शिब धिताल/बिजपाटी     Nov 04, 2018



ruslan ruslan

टीएन रेग्मी...

थालनी गरौं एकजना उद्यमीको गुनासोबाट । हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो र वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगका एकजना प्रबन्धक भन्दै थिए, 'उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न ४० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । अहिले मुस्किलले २० मेगावाट उपलब्ध छ ।' हाल नेपालमा उर्जाको माग र आपूर्तिबीचको फरक बुझ्न यही उद्धरण पर्याप्त छ । पंक्तिकार उर्जा विशेषज्ञ होइन । यो आलेख नेपालको उर्जा क्षेत्रको व्यावहारिक पाटोमा केन्द्रित छ ।

बिजुलीको विगत, वर्तमान र आगतको अवस्था

वि.सं. १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालनसँगै नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको हो । पछिल्लो एक शताब्दीको अन्तरालमा यसक्षेत्रमा प्रविधिले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । बिजुलीबत्ती र विद्युत उर्जा अब सौख र विलासिताको तहबाट आधारभुत आवश्यकताको विषय भएको छ । तर, नेपलामा विद्युत विकासको गति भने निराशालाग्दो छ । 

लोडसेडिङ जबर्जस्त प्रयासले हटेको छ । फेरिपनि त्यसो हुनुको पछाडि हाम्रो आफ्नो क्षमता होइन, भारतबाट भएको उर्जा आयात जिम्मेवार छ । लोडसेडिङ हट्नु आफैमा राम्रो काम हो । तर, अर्बौं रुपैयाँ विद्युत आयातका लागि खर्चिनुपरेको छ ।

लोडसेडिङ जबर्जस्त प्रयासले हटेको छ । फेरिपनि त्यसो हुनुको पछाडि हाम्रो आफ्नो क्षमता होइन, भारतबाट भएको उर्जा आयात जिम्मेवार छ । लोडसेडिङ हट्नु आफैमा राम्रो काम हो । तर, अर्बौं रुपैयाँ विद्युत आयातका लागि खर्चिनुपरेको छ ।

हालसम्म पनि करिब एक तिहाई जनसंख्यासम्म घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युत नपुगेको अवस्था छ । नेपालका खोलानालाबाट कुल ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने अन्दाजको निष्कर्ष घोकेर हुर्केको पुस्ताले देशको उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्दासमेत उत्पादन क्षमताको गहन अध्ययन र विश्लेषण हुन बाँकी नै छ ।

नेपालकै पहिलो जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ५०० किलोवाट थियो । सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको कुल जडित क्षमता ९७२.५ मेगावाट छ । गतवर्ष हिउँदको अधिकतम माग १४४४.१ मेगावाट रहेको तथ्याङ्क छ । तर, नेपालमा हिउँदमा विद्युतको माग अत्यधिक हुने र उत्पादनमा कुल क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म घट्ने गर्दछ । यही तथ्याङ्कको आधारमा विद्युत माग र आपूर्तिबीचको फरकको आँकडा हेर्न सकिन्छ । लोडसेडिङ हटाउनका लागि भारतबाट विद्युत खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च भइरहेको छ भने देशभित्र निर्माणाधीन आयोजनाले उत्पादन थाल्ने मितिमा अनेक कारणले ढिलाई भइरहेको छ ।

एक अध्ययनअनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा थप ८३०.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिनेछ । नेपालको उर्जा खपत वार्षिक करिब १० प्रतिशतको दरमा बढ्दै गएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुँदा आगामी ५ वर्षमा कुल ४,५०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । विद्युत खपत भने २५०० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

वि.सं. २०६६ चैत्रमा प्रकाशित बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल–२०६६ को प्रतिवेदनले मध्यम आर्थिक वृद्धिदर (वार्षिक ५.५६%) कायम रहेमा २० वर्षमा नेपालमा विद्युतको माग ११४८० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उर्जाको अर्थ-राजनीति 

हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड अनुसार १ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई लघु जलविद्युत, २५ मेगावाटसम्म क्षमताको आयोजनालाई साना, १०० मेगावाटसम्म मझौला, १००० मेगावाट उत्पादन क्षमता हुने आयोजनालाई ठूला र १००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता हुनेलाई बृहत् जलविद्युत आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

लघु जलविद्युत आयोजनादेखि ठूला आयोजना र मेगा प्रोजेक्टसम्म विभिन्न खालका राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको गोलचक्करमा परेका छन् । विद्युत विकासको बृहत् सम्भावना हुँदाहुँदै र एकसय वर्षभन्दा बढीको समय बितिसक्दा पनि भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने बाध्यताको प्रमुख कारण यही हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा रहेको जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर क्षमताबारे क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा चर्चा परिचर्चा र चासो व्यक्त हुने गरेको छ । गत अगस्टमा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनमा संगठनको एक प्रमुख कार्यक्षेत्र उर्जाको विकासमा सहकार्य सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ । सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम 'बिम्स्टेक पावर ग्रिड' निर्माण भएमा त्यसले नेपालमा उत्पादित उर्जालाई क्षेत्रीयस्तरको बजारमा पुर्‍याउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।

गतवर्षको चुनावी अभियानका दौरान आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफु नेपाल गएर 'पानीवाला बिजुली मेसिन लगाउने' सम्झौता गरेर आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसको राजनीतिक संश्लेषण फरक विषय हो । तर, यसले नेपालको जलविद्युतको महत्व भारतीय उपभोक्तालाई समेत छ भन्ने बुझ्न सहज बनाउँछ ।

केही समयअघि बंगलादेशका उर्जा, विद्युत र खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच उर्चा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सार्क सदस्य राष्ट्र भुटानको अर्थतन्त्रमा पावर ट्रेडको योगदानको प्रमुख भूमिका रहेको उदाहरणसमेत छ । यसबाट सिकेर अघि बढ्न सके हामीले लाभ लिन सक्छौं । तर, त्यो सबैथोकको लागि आफ्नो क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ ।

जलविद्युतको विकल्प

संसारभर उर्जाका विभिन्न स्रोतलाई विद्युतको विकल्पका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । उर्जाको उपलब्धताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि प्राकृतिक ग्यास, वायु उर्जा, सोलार उर्जा र आणविक उर्जासम्मको प्रचलन विश्वका विभिन्न मुलुकमा पाइन्छ । 

हामीकहाँ पनि थर्मल प्लान्ट, सोलार प्लान्ट लगायतबाट उर्जा उत्पादन गरी प्रयोग गरिएको छ । वायु उर्जाको नमुना प्लान्टसमेत छ । तर, त्यसले उत्पादन गर्ने उर्जा कुल मागको आँकडाको तुलनामा नगन्य छ । हामीकहाँ जलविद्युतको विकल्पका रुपमा अन्य स्रोतलाई प्रयोग गर्न आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले त्यति सजिलो छैन । तत्कालका लागि हामीले जलविद्युतको विकल्पमा अन्य स्रोतबाट उर्जा उत्पादन हुने बृहत् परियोजना सञ्चालन गरी आपूर्तिमा खास योगदान गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा,

परीक्षणका लागि अथवा अरु कुनै हिसाबले उर्जाका अन्य स्रोतको नमुना परियोजना निर्माण हुनु बेग्लै कुरा हो । नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालीको जनजीवन उकास्ने उर्जाको स्रोत भने जलविद्युत नै हो । उर्जाका विभिन्न स्रोत उपलब्ध भएका मुलुकले ती स्रोतको प्रयोग गरी उर्जा आपूर्ति गर्दछन् । तर, हाम्रा लागि उर्जा भनेकै हाइड्रो प्लस, हाइड्रो प्लस, हाइड्रो हो । 

यस अघि:

बैंक मोटाउने, जनता दुब्लाउने देश



Share your thoughts!











Close in 7