उत्तम अर्याल,अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ
नेपालमा पुँजी बजारको विकासक्रमलाई नियाल्दा सन् १९९३ को जुन ७ मा धितोपत्र बोर्डको गठनसँगै बजारको विकास सुरु भएको देखिन्छ । सुरुसुरुमा सेयर बिक्री गर्नु पर्दा बिक्रीकर्ताले नाम र ठेगाना एउटा रजिस्टरमा लेखाई खरिदकर्ता आएमा टेलिफोन सम्पर्कबाट खरिद–बिक्री गर्ने काम सम्पन्न हुन्थ्यो ।
पछि २०५० साल पुसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएपछि ओपन क्राई सिस्टमबाट कारोबार हुन थाल्यो । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनीमार्फत सेमी–अनलाइन प्रक्रियाबाट नेपालको सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
सुरुका दिनमा आफ्नो सेयर बेच्न खरिदकर्ता कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यताबाट सेयर कारोबारीहरु ‘टी प्लस फोर’ अर्थात कारोबार भएको चौथो दिनमा आफ्नो सेयरलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छौं ।
यसैबीच, नेपालको पुँजी बजारमा बारम्बार हलचल ल्याउने अस्त्रको रुपमा भ्याटले लगानीकर्तालाई अत्याउने र तर्साउने काम गर्दै आएको तथ्य कँही कतैबाट लुकेको छैन । यही भ्याटले गर्दा धितोपत्र दलालहरुले १ दिन कारोबार नै बन्द गरेर आफ्नो सिन्डिकेट लागू गरिसकेका छन् ।
भ्याट वास्तवमा सेयर बजारमा लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबाट राज्यले उठाउँदै आएको राजस्वमा कति प्रतिशत योगदान हुन्छ ? यो कार्यले नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ कि प्रतिकूल असर पार्छ ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर उत्तर खोज्ने प्रयास नै नगरी राज्य एकनासले भ्याट अलापिरहेको देखिन्छ ।
यो लेखमा भ्याट लागू गर्दा नेपालको पुँजी बजारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई उजागर गर्न खोजिएको छ र सो सम्बन्धमा नियामक निकायबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ ।
प्रथमतः मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ले थपिदै जाने मूल्यमा कर असुल गरी सरकारलाई बुझाउने भन्ने अर्थ दिन्छ । सो परिभाषा अन्तर्गत कुनै ‘क’ भन्ने व्यक्तिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १० कित्ता सेयर बेच्छ, ‘ख’ले किन्छ । ‘ख’ले किनेको मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्छ भने त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कसरी हुन्छ ? र उसले कुन मूल्यमा भ्याट तिर्नुपर्ने हो ? फेरि यो निरन्तर चल्दै जाने प्रक्रिया हो ।
सेयर प्रमाणपत्रमा अन्तिम उपभोक्ता भन्ने नै हँुदैन । कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रक्रियामा राज्यले कतिपटक भ्याट लिने ? उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लाग्ने प्रावधान समेटेको आर्थिक ऐनमा सेयर प्रमाणपत्र भ्याट लाग्ने वस्तु हो भनेर कहाँ उल्लेख भएको छ ? सरोकारवाला उच्चपदस्थ अधिकारीबाट यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ र पाए आम लगानीकर्ता आभारी हुने थिए ।
सेयर कारोबारमा भ्याट लगाउँदा राज्य कोषमा थपिन सक्ने राजस्व नगन्य छ भने नकारात्मक असर भयानक देखिन्छ । विगतको अनुभवको आधारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउँदा पुँजी बजारमा गिरावट आएर राज्यले उठाइरहेको राजस्वमा पहिलेभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको र नेप्से परिसूचक २९१ बिन्दुसम्म ओर्लिएको हेक्का सबै पक्षलाई भएको हुनुपर्छ ।
सम्भावित हानि–नोक्सानिबारे सरोकारवालासँग सरसल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले भ्याट लगाउन खोज्नु भनेको भुइँमा भएको वस्तु टिप्छु भन्दा आफ्नो पोल्टामा भएको पनि गुमाउने कथा जस्तै हुन सक्छ ।
नेपालको पुँजी बजार मनोविज्ञानबाट चलेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदा लगानी पनि विविध क्षेत्रबाट आउँछ र मनोबल गिरेको बेला लगानी आउने सम्भावना रहँदैन । भ्याट लगाउने हो भने लगानीकर्ताको मनोबलमा उच्च गिरावट आउँछ । हाल पुँजी बजारले ओरालो बाटो समाएको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
नेपालको पुँजी बजारबाट राज्यले खोजेको के हो ? पुँजी बजारप्रति सरकारको धारणा के हो ? यो कुरा प्रस्ट नगरेसम्म नेपालका लगानीकर्ता सधैं अन्योलमै रहने छन् र यो पेसाबाटै पलायन हुन सक्छन् । सेयर बजार बढ्नु वा घट्नु सामान्य कुरा हो । यसमा कसैको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
कहिले अर्थमन्त्रीले ‘जुवाघर’ भनेर मूल्यांकन गर्ने, कहिले नेप्से परिसूचक बढी भयो घट ्नुपर्छ; कहिले घटी भयो बढ्नुपर्छ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले लगानीकर्ता पीडित हुँदै आएका छन् ।
कुनै कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउन थाल्यो भने त्यस्ता कम्पनीको पुँजी, व्यापारिक योजना, नाफा–नोक्सान आदिको जानकारी गराएर लगानीकर्तालाई सुसूचित गराउने जस्ता काम स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायले गर्नुपर्छ । भित्री कारोबार रोक्न सूचना चुहावट गर्नेलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्वदेशी लगानीकर्ता अर्काे तामाकोसी, चिलिमे र कार्यान्वयनमा आउन लागेको बूढीगण्डकी हाइड्रोपावर सिवम ्सिमेन्ट, एक्सेल जस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न लालायित छन् । सरकारी अधिकारीहरु विदेशी ऋणमा कमिसन खोज्ने र तिमीले चाहिँ कमाउने हामीलाई चाहिँ खै त भन्ने जस्तो दरिद्र मानसिकताबाट माथि उठ्ने हो भने स्वदेशी लगानीकर्ताले नै नेपाल बनाउन सक्छन्, विदेशी ऋण आवश्यक पर्दैन । यो सब नेपालको पुँजी बजारे नै सम्भव बनाउँछ ।
सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, दूरसञ्चार प्राधिकरण, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी,बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम नेपाली मिलेर पुँजी बजारमार्फत देश विकासमा योगदान गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला पक्षले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
जय पुँजी बजार !
नेप्से रजत उत्सव स्मारिका, २०७४ बाट साभार ।
