति खर्च भो? भन्दा पछि आउँछ भन्नेजस्ता कुराहरुले जनतालाई विश्वास दिलाउन गाह्रो पर्छ । जनताकै लेबलमा आएर नेताहरुले पनि काँधमा काँध मिलाएर परियोजनाहरु के भएका छन्? समस्या के छन्? भनेर फिल्डमै समाधान निकाल्ने किसिमको वातावरण बनाएर विश्वास दिलाउने सक्ने हो भने आफैपनि मास लेभलमा जनताहरुले काम गर्ने वातावरण आएछ भन्ने हुन्छ होला । अन्यथा, सिंहदरबारमा बसेर भिडियो कन्फरेन्स गरेर मात्रै अब काम चल्छ जस्तो लाग्दैन । 

एकातिर हामीले ब्ल्याक मनीलाई फिर्ता मागेका छौ भन्छौं अर्कोतिर २०२१ सालबाट आएको भूमि सुधारले हदबन्दीको जग्गालाई एउटा लाईनमा राखेको थियो । तर, सरकारले नै अब एकपटकको लागि जसको नाममा छ उसले आफुखुश िगर्न पाउने भनेको छ । त्यसलाई हेर्दा सरकारको नीति नै मिल्दोजुल्दो देखिँदैन । हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा सरकारको हुनुपर्नेमा अहिलेको प्रस्तावले त्यस्तो बोलेको देखिँदैन । कालो धनलाई वास्तविक रुपमा नै निरुत्साहित गर्न ल्याएका कदमहरु हुन् भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु एकीकृत हुनुपर्ने हो । कतै खुकुलो किसिमले आएको र कतै कडाई गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । हुन त फरक मन्त्रालयको भएकोले परक पर्छ भन्ने होला । करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लाईनमा म पनि रहेको छु । कर भनेको आर्जन गरेको रकममा लाग्ने हो । आर्जन गरेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने कर तिनुपर्छ । 


यसअघि पनि १०० रुपैयाँको सामान ल्याएको छ भने १० रुपैयाँको मात्रै भन्सार तिरेर कतिपय अन्डर भ्यालुएसन गरेर निर्यात गर्नुपरेमा ओभर भ्यालुएसन गर्ने पुरानो चलन थियो । यस्ता कमी कमजोरीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निरुत्साहित गर्दा पनि उनीहरुले नजानिँदो ढंगबाट नीति र नियमलाई लागु गर्न सकेमा सफलता हुन्छ तर एकैचोटि आक्रमण गर्ने हो भने तिनै शक्तिहरु एकजुट भएर सरकारलाई असहज अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन । 


विदेशी लगानी गत आर्थिक वर्षमा घटेको अवस्था छ । यसले व्यापार घाटा चुलिएको परिस्थतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नकारात्मक प्रभाव पर्नासाथ नेपालमा लगानी गरेको पैसा फेरि फिर्ता लैजान सक्ने परिस्थिति नहुने हो कि? भन्ने आशंका रहन सक्ने परिस्थिति अहिले जन्मेको छ । सोधनान्तर घाटा बढीरहेको छ । चालु खाता पनि घटेको हुनाले विदेशीले लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण छैन भन्ने कुरा तथ्याङ्कले दिएको छ । हामीले विदेशी लगानी भन्ने बित्तिकै छिमेकी चीन र भारतबाट आउनेलाई पनि हेर्र्नेे गरेका छौं । चीन र भारतबाट आउने लगानी भनेको भूराजनीतिक कारणले पनि केही तलमाथि भएपनि ठिकै छ भन्ने किसिमले आउने अवस्था हो । तर, यसो हेर्दा चीनबाट पनि कतिपय परियोजना हामी समयमै सक्छौं भनेकाहरु फेल खाएको अवस्था छ । भारततिरको त हामीले उनीहरुलाई संचालन गर्न भनेर दिएको आयोजना दलालले जस्तै तेस्रो पक्षलाई बेचेर नाफा गरेका छन् । माथिल्लो मस्र्याङदी हाइड्रो जिएमआरले बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा हुँदाहुँदै फेरि माथिल्लो कर्णालीलाई म्याद थप गर्ने कुरा आएको छ ।  यस्तो भूराजनितिक कुरा हुँदाहुँदै पनि, यी सबै कुराहरु छन भन्दाभन्दै पनि वस्तुगत परिस्थितिमा गएर मुल्याङ्कन गर्ने विषयमा निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । हाम्रो लागि वैदेशिक लगानी यी दुुई छिमेकी मुलुकभन्दा बाहिरबाट आकर्षण गर्न सकेमा बल्ल अर्थतन्त्रले प्रमाणित गरेको लगानी भन्ने रुपमा लिनुपथ्र्याे । 

समग्रमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा लान्छु भनेर मौखिक रुपले हल्लाखल्ला निकै भइरहेको छ । तर अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई समातेर ट्रयाकचाँहि यस्तो हो है भन्ने बाटोमा अझै जान नसेकेको देखिन्छ । अबको अर्थतन्त्रको लागि जाने बाटो भनेको तुरुन्तै लाभ लिनसक्ने क्षेत्र कुनकुन हुन् त्यसको पहिचान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसको पहिचान त भइसकेको छ  । हामीले हाइड्रो, पर्यटन, कृषि भनेका छौं । उद्योगलाई अझै पनि भनेका छैनौं । तरपनि औद्योगिक उत्पादनहरु हामीले खपत गर्ने कुराहरुमा विचार गरिएन भने हाम्रो परनिर्भरता अझै पनि रहन्छ । परनिर्भरता मुलुकको लागि राम्रो होइन । त्यसैले उद्योगलाई पनि हामीले कसरी प्रशय दिएर लैजाने भन्ने कुरा महत्वूर्ण हुन्छ । त्यसको लागि हामीकोमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित हुने, आन्तरिक आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्ने र निर्यातमा पनि केही योगदान दिन सक्नेछन् भने त्यस्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिएर भएपनि प्रोमोट गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति तालिम लिएर हुन्छ, अथवा कुनै प्रोत्साहन दिएर हुन्छ त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । जग बनाउन र देश तयार गर्न अलिकति त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । पाकेको फल कहाँ कहाँ छ टिप्दै जाने र अरु देखाजाएगा भन्ने हो भने फेरि पनि अर्थतन्त्रको आधारलाई बलियो बनाएर लैजानमा पछि पर्छौ जस्तो लाग्छ । दुई तिहाइको सरकारले पनि उल्लेख्य किसिमको योगदान दिएको उदाहारण दिनमा चुक्छौ कि जस्तो लाग्छ।

-बिजपाटी डटकमको ५ औं बार्षिकोत्सव विशेषांक 'प्रस्थान' म्यागेजिनबाट साभार


Share your thoughts!