सरकारले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नेको लागि सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु गरेका छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशैँ अघि नै ६ बुँदे संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
प्रस्तावमा सीमांकन, वैवाहिक अंगीकृतले प्रमुख पदमा जान पाउने देखि लिएर हिन्दी र अंग्रेजीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा नवलपरासी अखण्ड राख्दै नवलपरासी–बर्दियाको एक प्रदेश बनाउने, विवादित ५ जिल्ला टुंगो आयोगले गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने, वैवाहिक अंगीकृतले प्रमुख पदमा जान पाउने, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, हिन्दी र अंग्रेजी पनि सरकारी कामकाजको भाषा राख्ने उल्लेख छ ।
नेपालको सविधान २०७२ को भाग १ मै धारा ७ मा ‘ देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।‘ भनेर लेखिएको छ । अर्थात् हामीले अहिले प्रयोग हुदै आएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने हो ।
धारा ७ कै उपधारा २ मा भनिएको छ ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।‘ यसको मतलब यदि कुनै प्रदेशका धेरै जनसंख्याले बोल्ने कुनै भाषा छ भने त्यसलाई प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । यदि त्यस्ता भाषा १ भन्दा बढी छन् भने पनि प्रदेश सरकारले ति सबैलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
यसको मतलब यो हो कि सविधानमा भाषाबारे स्पष्ट ब्यबस्था छ । स्पष्ट ब्यबस्था हुँदा हुँदै पनि किन हिन्दी र अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्यो ? यदि प्रदेशले आवश्यक ठाने उसले आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम भाषा थप्न सक्छ । केन्द्रलाई त्यस बिषयमा चासो भईरहनु पर्ने होईन ।
त्यस माथि सरकारले भाषा आयोग गठन गरी सेकेको अवस्थामा अहिले संविधान संशोधन नै गरेर सरकारी काम काजको भाषा थप्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यस माथि भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । अर्थात् आयोगले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हुने छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने काम भाषा आयोग हुने भनेर सविधान मै स्पष्ट ब्यबस्था छ । भाषा आयोग गठन भईसकेको अवस्थामा सरकारले सविधान संसोधनमा सरकारी कामकाजको भाषा एकलौटी रुपमा थप्ने प्रस्ताव ल्याएर आयोगको क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग त गरेको छ नै । साथमा यो कदम सविधान बिरोधि पनि छ । सविधान कार्यन्वयन जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सरकारले आफै सविधान बिपरित गएर सविधानओ धज्जी उडाईरहेको छ ।
किन हिन्दी र अंग्रेजी मात्र ?
अर्को प्रश्न उठ्छ यदि सरकारी काम काजको भाषा थप्ने नै भए के आधारमा हिन्दी र अंग्रेजी चयन गरियो रु अन्य भाषा किन गरिएन ? बि.स.२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । नेपालमा १२३ भाषाहरु मातृभाषा (पहिलो भाषा)को रुपमा बोल्ने गरिन्छ । जनगणना अनुसार, सबै भन्दा धेरै बोलिने भाषा नेपाली हो जुन कुल जनसंख्याको ४४.६ प्रतिशतले बोल्ने गरेका छन् ।
त्यसपछि बोलिने भाषाहरु क्रमश मैथिली, भोजपुरी , थारु , तामाङ , नेवारी , बज्जिका भाषा, मगर , डोटेली , उर्दु , अवधि , लिम्बु , गुरुङ , बैतडेली , राई छन् । अर्थात् सरकारले अहिले थप्न लागेको हिन्दी र अंग्रेजी भाषा बढी बोलिने भाषाको शिर्ष १५ मा पनि पर्दैन ।
अहिले सरकारले थप्न लागेको हिन्दी भाषा सबै भन्दा बढी बोलिने भाषाको सूचीमा २० औ नम्बरमा पर्छ । हिन्दी भाषा बोल्ने जनसंख्या ७७ हजार ५ सय ६९ छन् । जुन कुल जनसख्याको ०.२९ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै अंग्रेजी बोल्ने जनसख्या २ हजार ३२ जना मात्र हुन् । जुन कुल जनसंख्याको ०.००७ प्रतिशत हो । यदि अहिले हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिए भोलीका दिनमा अंग्रेजी र हिन्दीभन्दा बढी बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने कि नदिने ?
यसरी बाह्य शक्तिको लहै लहैमा लागेर कुनै ठोस आधार र तर्क बिना नै गरिने संविधान संसोधनले कुनै अर्थ लाग्दैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढीले सहमति जनाएर निर्माण गरेको संविधान देश बाहिर भएकाहरुको इशारामा संसोधन हुन्छ भने त्यो सार्वभौम नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो , त्यो सह्य हुने छैन । म मान्छु, सविधान संसोधन हुन् सक्छ र हुनु पनि पर्छ , तर बिदेशीको आड र इशारामा होइन ।
(प्रस्तुत विचार लेखकका स्वतन्त्र विचार हुन्- सम्पादक)
