प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई आज अवकाश भइसकेको पत्र पठाएको हो । पत्रमा न्याय परिषद्ले पराजुलीको परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट बुधबार प्राप्त पत्रको आधारमा समेतको आधार उक्त निर्णय लिइएको उल्लेख छ।
सचिव नृपध्वज निरौलद्वारा हस्ताक्षरीत पत्रमा पराजुलीको उमेर २०७४ साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगेकोले पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ । पत्रमा सचिव स्तरीय निर्णयबाट आज फागुन ३० गतेको मितिबाट पराजुली पदमा नरहेको भनिएको छ ।पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, सम्माननीय महोदयले न्यायसेवामा पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हार्दिक धन्यवादका साथ सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’
यसबाट विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले ३ गम्भीर जटिल तथा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
१. पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश बाट राष्ट्रपतिले लिएको शपथ वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक ?
नव निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज प्रधानन्यायधीसले सपथ खुवाउने पुर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो । यसै अनुसार प्रधानन्यायधिस पराजुली सपथ खुवाउन राष्ट्रपति कार्यलय पुगे । सपथ ग्रहण कार्यक्रम सुरु नहुदै पराजुली पदमुक्त भएको सार्बजनिक गर्यो । न्याय परिषदले उनलाई पदमुक्त गर्यो । पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सपथ लिइन भण्डारीले । तर प्रश्न उब्जियो ' पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश बाट राष्ट्रपतिले लिएको शपथ वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक ?'
राष्ट्रपति कार्यालयले पराजुली पदमुक्त भएको जानकारी आफुलाई आईनसकेको भनेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भन्न खोजेको तात्पर्य हो 'आधिकारिक जानकारी नआउदै सपथ भएकाले यो बैध नै हो ' । एक संविधानविद पनि यस कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन् 'प्रधानन्यायाधीसले पत्र औपचारिक रूपमा नबुझिन्जेलसम्म उनले गरेका कामकारवाही पदीय हैसियतमै बसेर गरेको मानिने रहेछ । राष्ट्रपतिले पुनः नयाँ प्रन्याबाट सपथ लिने नलिने त्यो उहाँका नैतिकताको कुरा भयो ।'
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भन्छन, 'पदमै नरहेको भनेर पत्राचार मात्र गरिएको छ, पत्राचार नै कानुनि बाटोबाट भएको छैन, त्यसैले पत्राचार कै कारण राष्ट्रपतिको सफत माथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन।' त्यस्तै अधिवक्ता कपिलदेब ढकालका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानन्यायधिशलाई पदमा नरहेको पत्राचार बारे जानकारी नभएकाले राष्ट्रपतिको सफत वैध नै हुन्छ।'
कानुनविदहरुका अनुसार गोपाल पराजुलीले साउन २१ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गरेका सबै कामहरुले कानुनि मान्यता पाउँछ। तर कानुनि प्रभाब भने शुन्य नरहेपनि जनस्तरमा भने साउन २१ यता प्रधानन्यायधिश पराजुलीबाट भएका कामले वैधताको प्रश्न खडा गर्नेछ।
पराजुलीले साउन २१ देखि अहिलेसम्म लिएको सेवा सुविधा ज्यालादारी सरह काम गरेर खाएको भन्ने अर्थमा लिने परम्परा छ। पेन्सन वा अन्य सुविधाको हकमा सेवा अवधि साउन २१ गतेसम्मको मात्र कायम रहने अधिवक्ता ढकालको भनाई छ।
२. प्रधानन्याधिस नै अध्यक्ष भएको न्याय परिषदले यस्तो निर्णय कसरि गर्न सक्छ ?
संविधानको धारा १५३ मा न्यायपरिषद सम्बन्धि ब्यबस्था छ । जस अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ भनिएको छ । परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायधिस आफै हुने ब्यबस्था छ । त्यस्तै परिषदको सदस्यमा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एकजना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने ब्यबस्था छ । अर्थात् परिषदबाट हुने निर्णय यहिबाट हुनु पर्ने छ ।
तर आज परिषदका सचिवले नै अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे । गृहमन्त्रालयले हालै कायम गरेको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायधिस चौथो स्थानमा पर्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीपछिको उच्च पदको प्रधानन्यायधिस । सचिवको बरियता ११ औ स्थानमा कायम गरिएको छ । बरियताक्रममा आफु भन्दा धेरै माथि रहेका प्रधानन्यायधिसलाई कसरि सचिवले बर्खास्त गर्न सक्छ ?
३. साउन २१ गते नै उमेरहद पुरा भएको हो भने अाज सम्म (फागुन ३० गते) के हेरेर बसेको ?
न्यायपरिषदको पत्रमा पराजुलीको उमेर २०७४ साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगेकोले पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ । यदि उनको उमेर साउन २१ गते नै पुरा भएको भए ७ महिनासम्म किन उनलाई बर्खास्त गरिएन र आज आएर गरियो ?
संवैधानिक परिषदको असार १५ गते बिहीबारको बैठकले गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस बेला उनी कामु प्रधानन्यायाधीश थिए । उनलाई सिफारिस गर्दा संबैधानिक परिषदले उनको जन्म मिति किन हेरेन ? त्यस बैठकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली , सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ थिए । यी सबैले किन प्रश्न उठाएनन् ? संसदको बिशेष समितिले संसदीय सुनुवाई गर्दा उनको जन्ममिति किन चासो राखेन ।
