18 Sep, 2018 | २ आश्विन २०७५ | मङ्गलवार




निरोज कुमार थापा

Follow me on

विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष : ३ वर्षमा ५ वटा सरकार, पीडित अझै त्रिपालमुनि

Posted on:April 25, 2018

citizen bank

आज २०७५ साल बैशाख १२ गते । बैशाख १२ भन्ने वित्तिक्कै २०७२ सालको बैशाख १२ सबैको मानसपटलमा आईहाल्छ । गोरखाको वारपाकलाई केन्द्र बनाएर ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दू गोरखा, राजधानी काठमाडौँ सहित सहित १४ जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भयो । कयौ निजी घरसहित ऐतिहासिक सम्पदा ढले, कति भग्नाबशेष अबस्थामा छन् । तर भूकम्पपछिको पुन निर्माणमा भने औधि सुस्तता देखिएको छ ।

भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरुलाई फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, यो सत्य हो । तर क्षति भएका भौतिक संरचना भने पुननिर्माण वा नवनिर्माण गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ । तर यसमा जिम्मेवार निकायले तदरुकता नदेखाएकै हो । सरकारले दातृ मुलुकबाट घोषणा भएको सहयोग रकम समेत लिन सकेको छैन । भूकम्पछि तत्कालिन सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न देशले अरबौ सहयोगको घोषणा गरे । तर यसरी सहयोग घोषणा गरेका मध्ये धेरैले सहयोग रकम नै दिएका छैनन् । रकम दिनको लागि सरकारले वातावरण नै नबनाएको दाताहरु बताउछन्। भूकम्पपछिको पुननिर्माण गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने महिनौ लाग्यो । बल्ल बल्ल गठन भएको प्राधिकरणमा फेरी सीइओ बदल्ने धिन्लाग्दो खेल सुरु भयो । सरकार परिवर्तनसंगै आफ्ना पार्टीका भर्ति केन्द्र झैँ बने प्राधिकरण । पुननिर्माणमा तदारुकता दिन सरकारले सकेन, यस्तो अवस्थामा आफुले सहयोग गरेको रकम सहि तरिकाले खर्च हुनेमा दाताहरु प्रष्ट हुन् सकेनन् । यहि कारण अधिकांश दाताले प्रतिबद्दता गरेको रकम दिएनन् । यहाँ सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।

भूकम्पपछि नेपालमा संविधान निर्माण भयो । त्यही संविधानलाई टेकेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन पनि सकियो । निर्वाचन ताका पुननिर्माणका नारा खुब घन्किए, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा ‘पुननिर्माण’ शब्द लेख्न छुटाएनन् । गतिले त गीत नै बनाएर आफूहरुले चुनाव जितेपछि धराहरा लगायतका ऐतिहासिक सम्पदा बनाउने भने । तर यी केवल निर्वाचनमा जनताको मत तान्ने प्रयास बाहेक अरु केही थिएन । अहिलेको हालत हेर्दा त्यही देखिन्छ । निर्वाचन सकिएको झण्डै एकवर्ष हुन लाग्यो, तर स्थानीय निकायले पुननिर्माणको सवालमा नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै गठन गरेको पुननिर्माण प्राधिकरणले गाउँमा नसुहाउने मापदण्ड तय गरिदिएको छ । यो बीचमा ५ वटा सरकार बनिसकेका छन् । सरकारै पिच्छे प्राधिकरण प्रमुख बदल्ने, उनीहरुका आ–आफ्नै योजना, यसले गर्दा झन नागरिकमा नैराश्यता बढेको छ । सरकारले अनुदान घोषणा ग¥यो, सरकारै पिच्छेका फरक फरक मापदण्ड तोकिए । कुनचाँही मापदण्ड पछ्याउने भन्नेमा नागरिकहरु अझै अन्यौलमा छन् ।

सरकारले भूकम्पपछि ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरधुरीमा केकस्तो क्षति पुगेको छ भनी सर्वेक्षण ग¥यो । त्यसमध्ये ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको भनी लाभग्राही सूचिमा नाम सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमध्ये सरकारले विभिन्न बैंक मार्फत लाभग्राही सुचिमा नाम परेकालाई अनुदान दिने व्यबस्था पनि मिलायो । लाभग्राही सूचिमा परेका मध्ये ७ लाख ९ हजार १ सय ८० ले मात्रै अनुदान सम्झौता गरे । त्यसमध्ये पनि ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता लिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । सरकारी मापदण्डमा घर बनाउँदै गरेका ३ लाख २२ हजार २ सय १ परिवारले दोस्रो किस्ता अनुदान पनि लिईसकेका छन् । तीन किस्तामा अनुदान दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध आन्दोलन पनि भए, नाराबाजी भए । तर सरकारले दातृ निकायबाट आएको रकम जथाभावी दिन नहुने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै ९० हजार २ सय ९५ लाई तेस्रो किस्ता वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

भुकम्पको बेला स्व. शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारकाले दाता सम्मेलन गरायो, विभिन्न देशबाट तथाड मछाड गर्दै सहयोगको घोषणा गरे । त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि भाषण बाहेक खासै उपब्धि देखिने काम गरेन । मूलुकको तत्कालिन आबश्यकता भन्दा बाहिर गएर सिमित लोकप्रियता कमाउने बाहेक काम देखिएन । त्यसलगत्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुननिर्माणको सवालमा अनुदान थप बाहेकको काम गरेको देखिएन । त्यपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृवमा बनेको सरकारले पनि निर्वाचन गर्ने काम भन्दा अरु कुनै काम गरेन । पुननिर्माणको सवालमा प्राधिकरण प्रमुख फेर्ने काम नै देउवा नेतृत्वको सरकारको ठूलो काम बन्यो । त्यसपछि निर्वाचन मार्फत बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार अहिले छ । वर्तमान सरकारले विभिन्न महत्वकांक्षी योजना बाहेक भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा केही सुरुवात गरेको छैन । हुनत सरकार अहिले हनिमुन अवधिमै छ । भूकम्पपछि बनेका सबै सरकार पुननिर्माणमा कुनै उपलब्धि नै हासिल नगरी बाहिरिए । प्रधिकरणको सिईओ फेर्ने र सरकारै पिच्छेका फरकफरक मापदण्ड बनाउने बाहेक अरु काम भएनन् । भूकम्प पीडित अझै च्यातिएको त्रिपाल मुनि रात कटाउन बाध्य छन् । यो इतिहास हेर्दा वर्तमान सरकारबाट पनि खासै आशा गर्न सकिने अबस्था छैन ।

पुननिर्माणको लागि प्रयास नभएका हैंनन । तर ब्यबस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ । नीति बनेका छन् तर कार्यन्वयन फितलो छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेपनि भूकम्पपिडित २ प्रतिशत ब्याजमा पाउने भनेको ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । गाउ गाउमा खटाईएक इन्जिनियरले समयमा नापुगीदिदा र काम नगरीदिदा थप समस्या भएको छ । लाग्छ सरकारले भूकम्पपिडितलाई बिर्सियो । तर बैशाख १२ गते आउना साथ आउने सरकारी प्रतिबद्दताले बिर्सेको होइन वेवास्ता गरेको पो रहेछ भन्ने लाग्छ ।

अब सम्बृद्धिको नारा सहित गठन भएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसंग हजारौ भूकम्प पिडितको एउटा मात्र आशा छ -'अब छानो पाईयोस, अबको बर्षा पनि त्रिपाल मुनि बिताउनु नपरोस '।

Share your thoughts!

Loading...

Trending