बिमस्टेक बैठक: नेपाललाई अवसर भन्दा चुनौति बढि

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Aug 27, 2018 | 11:25:56 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। नेपाल सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनका लागि सम्पूर्ण तयारि पुरा गरि सुरक्षा योजना समेत लागू गरिसकेको छ।

दुई बर्षअघि अर्थात सन २०१६ भित्रै हुनुपर्ने यो सम्मेलन ढिलै भएपनि नेपालले आयोजना गर्न लागिरहेको छ। नेपालको संबिधानप्रति असहमति र असन्तुष्टि जनाउदै गरिएको नाकाबन्दीको बीचमा सम्मेलन आयोजना गर्न कठिनाई भएकाले पनि नेपालले त्योबेला यसका लागि नेपालले तदारुकता देखाएन। जस कारण नेपालले दुई बर्ष ढिलागरि बिमस्टेकको आयोजना गर्दैछ। यस सम्मेलनकाे लागि नेपालले हिजोसम्म खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सकेको छ भने धुलाम्मे सडक रातारात निर्माण गरिएका छन। त्यस्तै १३ र १४ गते ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने छ।

नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकको तयारि गर्दै गर्दा त्यसबाट नेपालले के फाइदा लिन्छ भन्ने चर्चा छ । भारतको बिशेष चाँसो र स्वार्थले स्थापना भएको बिमस्टेकको आयोजना गर्दै गर्दा नेपालले पाउने अवसर र चुनौतीको समेत हिसाब गर्न थालिएको छ।

६ जुन १९९७ मा थाइल्याण्डको बैंगककमा भएको एक घोषणा पश्चात जन्मिएको यस संस्थाको सुरुवाती नाम बिस्टेक थियो। सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डको सहकार्यमा स्थापना भएको यस संस्थामा २२ डिसेम्बर १९९७ मा म्यान्म्यारमा भएको सदस्य राष्ट्रहरुको मन्त्रिस्तरीय बैठकले यस समुहको नाम बिमस्टेक राख्यो। पछि फेब्रुअरी २००४ मा नेपाल र भुटानलाई समेत यस समुहमा आबद्ध गराइयो। त्यसपछि यस संस्थाको नाम बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) रहन पुग्यो।

भारतको प्राथमिकतामा उपक्षेत्रीय संगठनको रुपमा स्थापना भएको यस संस्थाको चौथो समेलनकको आयोजना गर्दै गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बिशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा जुन महत्वका बहस चल्नुपथ्र्यो त्यो चलेकाे छैन ।

बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन आयोजना गर्दै गर्दा नेपालमाथि अर्काे नैतिक प्रश्न समेत खडा भएको छ। आफै अध्यक्ष रहेको सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्न तदारुकता नदेखाई भारतको चाहना पुराहुने गरि बिमस्टेकको आयोजना गरिनुले पनि नेपालको अन्य देशसंगको सम्बन्धमा चुनौती थपिएको छ।

नेपालले आवश्यक पहलकदमी नलिएकै कारण पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं सार्क सम्मेलन अझैसम्म अनिश्चित छ। सार्क बैठकको जिम्मा पाएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीलाई काठमाडौँ नै आएर भारतको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण गरिदिन गरेको अनुरोध बिमस्टेक सम्मेलनले व्यर्थ बनाएको छ।

भारतले गोवामा बि्रक्स सम्मेलनका बेला आफ्नो रोजाईमा रहेको क्षेत्रीय संगठनको रुपमा सार्कलाई छोडेर बिमस्टेकलाई रोज्नुले पनि बिमस्टेक कसका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। ‘ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच समिट’ मा भारतले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका साथै सार्कका सदस्य मुलुकहरु माल्दिभ्स र अफगानिस्तानलाई समेत निम्त्यायो । तर, पाकिस्तान भने त्यो सम्मेलनमा छुट्ने सार्कको एकमात्र सदस्य मुलुकको रुपमा रहृयो ।

पाकिस्तानलाई एक्ल्याएर भारतले सार्कको बिकल्पमा खडा गरेको बिमस्टेकको आयोजना गर्दै गर्दा यसबाट नेपालका कारण सार्कको भविष्य अनिश्चित मात्रै बनेको छैन बरु नेपालले भविष्यमा पाकिस्तान एलाइन्स मुलुकहरुसंगको मंच समेत गुमाउन सक्ने देखिन्छ।

सतहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच बिजुली आदान–प्रदानका लागि अन्तरदेशीय बिजुली प्रसारणलाइनको सञ्जाल निर्माण गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, बैदेशिक लगानी बढाउने, मौसम परिवर्तनका चुनौतीलाई मिलेर समाधान गर्ने, ब्यापार बिस्तार गर्ने लगायतका बिषयहरु देखाइएको छ। यद्दपी बिमस्टेक सम्मेलन लगत्तै भारतले आयोजना गर्न लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त सैन्य तालिमले समेत बिमस्टेकमा भारतको स्वार्थ के हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालले बिमस्टेकको सम्मेलन आयोजना गर्दै गर्दा 'माउन्टेन इकोनोमी' को अवधारणा अगाडी सारेको छ। नेपालबाट बंगलादेशसम्म प्रशारण लाइन लैजाने लक्ष्य राखेको छ। यसमा भारतले इमान्दारिता देखाउने हो भने मात्रै नेपालको उदेश्य पुरा हुनेछ। तथापि, सम्मेलनमा बिजुली आदान–प्रदानका लागि अन्तरदेशीय बिजुली प्रसारणलाइनको सञ्जाल निर्माण गर्नेबारे समझदारी हुने भनिएको छ। बिमस्टेकका ७ राष्ट्रबीच ग्रीड कनेक्टिभिटी (इन्टरकनेक्सन) बारे समझदारी भई कार्यन्वयन भएमा एक देशबाट अर्को देशमा ग्रीडहरु जोडिने छन् । यसबाट क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ भने विद्युत् आदान–प्रदानका लागि भारत र बंगलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको नेपालको बिजुली थाइल्याण्डसम्म पुग्ने देखिन्छ।

सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो बैदेशिक नीतिलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई फाइदा होला अन्यथा बिमस्टेक सम्मेलन नेपालकाे काँधमा बन्दुक राखेर पाकिस्तान लगायतका अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई तर्साउने भारतको 'मोहरा' मात्र बन्ने छ। भारतले दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुकहरुलाई आफ्नो ‘ठुल्दाजु’ व्यवहारले दिक्क पारेको अवस्थामा नेपालले फेरि जञ्जिरमा बाँधिने इच्छा देखाउँदा यसलाई दक्षिण एशियाका ‘भारत पीडीत’ देशहरुले कसरी बुझ्ने ? यसकारण पनि बिमस्टेक सम्मेलनलाई हामीले सामान्यरुपमा लिएता पनि सार्कलाई नै क्षेत्रीय सहयोग आदान-प्रदानको मुख्य थलो बनाउन चाहने छिमेकीका लागि नेपालबारे धारणा बनाउन एउटा मानक बन्न सक्छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved