मोहम्मद अज्मत अलि     Jul 03, 2019



सरकारले बजेटमा नै ठुला बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक हौसिएको छ। मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारिमा रहँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ र अध्यक्षलाइ डाकेर छलफल समेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सका अध्यक्ष तथा सीईओहरुको अलग अलग भेला राखेर निर्देशनात्मक सुझाब समेत दिएको छ। त्यसयता बिशेषगरि बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जमा जान नैतिक दबाब पर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसमा पनि बैंकहरुलाई मौद्रिक नीति पुर्व नै आफु अनुकुलको पार्टनर रोज्न सुझाब भएपछि मौद्रिक नीतिमा बैंकको संख्या घटाउने गरि बिशेष नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ। 

बैंकहरुको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले थालेको कदमलाई केहिले सकारात्मक भनेका छन भने केहिले गलत अभ्यास भनेर टिप्पणी गरेका छन। यद्दपी पछिल्लो समय स्ट्याण्डर्ड चार्टड र नबिल बाहेक अन्य बैंकहरु मर्जरको लागि तयार देखिएका छन। तर कसले कसरि मर्जमा भाग लिने भन्ने बिषय स्पष्ट भईसकेको छैन। 

बिजपाटी डटकमले बैंकका संचालक, सीईओ, बिज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसंग मर्जरबारे धारणा लिइरहेको छ। यहि क्रमलाई निरन्तरता दिंदै यस पटक पुर्व बैंकर समेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघका वित्तीय सल्लाहकार तथा बैंकिंङ बिज्ञ अनलराज भट्टराईसंग बिजपाटी डटकमको लागि मोहमद अजमत अलिले कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:  

मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको पछिल्लो कदमलाई कसरि लिनु भएको छ ?

समग्रमा मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र जोखिम मुक्त वित्तीय क्षेत्रको लागि र सबल र सक्षम बैंकिंङको लागि राष्ट्र बैंकको कदमलाई सकारात्मक लिएको छु। 

दुई किसिमका धरान आएका छन। संख्या धेरै हुँदा प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ र सर्वसाधारणले सुविधा धेरै पाउँछन। अर्को तर्फ २० बर्ष अघिको कुरा गर्ने हो भने १० वटा बैंक थिए र विकास बैंक सुरु नै भएको थिएन भने फाइनान्सको भर्खरै अवधारणा सुरु भएको थियो। संख्यात्मक हिसाबले बैंक वित्तीय संस्था २०० पनि पुग्यो तर वित्तीय पहुँच ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्याउन सकेनौं। 

अर्कोतर्फ निक्षेप खाता पनि २ करोड छ, त्यसमा एकै व्यक्तिको खाता ५ वटा छ, मोटामोटी १ करोडको बैंक खाता छ। यसले वित्तीय पहुँच नपुगेको देखिन्छ। संख्या बढी हुँदैमा वित्तीय पहुन्छ बढ्छ भन्ने बुझाई यो तथ्यले गलत देखाउंछ। अर्कोकुरा संख्या बढी भए प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्छ भन्ने थियो, त्यस्तो अवस्था बजारमा देखिदैन। 

बिगतको ६ बर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह उत्साहपूर्ण देखिन्छ। २०१३ मा जीडीपीको ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह थियो तर २०१९ मा आउँदा जीडीपीको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह छ।   कर्जा बढाएर दिएका छौँ तर त्यहि अनुसार स्रोतको खोजि भएन। त्यसैले हामीलाई दिघो बिकास चाहिन्छ र त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ। नेपालको मात्रै स्रोतले पुग्दैन त्यसका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन आवश्यक छ। तर विदेशबाट ऋण ल्याउनलाई यहाँका बैंक ठुला, सबल र बलिया भएको हुनुपर्छ।

अर्को यो बर्षलाई उदाहरण हेर्ने हो भने ५०० अर्ब रेमिट्यान्स आयो, नेपाल सरकारले ७०० अर्ब खर्च गर्यो, विदेशबाट आएको अनुदान उत्तिकै छ, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी पनि छ तर बैंकिंग क्षेत्रमा २५३ अर्बले निक्षेप बढ्यो। २५३ अर्बमा पनि ५० अर्ब स्थानीय निकायलाई दिएको भएर २५३ अर्ब पुगेको हो। 

भनेपछि त्यत्रो पैसा आउँदा आउंदै पनि निक्षेप बढेंन, यसले वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको स्थायित्व र स्रोतको राम्रो व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ। वित्तीय स्थायित्व नभएको यो उदाहरणले बोल्छ। १४०० १५०० अर्ब निक्षेप परिचालन हुँदा २००-३०० ले निक्षेप बढ्छ भने यसले निक्षेपको व्यवस्थापन नभई कर्जा बिस्तारमा बैंक आक्रामक भएको देखिन्छ। यसले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्छ। यस्तै समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मर्जर अहिले अपरिहार्य छ। 

बैंकका अध्यक्ष र सीईओलाई भेला गरेर मर्जरको लागि पार्टनर रोज्न भनिएको छ, अहिलेको अवस्थामा मर्जर कति कसरि अगाडी बढाउँन सकिन्छ ?

पार्टनर तोकेर वा कुनै एक संस्थालाई तोकेर आउनुहोस भनेको जस्तो लाग्दैन। तर मौद्रिक नीति आउंदैछ, त्यहाँ नयाँ नीति आउँन सक्ला भनेर राष्ट्र बैंकले एउटा राम्रो पोलिसी डायलग गरेको हो भन्ने मेरो बुझाई छ। 

मौद्रिक नीति दुई किसिमले गरिन्छ। एउटा जनताले अनुमान लगाउन सक्ने हुन्छ भने अर्को अन्तिम दिनमा घोषणा गर्ने खालको हुन्छ। यो पटक भने मौद्रिक नीतिमा यो यो परिवर्तन हुन सक्छ भनेर सरोकारवालालाई जानकारी दिइएको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। 

अघिल्लो पटक क्यापिटल बढाएको कुरा मौद्रिक नीति आएपछि मात्रै थाहा भयो भने क्यापिटल वा मर्जर बारे ठोस नीति आउंदै छ तपाइँहरु तयार रहनुहोस। आफ्नो क्षमता, अवस्था हेरेर अघि बढ्नलाई समेत राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले सहयोग गरेको छ। 

आज ३७०० अर्बको जीडीपी भएको देशमा वित्तीय क्षेत्रमा ३१०० अर्ब निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह नै २८०० अर्ब छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पति ४००० अर्ब छ। यो जीडीपीको कुल ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाहमा बिस्तार गर्दा त्यसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ। यस्तो जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम होस् भनेर न्यूनीकरणको लागि पनि मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो। 

राष्ट्र बैंकले दुइवटा बिकल्प दिएको छ। तपाइँहरु गर्ने भए कसरि गर्ने भन्ने बिकल्प पनि दिएको छ भने नगर्ने हो भने मौद्रिक नीति अनुसार अघि बढ्न तयार रहनुहोस पनि भनेको छ। मर्जर अचानक आएको चिज होइन। यो प्रकृया मनसुनको रेन होइन, पहिलेदेखि नै हुँदै आएको कुरा हो। मर्जर किन भन्दा पनि कसरि भन्ने रुपले बैंकहरुले सोच्नुपर्छ।

मर्जरले विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्छ ?

अहिलेको समस्या स्रोतको हो। स्रोतको लडाई हो। कर्मचारी खर्च २३ अर्ब र अप्रेशन खर्च २४ गरि करिब ५० अर्ब जति संचालन खर्छ छ। आजको दिनपनि परम्परागत शैलीबाट ऋण प्रवाह गर्ने बाहेकको नयाँ कुरा भएको छैन। अब बैंकहरुले इन्नोभेटिभ बैंकिंङ तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। 

प्रगति गर्न र सबल गर्नलाई पनि बैंकहरु ठुलो बन्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशबाट ऋण ल्याएर काम गर्नलाई पनि आफु बलियो छु भनेर देखाउनु पर्ने बैंकको बाध्यता छ। थोरै तर ठुला बैंक हुँदा भएका स्रोतको पनि अधिकतम प्रयोग हुने देखिन्छ। 

चाहिएको संख्या कति हो ?

एउटा सरकारी बैंक अनिवार्य चाहिन्छ। सरकारी कारोबार र वित्तीय पहुँच बढाउँनको लागि पनि एउटा सरकारी बैंक अनिवार्य छ। केहि बिदेशी लगानीका बैंक पनि हामीलाई चाहिन्छ। टोटलमा १०-१२ वटा बैंक भए पुग्छ। वित्तीय क्षेत्रमा बर्ग नै चाहिदैन भन्ने हिसाबले अब हामि अघि बढ्नुपर्छ। 

बरु प्रकृति हेरेर बैंकको अवधारणा अघि बढाउनु पर्छ। पेमेन्ट बैंक, लगानी बैंक जस्ता प्रकृतिका नयाँ बैंकिंङ अवधारणा मा हामि अघि बढ्नुपर्छ। कामको प्रकृति करिब करिब उस्तै राखेर क ख ग बर्गमा बर्गिकरण गरेर बैंकिंङ गर्न आवश्यक छैन। 

मर्जरलाई राजनीतिक दबाब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

कसैले कसैलाई दबाब गरेर आजको खुला अर्थतन्त्रमा काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्र बैंक एउटा स्वतन्त्र संस्था पनि हो। सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भएकाले पनि यसरि अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनु र केहि सल्लाह सुझाब लिनुलाई राजनीतिक दबाब भन्न मिल्दैन।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ८० मा सिमित गर भनेर निर्देशन दिनुलाई राजनीतिक दबाब भन्न मिल्दैन। त्यसै गरि अहिले बित्त्तीय स्थायित्वलाई राष्ट्र बैंकले लिन लागेको मर्जर नीतिलाई राजनीतिक दबाब भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 

भूकम्पको समयमा सीसिडी ८५ गरिदिएको थियो राष्ट्र बैंकले, त्यसलाई पनि राजनितिक दबाब भन्ने होइन होला। राष्ट्र बैंकले समयको मागअनुसार नीति नियम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

ब्यापारमा ब्याक मिरर अर्थात पछाडी हेर्ने ऐना सफा हुन्छ तर ड्राइभ गर्दा अघि हेर्ने ऐना सफा हुन्छ र हुनुपर्छ। ब्यापारमा बिगतमा हेरेर भविष्य हेर्न मिल्दैन भविष्यमा थाहा नहुने कुरा धेरै हुने भएकाले त्यसलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले भविष्यको अनिश्चित वित्तीय अवस्थाको लागि अहिले थालेको मर्जरको कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। जनताको सम्पति कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई जति थाहा छ त्यो अरुलाई थाहा छैन। त्यसैले मौद्रिक नीति नआउँदासम्म बैंकहरुसंग प्रशस्त विकल्प छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले चालेको प्रजातान्तिक वा उच्च तहको 'डायलग' को रुपमा लिनुपर्छ तर राजनीतिक वा अन्य दबाब सोच्नु हुदैन।  

Share your thoughts!