अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल-
अमेरिकाको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा “प्रतिनिधित्व विना कर तिर्दैनौं” भन्ने नारा पनि गुञ्जियो । तत्कालिन समयमा बेलायतको उपनिवेशमा रहेको अमेरिकाको लागि आवश्यक कानून बेलायतको संसदले बनाउने गर्दथ्यो । तर बेलायती संसदमा अमेरिकन नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व थिएन । अरुले बनाएको कानूनको आधारमा कर नतिर्ने अमेरिकी जनताको स्पष्ट अडान थियो । यो अडानले पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान ग¥यो । सन् १७७६ मा अमेरिका बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो ।
अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्धारा, जनताकै लागि जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था पृथ्वीबाट हराउनु हुदैन भन्ने विचार राखे । यो विचार आज उप्रान्त पनि लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिदै आएको छ । अमेरिकाको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा गुञ्जिएको नारा र लिंकनको विचार लोकतन्त्र बुझनको लागि विम्ब मान्न सकिन्छ । तसर्थ यी दुइवटा विम्बलाई यस लेख मार्फत केन्द्र, प्रदेश सरकार, र स्थानिय तहहरुले लोकतन्त्र बलियो बनाउन खेल्नु पर्ने भुमिका चित्रण गर्नको लागि प्रयोग गरेको छु ।
नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा रुपान्तरण भएको छ । केन्द्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई कर उठाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । केन्द्र, प्रदेश सरकार र सात सय त्रिपन्न वटा स्थानिय तहले कर उठाउनको लागि फरक फरक कानून निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । संविधानको अनुसूची ५ ले संघको अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानिय तहको अधिकार, र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तोकिदिएको छ । यहि संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले लामो समय सम्म एकात्मक राज्य प्रणाली र केन्द्रिकृत कर प्रणालीमा अभ्यस्त नागरिक एकाएक बहुकेन्द्रित करको चपेटामा परेका छन् ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले कर निर्धारण गर्न सक्छ । स्थानीय कर ( सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन सम्बन्धमा स्थानिय तहले कर निर्धारण गर्न सक्छन् । तसर्थ यी विषयहरुमा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले गरेको निर्णयलाई कानूनी रुपमा विरोध गर्न सकिदैन ।
तर संवैधानिक तथा व्यवहारिक रुपमा हेर्दा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले हतारमा नयाँ करका क्षेत्रहरु तोक्न आवश्यक देखिदैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन नभइसकेको अवस्थामा समेत केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । यहि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शि रुपमा जनताको सेवामा लगाउर्दै मन जित्ने काम गर्नु स्थानिय तहको सहि निर्णय हुनेछ । आम नागरिकलाई चाहिएको छिटो छरितो सेवा, विकास र शुसासन हो । संघियताको मर्म पनि यहि कोणबाट स्थापित भएको हो ।
आम नागरिकले खोजेको विकास, छिटो छरितो सेवा र शुसासन पाउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले थोपरिदिएको करले जनतामा आक्रोश बढेको छ । पत्र पत्रिकामा निस्कने कार्टुन र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका विचारहरुले आक्रोशको सामाजिक स्तर देखाइरहेका छन् ।
संसारका सबै पेशा र व्यवसाय व्यक्तिले आफनै लागि गर्छ । व्यक्तिगत रुचिको काम गर्दा समाजको लागि फाइदा हुनु फरक विषय हो । तर राजनीति समाज र जनताको लागि हो भन्ने गरिएको छ । राजनीति गर्नेहरुले पदमा पुगेपछि पहिला आफनो खल्ती बलियो बनाएको देखिएको छ । जनताको चाहना पुरा गर्ने कि आफनै खल्ती भर्ने आजको राजनीति यस्तै विरोधाभाषबाट गुज्रिएको छ । आफनै रुची अनुसार राजनीति गर्नेहरुले समाजको लागि गरेको भनेर व्याज खाइरहेका छन् । राजनीतिज्ञ, सेना, प्रहरी, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका व्यक्ति सबैले समाजको लागि काम गरेको भनेर पूर्व विशिष्टको ब्याज खाइरहेका छन् । कम्युनिष्ट विचारधारालाई समर्थन गर्ने दुई तिहाइ जनता भएको मुलुक सामान्ती सोँचमा पिल्सिएको छ । कथित विशिष्टहरुलाई जनताले पालिदिनु पर्ने अवस्था छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले अवकाश पश्चात जागिर गर्छन तर नेपालमा पुर्व विशिष्टहरुको लस्कर नै जनताले तिरेको करमा हाली मुहाली गर्छन । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको यसै परिवेशमा प्रदेश सरकार र स्थानिय तह करका नयाँ दर बढाउन लागि परेका छन् । जनताले सबै खालको निर्णयमा तालि पिटुन् भन्ने तीनै तहको सरकारको सोँचलाई जनताले गाली गर्दै जवाफ फर्काएका छन् ।
संघिय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका अतिरिक्त प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, स्थानिय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पनि जनताले तिरेकै करबाट संचालन हुन्छन् । संविधानको धारा १९६ ले प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा २२७ ले गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यहि संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहले आफनो सेवा सुविधा बढाउने र आम नागरिकलाई करको भार थोर्पने कानून बनाइरहेका छन् । संविधानले कर लगाउनै पर्छ भनेर किटान गरेको छैन । कर सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउनको लागि समय सिमा पनि किटान गरेको छैन । करको भार जनतामा थोपर्ने र आफनो सेवा सुविधा बढाउने हतारोमा जनप्रतिनिधि लागि परेका छन् । आफनो सेवा सुविधा बढाउनको लागि तीनै तहका सरकारले फटाफट कानुन बनाइरहेका छन् ।
संघियता मार्फत सिंगो नेपाललाई खल्बलाउन सकिन्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट र संघिएता मार्फत नेपाल समृद्ध बन्छ भन्ने अर्को स्कुल अफ थटले अहिले सहकार्य गरिरहेका छन् । संघिएता मार्फत नेपाल समृद्ध बन्छ भन्ने स्कुल अफ थटमा खिया लाग्न थालिसकेको देखिदै गएको छ । संघियता मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि संघियता प्रति जनताको विश्वास अपरिहार्य शर्त हो । प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले यो शर्त बुझेको देखिएको छैन । कलिलो संघियता राजनीतिज्ञको सेवा सुविधामा नै हराउने देखिएको छ । संघियता लागु भएपछि जनताले के पाए ? शुसानको अवस्था कस्तो छ ? तीनै तहका सरकार प्रति जनताको विश्वास कस्तो छ ? जनताहरु वर्तमान कर प्रणाली भन्दा माथि उठेर अतिरिक्त कर तिर्न तयार छन कि छैनन ? आम जनताले खोजका विषयमा तीनै तहको सरकार जोडिएका छन कि छैनन् ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ नखोजि कर बढाउनु तीनै तहका सरकारको गैर जिम्मेवार कार्य हो । यस्तो गैर जिम्मेवार कार्यले अन्तत्वगोत्वा फाइदा संघियता मार्फत सिंगो नेपाललाई खल्बलाउन सकिन्छ भन्ने स्कुल अफ थटलाई नै पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाली समाजको यर्थाथ मनोविज्ञान नबुझि करमा वृद्धि गर्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो । नेपाली काँग्रेसले पनि दुई तिहाइको सरकार चलाएकै हो । जनताले साथ नदिँदा काँग्रेस प्रतिपक्षको भुमिका समेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गितामा अर्जुनले श्रीकृष्णसँग आफुले कर्णको बध गरेको जिकिर गर्छन । तर श्रीकृष्णले अर्जुनलाइ सम्झाउदै भन्छन् तीमि त यो कामको लागि निमित्त मात्रै हौं । दुइ तिहाईको सरकारलाई पनि नेपाल कब्जा ग¥यौ भन्ने लाग्ला तर स्मरण रहोस सरकार निमित्त मात्रै हो । अहिलेकै रवैया अनुसार तीनै तहका सरकार अगाडी बढ्ने हो संघियतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको खारेजीको माग गर्न सक्ने देखिन्छ । राणा र राजा फालेका जनतालाई दुई तिहाई बहुमतले दमन गर्न पक्कै सकिदैन । तर दुइ तिहाइको सेवाले मन जित्न सकिन्छ । तीनै तहका सरकारको रवैया जनताको मन जित्ने देखिएको छैन । तीनै तहका सरकार आफनै सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित देखिएकाछन् । राजनीतिज्ञहरुको सेवा सुविधा बढाउने र नागरिकलाई किनाराका साक्षी बनाउने सोँच तीनै तहका सरकारले त्याग्नु पर्छ । ओली सरकारको दोस्रो कार्यकालले आम जनतामा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न चुकेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले अत्तिरिक्त कर तिर्दैनौं भन्नु स्वभाविक हो ।
प्रतिनिधित्व विना कर तिर्दैनौं भन्ने अमेरिकी नारा नेपाली समाजमा लागु हुदैन । तर जनता आफ्नै प्रतिनिधिहरुले सिर्जना गरेको व्यवस्थाबाट प्रताडित भएको अवस्था छ । यो बर्ष भैसी बेचेर कर तिरियो अर्को बर्ष जग्गा बेचेर कर तिरौला भन्ने विम्बले समाजमा स्थान पाएको देखिएकोछ । जन्म दर्ता तथा मोटरसाइकल जस्तो अत्यावश्यक सवारी साधनमा करको भार बढाउने कार्यले यस्तो विम्बको निमार्ण गरिरहेको छ । मार्सि चामलको विम्बले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको हातबाट पर पुगेको देखायो । भैसी बेच्ने बिम्बले सरकारलाइ जनताबाट टाढा लैजाँदैछ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरु र पूर्व विशिष्टहरुको नाममा खर्च हुने जनताको करको मसिनो हिसाब खोज्ने समय आएको छ । संसारका धेरै कल्याणकारी राज्यमा नेपालको कर प्रणाली भन्दा बलियो कर प्रणाली छ । जनताले सरकारलाई विश्वास गरेकाछन् । सरकार दुखको साथी बनेको छ । तर नेपाली जनता शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा पनि निरिह छन् । राजनीतीलाई जनताको सेवा भन्नेहरु ले जवाफ दिनुस, के हाम्रो संविधानले भैसि बेचेर कर तिर्ने लोकतन्त्रको वकालत गर्छ ?
बाँकी भाग २ मा
