निकै ठुलो पुँजी खर्च गरेर संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो जुन नेपालका लागी निकै ऐतिहासक क्षण हो । तर संविधान जारी भएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि देशले आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा मुलुक कहिले समृद्ध बन्ला भन्ने चिन्ता दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ ।
गएको ७ वर्षमा संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचन र संविधान निर्माणको सिलसिलामा २८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भयो । अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने त्यो झण्डै दोब्बर हुने अनुमान धेरैको छ । करिब ५० अर्ब रुपियाँको पुंजी र सात वर्षको समय विकासका निम्ति संघर्षरत नेपाल जस्तो देशको लगाी चानचुने विषय थिएन । ५० अर्ब रुपियाँको पुंजी विकास निमार्णका कार्यमा खर्च गर्न सकेको भए काठमाण्डौंबाट पोखरासम्म पुग्ने गरी अर्थात झण्डै दुई सय किलोमिटर सडक बनाउन सकिने तथा २ सय ५० मेगावटका आयोजना बनाउन सकिने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यतिका खर्च गरेर नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान जारी त भयो तर संविधानको कार्यान्वयनको विषय निकै जटिल बनेको छ । जसले गर्दा अहिले सम्मका उपलब्धि गुम्ने तथा संविधान बनेपछि देशमै अवसरको सृजना हुने आशामा पनि तुसरापात हुने चिन्ता उत्तिकै बढेको छ । संविधान बनेको एक बर्ष वितिसक्दा पनि संविधानलाई सर्वमान्य बनाउन नसक्दा दलहरु आ आफ्नो स्वार्थ मै अडिग छन् । जसले गर्दा संविधान बनेपछि देश स्थिरताको बाटोमा अगाडी बढ्छ,लगानीको वाताबरण सृजना हुन्छ र देशले अब औद्योगिक विकासको गति लिन्छ भन्ने आशालाई क्रमश निराशताको भूमरी तिर धकेल्न थालेको छ ।
विशेषत संविधान जारी पछि देखिएको छिमेकी मुलुक भारतको अनाबश्यक गैर जिम्मेवार कदम र मधेश अन्दोलन पछिको विकसित घटनाक्रमले त्यो आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ । नेताहरुले हरेक भाषणमा अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भनेर भनि रहन्छन । तर उनीहरुको भनाइ र गराइको तात्विक भिन्नता कति छ भन्ने कुरा एक बर्षको अन्तरालमा नेताहरुले आर्थिक क्षेत्रमा गरेका कार्य प्रगति हेरेरै प्रष्ट हन्छ ।
संविधानले शोषण रहित समाज निमार्ण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउदै समाजबाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर निजी क्षेत्रले समाजबाद शब्दमा आपत्ति जनाएपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमै अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने भन्दै आश्वासन दिएका थिए । तर त्यसलाई नीतिगत रुपमा अझै कार्यान्यन भएको छैन । त्यसो त एक बर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको बर्षौ देखिको माग र सपनालाई सम्बोधन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । तर यो मात्रै पयौप्त छैन ।अहिले पनि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको लगानीमैत्री नयाँ व्यावसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐन जस्ता औद्योगिक विकासका लागी अत्यन्तै आवश्यक ऐन कागजमै थन्किएका छन् । जसको सोझो असर बैदेशिक लगानी र औद्योगिक विकासमा परेको छ ।
बर्षौ सम्म राजनीतिक पौठेजोरीमा रोमलिएको नेपालको अर्थिक वृद्धिदर शुन्य भन्दा तर झरिसकेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको यो हविगत हुँदा पनि संविधान बनिसेको अवस्थामा दलहरु राजनीतिक मुद्धामै रोमलिनु बिडम्बना पूर्ण छ । यस्तो चालाले नेपालीको आर्थिक रुपमा समृद्ध र सम्पन्न हुने आशा कहिले पु्रा होला ?
