12 Dec, 2017 | २६ मंसिर २०७४ | मङ्गलवार


Bizpati Reporter

Follow us on

निर्वाचनपछि कसरी सम्भव छ आर्थिक विकास ? यस्ता छन् ३ सुत्र

Posted on:December 05, 2017

बिज्ञान बाबु रेग्मी

संविधानको कार्यन्वयनको  लागि हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभाको चुनावमा बामपन्थीहरुको तालमेलले संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाजवादको चर्चा वढेको छ । वाम एकताले राजनीतिक अंकगणितमा के परिवर्तन ल्याउछ, कस्तो शक्ति सन्तुलन हुन्छ यो तपसिलका कुरा हो । यस मोर्चाले समाजवादको भाष्य बहस भन्दा माथि उठेर आर्थिक कार्यभार पुरा गर्न के कस्ता कार्यनीति अघि सार्छन भन्ने आजको मुल प्रश्न हो ।  राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै माइक्रोलेभलमा आम जनताको वस्तु र सेवा बजारसम्म पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने र म्याक्रोलेभलमा महत्वाकांक्षी रुपमा पुर्वाधार निर्माण गर्दै उच्च वैदेशिक लगानिको वातावरण बनाउने आजको भूराजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आसन्न राजनीतिक डिस्कोर्स र वाम एकता र तालमेलले ले ठोस नीतिगत मुद्धाहरुलाई आत्मसात गरी अघि बढेमा देशमा आर्थिक विकास बढ्नेछ ।


  

समाजमा आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको समतामुलक बाँडफाड मार्फत गरीब र धनी बीचको दूरी पुर्दै नमुना समाजको निर्माण गर्न तर्फ लाग्नु नै आधुनिक समाजवाद अपनाउनु हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली, बेरोजगारी, उद्ध्मसिलता, वित्तिय बजारको विकास, तथा विप्रेषणको व्यवस्थापन जस्ता आर्थिक मुद्धाहरुलाई आत्मसात नगरी समाजवादको कार्यभार पुरा हुन सक्दैन ।

 

आय कर तथा कर्पोरेट कर प्रणाली

 

व्यक्तिहरुको आयमा धेरै भिन्नता आउन नदिनु समाज मा आर्थिक समानताको स्थापना गर्नु हो, तर पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यो लक्ष्य हासिल गर्नु गाह्रो देखिन्छ । निम्न आय भएका व्यक्तिहरुको आम्दानी बृद्धिमा राहत मिल्ने ठोस नीति ल्याउन कठिन छ भने उच्च आय वर्गको आम्दानीमा हुनसक्ने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ । यसलाई केही हद सम्म रेगुलेट गर्ने भनेको आय कर प्रणाली ले नै हो । हामी संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा, दुइवटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। १) सबैलाई करको दायरामा ल्याउने २) आय तथा जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई हेरेर प्रादेशीक कर तय गर्ने । डिजिटल सिस्टमविना पहिलो बुँदा सफल पार्न असम्भव छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रका कामहरु यथाशीघ्र गर्ने र हरेक व्यत्तिको सार्वजनीक सुचनाहरु डिजिटल फाइलिङ मार्फत देशका सबै सरकारी निकायको पहुच हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा करको दायरामा ल्याउन मात्र हैन अरु सामाजीक सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ब्यक्ति सम्म पुर्याउने र ट्र्याक गर्ने काम सहज हुन्छ । यस व्यवस्थागत परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट नै महत्वकांक्षी रुपमा कार्ययोजना अघि सारिनु पर्छ । दोस्रो, सबै प्रदेशमा आम्दानीको उस्तै स्रोत छैन । स्वभाविक रुपमा प्रदेश ३ मा धेरै उच्च मध्यम र धनी वर्गका परिवारहरु छन भने प्रदेश २ र ५ मा धेरै निम्न, मध्यम र गरीब वर्गका परिवारहरु छन । विभिन्न प्रदेशमा गरीब र धनी विचको आयमा छुट्टाछुट्टै दुरी छ । यसर्थ तथ्याङ्कलाई उचित मुल्याङ्कन गरेर, धनी तथा मध्यम वर्गलाई उद्ध्यमशीलता बाट हतोत्साहित नगराइकन र गरीब वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी बढीमा ३० सम्मको ट्याक्स ब्राकेट कायम गरी प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेशन (आरोही कर) प्रणाली लागु गरिनु उचित हुन्छ । (हाल ३५४० सम्मको ट्याक्स ब्राकेट कायम छ तर बढ्दो मध्यम वर्ग भएको नेपाली समाजका लागि हालको ब्राकेट धेरै भारी हुन सक्छ ।)

 

कर्पोरेट कर प्रणालीले देशको आर्थिक विकासमा ठुलो अर्थ राख्छ । देशको ग्राहस्थ उत्पादनमा मात्र नभएर वैदेशिक लगानी र आयात निर्यात मा सम्म यसको प्रभाव पर्छ । नेपाल चीन र भारत जस्तो गतीशील अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थीत त छ, तर यो जती अवसर हो त्यती नै चुनौती पनि हो । छिमेकी मुलकमा जस्तो उत्साहजनक आर्थिक वृद्धी र उचित लगानिको वातवरण हुन नसक्दा नेपाल मा आउन सक्ने वैदेशीक लगानी सजिलै अन्य एसियाली मुलुकमा जान सक्छ । नेपालमा कर्पोरेट ट्याक्स रेट २० छ, जुन भारत (२५) र चीन (२५) मा भन्दा कम नै छ । तर, यो वैदेशीक लगानीका लागी एउटा सानो इन्सेन्टिभ मात्र हो । कमजोर पुर्वाधार र अस्थिर आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणका कारण विश्व वैकको लगानी सहजता इन्डेक्समा  नेपाल चीन, भुटान, र भारत जस्ता दक्षीण एसियाली मुलुकहरु भन्दा पछाडी परेको छ । हालको कर्पोरेट ट्याक्स रेट कायम राखी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपि) मार्फत पूर्वधार निर्माणमा नेपाल अग्रसर हुनु पर्छ । सँगै, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी कुटनीतिक क्षमता विकासलाई पनि प्रखर बनाउनु आवश्यक छ ।

 

उद्धमसिलता र रोजगारी

 

रोजी रोटीको सहज व्यवस्थाका निम्ति अनवरत रुपमा रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ भने समाजको दिगो आर्थिक सुनिश्चितता र प्राबिधिक प्रसारका लागि उद्धमसिलता आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको बेरोजगार दर ३.२५ (विश्व वैंक) रहेको छ । अंकलाई मात्र हेर्दा त आतिनुपर्ने अवस्था छैन, तर यसको निटीगटी केलाएर हेर्ने हो भने केही कुरा  मननयोग्य अवस्य छन्   । पहिलो त, कामदारहरुको ठुलो हिस्सा विदेशमा रोजगारीको लागि गएका छन्  । आज दिनहुँ करिब दुइ हजार युवाहरु विदेश जाने क्रम जारी छ । दोस्रो, व्यत्तिगत सिप र शिक्षासँग मेल खाने कामहरु छैनन। जस्तै, होटेल म्यानेजमेन्ट पढेर एकाउण्टेन्ट भएका छन् भने एकाउन्ट पढेर वेटर भएका पनि उति नै छन् । तत्कालका लागि त यसले धेरै फरक नपर्ला तर दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रमा विज्ञताको उचित प्रयोग हुन नसक्ने हुन सक्छ । आर्थिक मन्दिका बेला Cyclical unemployment धेरै हुन सक्छ भने कालान्तरमा सिप र क्षमताको प्रखर विकासको कमीले Structural unemployment पनि धेरै हुन सक्छ । रोजगार सिर्जना र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले विद्यालय र सिप विकास केन्द्रहरुसंग सहकार्य गरी प्रतिभा र क्षमताका आधारमा संयमीत -Meritocratic_ नियुक्ती प्रकृया -Recruiting process_ संचालन गर्नुपर्छ । राज्यले पनि शिक्षा र प्राविधिक सीप विकासमा वृहत्तर लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

 

उद्यमसिलता विकासमा राज्य र नीजि क्षेत्र दुबैको हात हुन्छ । नव उद्धमिहरुलाई क्षमता र बिजनेस आइडियाको मुल्यांकन गरी सीड ग्रान्टको ब्यबस्था गर्ने कार्यक्रम सरकारी तहबाट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा मार्फत अन्ट्रप्रनरसिप  विकासका लागि गरिने सिड रकम वितरणले युवाहरुलाई उत्साह प्रदान गर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अन्ट्रप्रनरियल डिभलप्मेन्टका कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक छ । तालिम, वर्कशप, र फिल्ड भिजिट मार्फत युवाहरुलाई सिक्ने र सिकाउने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा सिप र शिक्षा लिएर बसेका युवाहरुलाई स्वदेस फर्काउने वातावरण मिलाउन सकेमा न्युनतम केही मात्रामा दक्ष जनशक्ति देशमा भित्रिन्छ । आर्थिक बिकास दु्रत आर्थिक विकासको मात्रा बृदि गर्न संचार र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको  विकास पक्डिन नेपालमा नितान्त आवश्यक छ । उद्धमलाई अन्तरराष्ट्रीय रुपमा अगाडि बढाउन पनि प्रविधिले फड्को मार्नै पर्ने अवस्था छ ।

 

वित्तिय बजारको विकास र विप्रेषण व्यवस्थापन

 

विश्व वैंकका अनुसार २०१६ मा नेपाल को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३१ विप्रेषण बाट आएको तथ्याङ्क छ । नेपाल पछि हाइटी (२९) र तजिकिस्तन (२७) उच्च रेमिट्यान्स भित्¥याउने मुलुकमा पर्छन । आज हाम्रो आर्थिक बिकासका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका निम्नमध्यम र गरीब परिवारहरुलाई मध्यम वर्गमा रुपान्तरण गर्न वैदेशिक रोजगारवाट आएको रकमले ठुलो भूमिका खेलेको छ, विशेष गरी उपभोक्तामुखी जनसंख्याको वृद्धीमा सघाउ पुर्याएको छ । तर, मध्यम वर्ग लाई धनी वर्ग सम्म पुर्याउन उत्पादनमुखी समाजको आवश्यकता पर्छ । दैनिक उपभोगका सामानमा मात्र नभएर पुँजिगत सामानहरुमा पनि खर्च गर्ने र आय उत्पादन गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने संस्कारको विकास हुनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि देशव्यापी रुपमा वाणिज्य तथा वित्तिय सेवा को पहुच विकास को विकल्प छैन ।

 

वित्तिय समावेशीता आर्थिक विकास र आधुनिक समाजको स्तम्भ हो । नेपाल मा अझै पनि करिब ५० प्रतिशत मान्छेको सकृय बैक खाता छैन । विशेष गरी निम्नमध्यम र गरीब वर्गका परिवारहरु वाणिज्य तथा वित्तिय सेवाबाट धेरै पर छन् । आर्थिक बजार नै पनि समग्रमा डेबिट र क्रेडिट को सहज प्रयोग, तथा अनलाईन ट्रान्जेक्सन एवम शेयर बाँडफाड सिस्टम मा त्यती अभ्यस्त छैन । जनता लाई वित्तिय अर्थतन्त्रसंग जोड्ने बलियो माध्यम शेयर बजार हो । वैदेशिक रोजगार बाट भित्रिएको रकम लाई लगानीमा परिणत गराउन शेयर बजार सम्म निम्न वर्गका जनसमुदायको पनि पहुच पुर्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कदम भनेको वित्तिय साक्षरताका कार्यक्रम अघी सार्नु हो । प्रत्यक घरमा कम्तीमा एक जना सम्म वित्तिय ज्ञान पुर्याउने लक्ष्यले राष्ट्रव्यापि कार्यक्रम मार्फत हरेक भुगोल र क्षेत्रका समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न तर्फ यथाशीघ्र लाग्नु पर्छ । यसो गर्नाले वैंक खाता सन्चालन र प्रयोग मार्फत ग्राहस्थ रकमको सहि व्यवस्थापन र विप्रेषणको उत्पादनमुखी सदुपयोग हुने वातवरण मिल्छ । सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य राष्ट्रिय एंव प्रादेशिक जनकल्याणका कार्यक्रमलाई पनि यसले सहज बाटो प्रदान गर्छ ।

 

 देशले  पहिले स्थिरता मागेको छ । त्यसपछि,  गतिसिल पुर्वाधार विकास र जनकल्याणकारी अर्थतन्त्र । समाजिक रुपमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता एवम सहज रोजगारी मार्फत जीवन स्तरमा विकास । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा उठाएका मुद्धा नेपालका लागि सान्दर्भिक छ, तर ति प्रतिबद्दताहरु भोट बढी ल्याउने हतियारको रुपमा मात्र सिमित रहे दशकौपछि नेपालीहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षा हुन् सक्दैन    

अत विकासका मुद्दाहरुलाई सैद्धान्तिक दृष्टीकोणले भन्दा बढि आर्थिक एवं नीतिगत आँखीझ्यालबाट हेरिनु पर्छ । तबमात्र आर्थिक विकास र समावेशीताका मापन योग्य आधारशीलाहरु तयार हुने छन् । 

(लेखक हाल अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्ध्यालयमा अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दै छन् उल्लेखित विचार लेखकका नितान्त निजी विचारहरु हुन्।)

Share your thoughts!

Loading...

Trending