विजय पराजुली     Aug 13, 2019



नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । मौद्रिक नीति पुर्व नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त क्षेत्रको मर्जरको विषयले निकै चर्चा पायो । 

पछिल्लो तथ्यांङ अनुसार नेपालमा ९१ वटा लघुवित्त छन् । अब केही समयमा नै लघुत्तिको संख्या १०६ वटा पुग्दैछ । फेरि ३ वर्ष भित्रमा  संख्या घटाएर लघुबित्तको संख्या २५-३० मा झार्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको छ।

कडा व्यवस्था आउने भन्दै मौद्रिक नीति पुर्व नै पार्टनर खोजेर मर्जरमा जानलाई निर्देशन भएपनि त्यहिअनुरुप नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ। राष्ट्र बैंकले सहुलियत भनेका कुराले समेत मर्जरलाई प्रोत्साहन नगर्ने लघुवित्तका सीईओहरुले प्रतिकृया दिएका छन।  

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख व्यवस्थाले लघुवित्तको क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, अवसर, चुनौती तथा मर्जरको लागि अब अपनाउनुपर्ने पाटोका बिषयमा बिजपाटी डटकमका लागि विजय पराजुलीले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोशिएसनका सचिव तथा नेशनल माइक्रोफइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवसँग गरेको कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

मौद्रिक नीति सकारात्मक रुपमा आएको छ । मौद्रिक नीति अगाडी फोर्स मर्जरको कुरा आएको थियो तर नीतिले स्वेच्छिक मर्जरलाई प्राथमिकता  दिएको छ । माइक्रोफाइनान्स एसोशियसनले पनि मर्जरको लागि फोर्स नभएर प्रोत्साहन नीति लिन भनेको थियो र त्यही अनुसारको मौद्रिक नीति आएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि स्वेच्छिक बाटो त दियो, तर लघुवित्तको संख्या घटाउन भने आवश्यक छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तलाई बजारले थेग्न सक्दैन । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको दोहोरोपन बढेको छ, ऋणीले अनुसाशन भुल्न लागेका छन् । त्यसैले लघुवित्तको संख्या कम हुनुपर्छ । 

ठुलो एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई मर्जर गरेर अगाडी बढ्ने नीति लघुवित्तहरुले नै लिएका छन् । अहिलेका कुल ९१ वटा लघुवित्तलाई कम्तीमा पनि ४५ वटामा सिमित गर्न सकियोस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । 

मौद्रिक नीतिले दिएको सहुलियतले लघुवित्तलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्छ ?

मौद्रिक नीतिमा आएको सहुलियतले मर्जको लागि प्रोत्साहन गर्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा फाइनान्सियल प्याकेज केही छैन । कुलिङ पिरियड लगायत नन्फाइनान्सिय कुराहरु आएका छन् । यस्ता कुराले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दैन । 

कर्मचारीको हकमा बचत खाता खोल्न दिने यो बाहेकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सहुलियत छैन । तर लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीले यो क्षेत्र राम्रो होस र यसको उदेश्य पुरा हा्ेस् भन्ने उदेश्यले संख्या घटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौ । अर्को के हो भने मौद्रिक नीतिमा आएको सहुलियतमा कर छुट लगायतको आर्थिक प्याकेज, दुई भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरु मर्ज भएमा केन्द्रिय कार्यालय काडमाडौंमा राख्न पाउने कुरा मात्रै पनि थप भएको भए मर्जरको लागि प्रोत्साहन हुन्थ्यो । 

लघुवित्तले चुक्ता पुँजी ६ गुणाले बढाउन सुझाव दिएका थिए, मौद्रिक नीतिमा सुनुवाई भएन । लघुवित्तमा पुँजी कमजोर भएर पुँजी वृद्धि गर्नुपरेको हो ? 

राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भनेकोे संस्थाको आफ्नो आवश्यकता अनुसार हो । जब संस्थाको करोबार बढ्दै जान्छ, तब पूँजीकोष कमजोर बन्दै जान्छ । पुँजीकोष बलियो राख्न पनि र कारोबार विस्तारको लागि पनि संस्था स्वयमंले पुँजी बढाउनुपर्छ । पुँजि बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएन तर लघुवित्तहरुले आफ्नो हिसाबले बलियो बन्न पनि आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर भन्दा स्वेच्छिक मर्जरको बाटो लिएको छ । मौद्रिक नीति अगाडी नै लघुवित्तहरुको लागि हकप्रद शेयर रोकीसकेको छ । पुँजी वद्धि गर्ने भनेको बोनस र हकप्रद शेयरको माध्यमबाट हो । संस्थाले राम्रो ग्रोथ गरेको अवस्थामा बोनस शेयरबाट गरेको पुँजी वृद्धिले पुँजीकोष धान्दैन । 

अर्को विकल्प भनेको हकप्रद नै हो । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा नजाने संस्थालाई हकप्रद निष्कासन गर्न दिने जस्तो देखिदैन । यसले गर्दा पनि लघुवित्तलाई मर्जमा जानुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । 

लघुवित्तमा कोष र कर्जाको दोहोरोपनको समस्या विकराल बन्दै छ, भनिन्छ । मौद्रिक नीतिले यसलाई समाधान गर्न केहि पहल गरेको आउनु  भयो ? 

मौद्रिक नीतिले कोषको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति आउनु अघि हामीले दिएको सुझाव अनुसार फण्डको लागि कुनै पहल भएको पाइएन । 

बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले विपन्न वर्गमा गर्ने लगानी लघुवित्तलाई होलसेलमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । १५ लाखसम्म बैंकहरुले लगानी गर्दा आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने र सेवा शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्थाले गर्दा बाणिज्य बैंकले रिटेलमा गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा लगानीमा कम हुन्छ र केही फण्ड आउँन सक्छ की भन्ने हो नत्र फण्डको समस्या समाधान हुने देखिदैन ।  

अहिलेको लघुवित्तको सबैभन्दा ठुलो समस्या फण्ड नै हो । बैंकहरुले गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत लगानी मध्ये उनिहरुले लगानी गरेर बाँकी रहेको कर्जा सापटि बाहेक अन्य स्रोत छैन । यसको समाधानको लागि या त पब्लिक डिपोजीट खुल्ला गर्नुपर्यो, या राष्ट्र बैंकले नै कुनै कोष स्थापना गरेर त्यहाँबाट सापटि लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले न्युनतम ब्याजमा लघुवित्तलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसमा स्प्रेड रेट तोक्ने ब्यवस्था गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा विपन्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पनि पाउँछ र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । अर्कोतर्फ फण्डको पनि समस्या समाधान हुन सक्छ । 

ठुला माइक्रोफाइनान्समा पनि फण्डको समस्या छ की साना र नयाँ खुलेका संस्थामा मात्रै हो ? 

ठुला संस्थामा हालसम्म फण्डको समस्या आएको छ जस्तो लाग्दैन । ९१ वटा संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन । नयाँलाई हेर्ने हो भने अवस्था एकदम जटिल छ । अहिले हामीलाई समस्या छैन तर यहि अवस्था रहने हो भने भोलिको दिनमा हामीलाई मात्र होइन निर्धन, छिमेक लगायतका संस्थालाई पनि समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न । 

अहिले १२–१३ प्रतिशतमा पैसा ल्याउनुपरेको अवस्था छ । लघुवित्तको सञ्चालन खर्च नै बढी हुन्छ । यति महँगो पैसा ल्याएर कसरी चलाउन सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा लघुवित्तको सञ्चालन खर्च ५ गुणासम्म महँगो हुन्छ । पहिलो भनेको विपन्न वर्गलाई लगानी गर्ने लघुवित्तमा फण्डको अवस्था सहज हुनुपर्यो र दोस्रो ब्याज सान्दर्भिक हुनुपर्यो । 

लघुवित्तहरुले कति प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ? 

नेशनल माइक्रोफाइनान्सको केशमा न्युनतम १२ प्रतिशत देखि अधिकतम १८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ । स्थापना देखि नै हाम्रो ब्याजदर यहि हो । समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि १८ प्रतिशत भन्दा माथि कुनै पनि लघुवित्तको छैन । लघुवित्तलाई ब्याजदरको कुनै क्याप छैन र स्प्रेड रेट पनि ९ प्रतिशत तोकेको छ । 

तर पनि कुनै लघुवित्तको ७ प्रतिशतमाथि स्प्रेड रेट छैन । कोषको लागत हेर्ने हो भने २० प्रतिशतमा लगानी गरेपनि स्प्रेड रेट सिमाभित्र राख्न सक्ने अवस्था छ तर लघुवित्तको एसोसिएशनबाट नै हामीले १८ प्रतिशत माथि जानु हुँदैन भनेर आपसि समझदारी गरेका छौ । ब्यादर बढाउनु भनेको गरिब विपन्न वर्गलाई बढी ब्यायभार बढाउनु हो भनेर हामीसजग भएका हौँ । 

कुनै बैंकको सहायक कम्पनीको रुपमा सञ्चालित संस्थालाई फण्ड ल्याउन सहज होला तर आफ्नै कुनै बैंक नभएको संस्थालाई १४–१५ प्रतिशतमा ल्याएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था कत्तिको छ ?

वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीकै रुपमा आएका लघुवित्तमा पनि सम्पूर्ण कर्जा सापट त्यहि बैंकबाट ल्याएका छैनन् । नेशनलकै केशमा पनि २ अर्ब ५० करोड सापटी ल्याएका छौं । उक्त कर्जा लगभग हामीले २० वटा बैंकबाट ल्याएका छौं । बैंकहरुकले कर्जा सापटि दिँदा रिक्सको आधारमा दिने गर्छन् । कुन संस्थाको फाइनान्सियल अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्छन । 

नयाँ संस्थाहरुको लागि अवस्था असहज नै छ । एक त उनीहरुलाई बैंकहरुले विश्वास गर्नै गाह्रो छ । विश्वास गरिहाले पनि महँगो दरमा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।  कर्जा लगानी गर्दा १८ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने बजारले पनि विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । 

अन्य संस्थाले १८ प्रतिशतकमा कर्जा दिइरहेकोमा एउटाले २० प्रतिशत गर्यो भने त्यहि संस्थालाई समस्या पर्ने हो । यहि भएर नयाँ आएका लघुवित्तले पनि १८ प्रतिशतमा नै कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर यति थौरै मार्जिनमा काम गर्नको लागि समस्या भने पक्कै पनि छ । 

राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मर्जरपछि हकप्रद निष्कासन दिने वा नदिन्ने भन्ने कुरा पोलिशिमा आएको छैन । हकप्रद निष्कासन गर्न नदिने भन्ने पनि कुनै पोलिशि छैन । तर पनि राष्ट्र बैैंकले अनुमति दिएको छ या छैन भन्ने अवस्था अहिले नै यकिन भन्न सकिन्न । तर हकप्रद निष्कासन नगर्ने हो भने पुँजीकोष बढाउनुको साथै कारोबार विस्तारको सम्भावना छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहयोगी भुमिका खेल्नुपर्छ । पुँजीकोष नपुगेर पुँजीवृद्धि गर्नुपरेमा कुनै संस्थाको पुँजी बढाउनुपर्ने छ भने ५० प्रतिशत हकप्रदबाट बढाउन दिन र ५० प्रतिशत अन्य संस्थासँग मर्जर गरेर बढाउ भन्ने बाटो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यस्तो भएमा राष्ट्र बैंकको मर्जको उदेश्य पनि पुरा हुन्छ । संस्थाले पुँजी पनि बढाउन सक्छ । 

नेशनल माइक्रोफाइनान्स मर्जरको लागि कस्तो नीति लिन्छ ?

नेशनल माइक्रोफाइनान्स मर्जर तथा एक्वीजिसनको लागि खुल्ला छ । हामीले उपयुक्त संस्थाहरु हेरिरहेका छौ । उपयुक्त पार्टनर भएमा मर्जरमा पनि जान सकिन्छ र एक्वायर पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो योजना भनेको अरुलाई प्राप्ती गर्ने वा आफ्नो ब्रान्ड जोगाएर मर्जरमा जाने हो । हामीले मर्जरको लागि ४ सदस्य कमिटि पनि गठन गरिसकेका छौं । अन्य संस्थाको चाहान लगायतका विषय हेरेर मर्जरको निणर्य गछौं । 

नेशनलको लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कति प्रशित लाभांश पाउन सक्छन् ?

अहिले नै यति पाउँन सक्छन् भन्ने अवस्था छैन । बोर्डले निणर्य गर्ने कुरा हहो । अर्कोतर्फ गत वर्षको वित्तिय विवरणको लेखापरिक्षण पनि हुदैछ । त्यसैले अहिले नै यसै भन्न सकिदैन । 

गभर्नरले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लघुवित्तको शेयर मुल्य धेरै भयो भन्नु भयो, यसको प्रभाव बजारमा पनि देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

शेयर बजार घट्ने बढ्नेमा लघुवित्तको रोल हुँदैन । ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको पनि कुनै रोल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने शेरबजार भनेको खरिदकर्ता र विक्रिकर्तामा निर्भर हुने कुरा हो । लगानीकर्ताले त्यो संस्थालाई कसरी मुल्याङकन गरिरहेको छ त्यसमा निर्भर गर्छ । 

लगानीकर्ताले धेरै मुल्य तिरेर शेयर किन्यो भने हामीले धेरैमा नकिन भनेर रोक्न पनि सक्दैनौ । त्यसैले यसमा लघुवित्तकर्मी र संस्थाको कुनै रोल र सरोकार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । खुल्ला बजार भएकोले कुन संस्थाको मुल्य कति भनेर बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।  

बजारमा शेयरको मुल्य किन घटीबढी हुन्छ भने जुन संस्थाले डिभिडेन्ड बोनस र राइट शेयर दिन्छ त्यस्तो संस्थाको मुल्य बढी हुन्छ । संस्थामा इक्युटीको तुलनामा नाफाको अवस्था कस्तो छ र समग्र संस्था कुन अवस्थामा अगाडी बढ्दै छ । त्यसले पनि बजारलाई प्रभाव पार्न सक्छ । लघुवित्तको हेर्न हो भने पुँजीबेश कम रहेको छ । पुँजीको तुलनामा नाफा बढी छ जसले गर्दा लाभाशं पनि बढी आउँछ त्यसैले पनि लघुवित्तको मुल्य बढी भएको जस्तो लाग्छ । 


Share your thoughts!