यसरि घटाउन सकिन्छ नेपालको गरिबी ?

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Oct 28, 2016 | 04:46:26 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

जीवनका लागि आवश्यक रकम, सेवा वा वस्तुको अभाव एवं खाने, लाउने तथा बस्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई गरिबी भन्न सकिन्छ। गरी खान नपुग्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको, न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताको जोहो गरेर जसोतसो जीवनको रथ चलाउन बाध्य भएको एवं आफ्नो आयको सबैजसो हिस्सा खर्च भएर जाने अवस्था समग्रमा गरिबी हो।

गरिबी निवारण ऐन, २०६३ ले "गरिब भन्नाले नेपाल सरकारले निश्चित् मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरुका आधारमा पिछडिएका र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक सूचकका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेका व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनुपर्छ" भनी उल्लेख गरेको छ। न्यूनतम जीवनस्तरभन्दा नराम्रो अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो भने समाजको तल्लो वर्ग र माथिल्लो वर्गको तुलना सापेक्ष गरिबी हो। गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको गरिबी भनी तीन आयाममा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको गरिबी भनी तीन आयाममा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

नेपालमा सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढी छ। क्षेत्रगत हिसाबमा हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा बढी गरिबीले ग्रस्त रहेको छ। सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा गरिबीको दर, बिषमता र गहनता सबैभन्दा उच्च रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गरेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले नेपालमा प्रथम पटक सन् १९९५/९६ मा नेपालीको जीवनस्तर तथा गरिबीको मात्रा नाप्ने वस्तुगत आधार तयार पार्यो। यसबेला ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको थियो। दोस्रो पटक सन् २००३/२००४ को सर्वेक्षणले ३०.८५ प्रतिशत र तेस्रो पटक सन् २०१०/२०११ को सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत गरिबी नेपालमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो।

नेपालमा सर्वप्रथम सातौं योजनामा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति कार्यक्रमको नाममा गरिबी निवारण सम्बन्धमा प्रयास शुरु भएको हो। आठौं योजनाले पनि यसलाई प्रमुख उद्येश्यको रुपमा लिएको थियो। नवौं योजनाले सन् २०१७ सम्म गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने बीस बर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको थियो। दसौं योजनामा गरिबी घटाउने रणनीति नै लिएको थियो। क्रमश: एघारौं, बाह्रौ योजनामा पनि गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यनीति तय भएका थिए। तेह्रौ योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेपनि २१.६ प्रतिशत प्रगति देखाइएको छ। चौधौं योजनाको आधारपत्रमा निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने लक्ष्य राख्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा ल्याउने उद्येश्य राखिएको छ। सोही आधारपत्रमा उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरहरुको अभिबृद्धि गर्ने एवं मागमा आधारित लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका ५ वटा रणनीतिहरु तय गरिएको छ।

सोही आधारपत्रमा उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरहरुको अभिबृद्धि गर्ने एवं मागमा आधारित लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका ५ वटा रणनीतिहरु तय गरिएको छ।

सरकारी तवरबाट गरिबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै: गरिबी निवारण कोषको व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम, कृषि विकासका कार्यक्रम, पर्यटन विकास तथा विस्तारका कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, स्वरोजगारी सिर्जना, पश्चिम तराई तथा उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम, गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक स्थापना, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति उत्थान विकास कार्यक्रम, दूर्गम क्षेत्र विकासमा कामका लागि खाद्यान्न, विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, खाद्य ढुवानी अनुदान जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरु, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। सहकारी, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट पनि सशक्तीकरण, गरिबी निवारण एवं आय आर्जन आदिका लागि थुप्रै साना ठूला कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।

गरिबी घट्न नसक्नुका पछाडि भौगोलिक विकटता हुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण नहुनु, उद्योगधन्दाको विस्तार हुन नसक्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, खेतियोग्य जमीन घडेरीमा परिवर्तन गर्न थालिनु, सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुँदा प्रतिफल न्यून हुनु, लक्षित कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नाले सुशासनको अभाव देखिँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, गरिब र अति गरिबका लागि अलग अलग कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु, सेवा प्रवाह कमजोर हुनु आदि कारणहरु रहेका छन्।

यसरी संस्थागत/नीतिगत/वितरणमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा आएपनि गरिबी घट्न नसक्नुका पछाडि भौगोलिक विकटता हुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण नहुनु, उद्योगधन्दाको विस्तार हुन नसक्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, खेतियोग्य जमीन घडेरीमा परिवर्तन गर्न थालिनु, सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुँदा प्रतिफल न्यून हुनु, लक्षित कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नाले सुशासनको अभाव देखिँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, गरिब र अति गरिबका लागि अलग अलग कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु, सेवा प्रवाह कमजोर हुनु आदि कारणहरु रहेका छन्। मुख्य गरी नेपालमा आर्थिक बृद्धिदर न्यून, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा कमी, जनसंख्या बृद्धिदर उच्च, गैर कृषिक्षेत्रका अवसरहरुमा कमी, दक्ष युवाहरुको विदेश पलायन, विप्रेषण रकमको उत्पादकत्व उपयोगमा कमी आदि कारणहरु गरिबी घट्न नसक्नुमा जिम्मेवार रहेका छन्।

नेपालमा रहेको गरिबीलाई घटाउनका लागि रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र त्यसमा गरिबहरुको पहुँच अभिबृद्धि, समावेशी विकास नीतिमा जोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको बढावा, सहकारितामार्फत उत्पादन बृद्धि, कृषिमाथिको निर्भरता कम गरी गैर कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड, विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नमा जोड, लघु उद्योग र पर्यटन व्यवसाय विस्तारमा जोड, खाद्य सुरक्षा तथा जिविकोपार्जन अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ।

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड, प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसम परिवर्तनका कारण सिर्जित गरिबीको जोखिममा परेकाहरुको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा तात्कालिक राहत कार्यक्रम सञ्चालन, गरिब जनताको क्षमता र सीप अभिबृद्धि, सशक्तीकरण र नेतृत्व विकास विस्तार, गरिब पहिचान सहितको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, सहरी गरिबका लागि आवासमा जोड, गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी समन्वय एवं अनुगमन, मागमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्षको अक्टोबर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण वर्ष मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि तेश्रो पटक सन् २०१६ अक्टोबर १७ तारिखका दिन "Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms" को नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइएको छ। आशा गरौं नेपालको गरिबी घटाउनमा आगामी दिनमा गरिबी न्यूनीकरणको दीर्घकालीन सोंच, श्रोत साधनको भरपर्दो र दीगो व्यवस्थापन, रोजगारमूलक र समावेशी आर्थिक बृद्धि र क्षमता विकासमा जोड दिई सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र समेतको सहकार्य, गरिबी निवारणका लक्ष्यहरुको एकीकरण, गरिबहरुको सही पहिचान र सम्बन्धित निकायहरु तथा कार्यक्रमबीचको तालमेल र प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा नेपालको गरिबी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।
 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved