बिजपाटी सम्बाददाता     Sep 10, 2019



लघुवित्तले निष्काशन गरेको आईपिओ पाउन सर्वसाधारणलाई झन् कठिन हुने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पेश हुने तयारी भएको प्रस्तावित वाफियाले लघुवित्तका सदस्यलाई आईपिओमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । यदी सो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए सदस्य नरेह्का सर्वसाधारणलाई लघुवित्तको शेयर पर्न कठिन हुने भएको हो ।

प्रस्तावित विधयेकमा आइपीओ निष्कासन गर्दा कुल निष्कासन गर्न लागेको शेयरबाट संस्थाको सदस्यको लागि निश्चित प्रतिशत शेयर छुट्याउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । वाफियाको प्रस्तावित संशोधन विधयेकमा घ वर्षको वित्तीय संस्थाले साधारण शेयर निष्कासन गर्दा ५० प्रतिशत सम्म आफ्ना सदस्यहरुलाई छुट्याउन सक्ने ब्यबस्था छ । 

मानौ यदि कुनै लघुवित्तले ३ करोडको आईपिओ निष्काशन गरेमा डेढ करोड बराबरको अर्थात् १५ लाख कित्तासम्म आफ्ना सदस्यहरुको लागि छुट्याउन सक्ने छन् । कम्पनीले यस अघि नै सामुहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई आईपिओमा आरक्षण दिने ब्यबस्था छ । यसो हुँदा लघुवित्तका सदस्य र कर्मचारी साथै सामुहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकि रहेको शेयरमा मात्रसर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने छन् । तसर्थ कित्ता घट्न गई कम सर्वसाधारणले शेयर पाउने भएका हुन् । 

संशोधन प्रस्तावमा सदस्यलाई आरक्षण दिनु अनिवार्य भने गरिएको छैन । यसर्थ कम्पनीले सदस्यलाई आरक्षण नदिन पनि सक्ने छन् । यसो भएमा हाल कै ब्यबस्था अनुसार सर्वसाधारणले शेयर पाउन सक्ने छन् । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीको न्युनतम ३० प्रतिशत साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनिवार्य गरिएको छ । 

Share your thoughts!