सिताराम थपलिया
नेपालको पुँजी बजारमा मागभन्दा धेरै गुणा आवेदन पर्ने गरेबाट पछिल्लो दशकमा सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक तथा थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपिओ) प्रति विशेष अभिरुचि रहँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा बुटवल पावर लिमिटेड (बिपिसी) ले २०७४ माघ १५ बाट चालीस लाख एकासी हजार कित्ता सेयरमा प्रतिकित्ता ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ५०१ रुपैयाँमा बिक्री आव्हान गरेको थियो । तर, विगतको ट्रेन्डमा सामान्यतया चार दिनभित्रैै मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेकोमा यसपटक बिपिसीको हकमा भने विपरीत परिस्थिति देखा पर्यो । ढिलोमा निष्काशन बन्द हुने मिति (३०) दिन भित्र) सम्ममा पनि बिपिसीले निष्काशन गरेको २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर पूरै बिक्री हुन नसकी करिब तीस प्रतिशत प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ले नै खरिद गर्नु परेको छ । यसबाट बिपिसीको एफपिओले लगानीकर्तालाई किन आकर्षित गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पुँजी बजारका सरोकारवालाबिच उत्पन्न भएको छ ।
कम्पनीको वित्तीय क्षमता, कार्य सम्पादन स्तर तथा प्रतिफल वितरण सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि एफपिओ बिक्री नहुनुको प्रमुख कारण सेयरको अधिमूल्यनलाई मान्न सकिन्छ । एफपिओ निष्काशनको मूल्य दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेकै मूल्यको हाराहारीमा हुनुले आवेदनका लागि सर्वसाधारणलाई निष्काशनले आकर्षित गर्न सकेन । यसर्थ सम्बन्धित निकायले एफपिओको त्रुटिपूर्ण मूल्य निर्धारण पद्घतिमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बिपिसीको सन्दर्भमा यस अघिका निष्काशनहरू झैं औसत समयमा ( चार कार्यदिन ) माग भए बमोजिमको रकम संकलन नभएपश्चात् सञ्चार माध्यमहरूमा सो सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण हुन गयो । यसले कम्पनीका बारेमा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो । देशले ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको वर्तमान अवस्थामा कार्य सम्पादन स्तर सन्तोषजनक रहेको ऊर्जा कम्पनीमा सर्वसाधारणले पर्याप्त लगानी गर्ने उत्साह नदेखाउनुले निश्चित रूपमा राम्रो सन्देश जान सकेको छैन ।
बिपिसीको थप सार्वजनिक निष्काशन किन सफल हुन सकेन र प्रत्याभूतिकर्ताले खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान बाँडफाँट पद्घतिलाई विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५, धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी निर्देशिका २०६८ र बोनस सेयर निष्काशन निर्देशिका २०६७ लाई प्रतिस्थापन गरी तीनै वटा निर्देशिकालाई समेटेर २०७४ जेठ महिनाबाट धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ लागु भएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट सम्बन्धमा निर्देशिकाको निर्देशन ३० ले सर्वप्रथम दश कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्नुपर्ने, सो पश्चात् बाँकी रहेको निष्काशित धितोपत्र बीस वा सो भन्दा वढी कित्ता आवेदन गर्ने आवेदकहरूलाई पुनः दश कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने र तत्पश्चात् धितोपत्र बाँकी भएमा सोही प्रक्रिया अपनाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने पछिल्लो परिमार्जित व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई साना लगानीकर्ता र सोभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला लगानीकर्ता भनेर वर्गीकरण गरिन्थ्यो । यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि साना लगानीकर्तालाई ४० र ठूलालाई ६० प्रतिशत सेयर पर्ने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साना लगानीकर्ताले नभरेको सेयर स्वतः ठूला लगानीकर्ताले भर्न पाउँथे । त्यसैले कुनै कम्पनीको सेयर बिक्री नहोला भन्नु पर्थेन । यसरी हेर्दा अघिल्लो बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था पछिल्लोभन्दा प्रगतिशील रहेको देखिन्छ । पछिल्लो बाँडफाँट व्यवस्थाले सकेसम्म सबैलाई कम्तीमा १० कित्ता सेयर दिने भनिए तापनि यसका आफ्नै नकारात्मक पक्ष रहेका छन् । सेयर धेरै लगानीकर्तामा छरिने भएकाले सञ्चालकको चुनाव गर्न गाह्रो हुने, साधारण सभाका लागि कम्पनीले बढी खर्च गर्नुपर्ने, घर ठेगाना सूचना पाउन नसकेको भनी सेयरधनीले गुनासो गर्नेे जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
बिपिसीको पछिल्लो थप सार्वजनिक निष्काशनको दृष्टान्तको आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा नियमहरू समय सान्दर्भिक भएनन् कि भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने भएको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने वर्तमान व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि क्षमता हुनेले पनि बढी कित्ता आवेदन नगर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सबै आवेदकलाई दश कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले न्यून कित्तामा बढी भन्दा बढी संख्यामा आवेदन गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । बिपिसीको हकमा पनि अधिकांशले निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेको न्यूनतम कित्ता नै आवेदन गरे भने थोरै लगानीकर्ताले मात्र २० कित्ता वा सो भन्दा बढी आवेदन गरेको अवस्था रह्यो । यस्तो अवस्थामा कम सेयर कित्ता प्राप्त गर्न बढी संख्यामा आवेदन गर्नु स्वाभाविक रूपमा बुद्घिमानी मान्न सकिन्न । ज्ञान भएका लगानीकर्ताले कति कित्ता आवेदन गर्ने भन्ने हिसाब गर्दा कुल निष्काशित कित्तालाई अनुमानित आवेदन संख्याले विभाजन (भाग) गरी निकाल्ने गर्छन् जुन ५० कित्ताको हाराहारी हुन आउँछ । बिपिसीको हकमा चार कार्य दिन सम्ममा एक परिवारका सबै सदस्यले न्यूनतम कित्ताका दरले आवेदन दिइसकेको अवस्थामा पाँचौ दिनमा जारी सम्पूर्ण कित्ता बिक्री हुन नसकी निष्काशन अवधि लम्बियो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आए तापनि एक पटक आवेदन दिइसके पश्चात् थप सेयर कित्ताका लागि पुनः आवेदन दिने छुट वर्तमान व्यवस्थामा छैन । न्यूनतम दश कित्ता सबैलाई वितरण गर्ने व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त छैन भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त बिपिसीको एफपिओ भएको छ । यस सन्दर्भमा विकसित पूँजी बजार सञ्चालन गरी रहेका अन्य देशहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने अनिवार्य दश कित्ता सबै आवेदकलाई वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
साथै, अन्य मुलुकहरूमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ पद्घति समेत बिस्तारै विस्थापन हुँदै गएको छ भने प्रतिस्थापनमा सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने बराबर कित्ता सिधै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरी बिक्री गर्ने अभ्यास विश्वका विभिन्न देशहरूले सुरु गरिसकेका छन् । यसले प्राथमिक बजारको अवधारणा नै उन्मूलन गरेको छ । हामीकहाँ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू न्यून मात्रामा नेप्सेमा सूचीकृत छन्, अन्य कतिपय राम्रा कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । यदि ती कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशनलाई सिधै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरी सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने हो भने कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम उचित बजार मूल्यमा सङ्कलन हुन सक्दछ र हाम्रो पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू पर्याप्त मात्रामा प्रवेश गर्न सक्छन् । यसले लगानीकर्तालाई थप लगानीको अवसर प्राप्त हुनुका साथै लगानी विविधीकरणमा सघाउ पुग्न सक्दछ ।
अनिवार्य दश कित्ता सबैलाई भन्ने अवधारणाले क्षमता हुनेले लगानी गर्न नसक्ने र न्यूनतम कित्ताका आवेदनहरूवाट कम्पनीको निष्काशन सफल हुन नसक्ने तितो यथार्थ हामीकहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ । यसबाट पूँजीको यथोचित सम्मान हुन सकेको छैन । साथै न्यूनतम कित्ताका संख्यात्मक रूपमा बढी आवेदन गर्न पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ जसले फर्जी आवेदन पर्न सक्ने संभावनालाई पूरै नकार्न सकिन्न । यसतर्फ नियमन निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
संख्यात्मक आवेदन वृद्घि हुँदा कम पूँजीका साना कम्पनीको निष्काशित रकमको तुलनामा निष्काशन लागत अनुपात बढी भइरहेको छ । आवेदन रकम फिर्ता गर्दादेखि लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्दासम्म हुने खर्च आइपिएस चार्ज वृद्घि भइरहेको छ भने सेयर लगत कायम गर्नेदेखि साधारण सभा सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च अस्वाभाविक रूपमा वृद्घि भइरहेको छ । कम्पनी ऐनको व्यवस्थाका कारण साधारण सभा प्रयोजनको लागि सबै सेयरधनीलाई अनिवार्य पठाउनु पर्ने विवरण पठाउँदाको लागत वृद्घि भइरहेको छ । यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डका नीतिगत प्रावधानहरू कठिन र अव्यावहारिक बन्दै गएका छन् ।
बिपिसीको एफपिओ बिक्री नभएको उल्लिखित सन्दर्भलाई हेरेर पुँजी बजार सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ । पर्याप्त गृहकार्यका अतिरिक्त यस सन्दर्भमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । घरेलु बजार, लगानीकर्ताको व्यवहार र मनोविज्ञानलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिंदैन । कुनै पनि नीतिनियमको सम्भावित असर के हुन सक्छ ? यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ । बजारको तेजी वा मन्दी दुवै अवस्थामा काम गर्ने नीति नियम निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा तेजीमा बनाइएको नीति नियमले मन्दीमा काम नगरेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
हाम्रो नियामक निकायले डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेसन गर्दै आएको दाबी गर्छ । डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेसनको अर्थ बजार सञ्चालक तथा सहभागीलाई उनीहरूले भनेका कुरा गर्न लगाउने हो । नियमन दायराभित्र रहेका बजार सञ्चालक तथा सहभागीहरूलाई यसो गर, उसो गर, यत्ति गर, उत्ति गर भनेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरी नियम बनाउने वा निर्देशन दिने शैली डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेसनको सिद्धान्त विपरीत हो । एफपिओको सन्दर्भमा नियामक निकायले दिएको प्रिमियम मूल्य तोक्ने र बाँडफाँड गर्ने सूत्रलाई बिपिसीको निस्काशनले अव्यावहारिक साबित गरेको छ । पुँजी बजारको लगानीकर्ता भनेका बालिग नागरिक हुन् । यिनीहरूलाई सधैं नर्सरीका बच्चाजस्तै स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । खुल्ला प्रतिस्पर्धी बजारमा वालिग लगानीकर्ताको विवेकलाई खेल्ने मौका दिने हो भने निकास निस्कन सक्छ ।
लेखक थपलिया नेप्सेका पूर्व कार्यकारी प्रमुख हुन्। उनको यो आलेख कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको हो।
