सरकारले देशको जनशक्तिलाई देशमै सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै अनुसार विभिन्न कार्याक्रमहरु पनि अघि बढाएको छ । जसमध्ये हाल अधिक चर्चामा रहेको विदेशबाट फर्केकालाई प्रदान गरिने सहुलियत कर्जा पनि एक हो ।
सरकाले २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत नै कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा अधिकांश विदेशीएका र विदेशबाट फर्किएका युवाहरुमा खुशिको सिमा नै रहेन । सरकारले कार्यक्रमलाई लागू गर्ने समयको बेजोड प्रतिक्षामा बसेका थिए उनीहरु । तर उक्त कार्यक्रम लागू भएसँगै युवाहरुमा छाएको रौनक र खुशि एकाएक सेलाएको छ ।
विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने ईच्छा भएका युवाका लागी ऋण लिन आवेदन पेश गर्न सरकारले एक महिना अघिदेखि फारम खुलाएको थियो । मंसिर १ गतेदेखि खुलेको फारम भर्न लाखौं युवाहरु आतुर थिए । तर विदेशमा जे सिप सिकेको हो सोहि अनुरुपको सिपको लागी मात्र सरकारले ऋण दिने भएपछि थुप्रै युवाहरु यो ऋण लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
सरकारले विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न आवेदन खोलेको सामाचार सुनेपछि नुवाकोटका पुष्पा लामा आवेदन भर्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्ड पुगे । सरकारले दिने १० लाख ऋणमा आफूले ३ बर्ष मलेसिया बस्दा कमाएको केहि रकम जोडेर होटल व्यवसाय गर्ने सोचले उनी आवेदन भर्न पुगेको थिए । जब उनले फारम समाए तब उनको सोच केवल सोच मात्र रह्यो । उनको हातमा परेको फारममा उनले गरेको कामको अनुभवको प्रमाणपत्र, उनले लिएको तालिमको प्रमाणपत्र, विदेशमा सिकेको सिपको प्रमाणपत्र लगाएतका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने रहेछ । यी सबै प्रमाणपत्र पेश गर्न उनी असमर्थ नै थिए । ३ बर्षको मलेसिया बसाईमा उनले दैनिक १२ घण्टा गेट छेउ उभिएर सलाम गर्नु सिवाय अरु केहि काम गरेनन् । न त उनले कुनै तालिम नै लिए न त नेपाल फर्किदा कम्पनीले उनलाई काम गरेको अनुभव पत्र नै दियो ।
उनी एउटा उदाहरण मात्रै हुन । उनी जस्ता थुप्रै युवाहरु सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको सरल कर्जाबाट बञ्चित छन् ।
नेपालबाट अधिकांश नेपाली युवाहरु अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशिने गरेका छन् । कमै मात्र छन् जो नेपाल फर्केर पनि सोहि सिपलाई आफ्नो जीवनमा उतारेर काम गरिरहेका छन् । कोरिया, ईजरायल जस्ता देशमा गएर कृषि क्षेत्रमा अनुभव लिएर आउने नेपाली कामदार थोरै संख्यामा छन् । अधिकांश नेपाली खाडी मुलुक नै गएका छन, जो सेक्युरिटि गार्ड, लेबर, हाउस किपिङ, सेल्स, प्याकिङ जस्ता काम गरेर नेपाल फर्किन्छन् । यो अवस्थामा सरकारले बनाएको कार्यविधि र मागेको कागजपत्रलाई मेल खाने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।
नेपालबाट वर्षेनी ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरु विदेशिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको सरल कर्जामा निवेदन पेश गर्नेको संख्या भने जसो तसो ५ हजारको हाराहारीमा छ । पेश हुन आएको यो फारममध्ये आधाको पनि फारम पुष्टि हुन मुस्किल रहेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यस्तो हुनुमा कारण के हो भनी प्रश्न गर्दा उनको सरल जवाफ, ‘फारममा मागेको कागजात र प्रमाणपत्र पुरा नभएर ।’
सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमप्रति लामो समय प्रवासमा जीवन विताएर फर्केका नेपालीहरुले स्थापना गरेको रिटर्नी माईग्रेण्ट नेपाल नामक संस्थाको लागी ठूलो खुशि बनेको थियो । सामुहिक रुपमा व्यवसाय गर्ने यो संस्था सरकारी यो कार्यक्रमले आगामी व्यवसायको लागी सहयोग मिल्नेमा ढुक्क थियो । तर सरकारबाट लिएको ऋणले व्यक्तिगत व्यवसाय मात्र गर्न पाउने सामुहिक रुपमा गर्न नपाउने भनि कार्यविधि आएपछि रिटर्नी माईग्रेण्टलाई निल्नु न ओकेल्नु भएको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधि मै समस्या रहेको संस्थाका महासचिव लक्ष्मी प्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार, विदेशमा गरेको कामलाई नेपालमा गर्न सम्भव नै छैन । सरकारले कामदार पठाउँदा दक्ष र अर्धदक्ष बनाएर पठाएको भए बल्ल सरकारले बनाएको कार्यविधिले न्याय गर्ने थियो ।
५ बर्ष भित्रमा नेपाली युवाले विदेशिन नपर्ने सरकारको भनाईलाई सरकार आफैले अघि बढाएको यस्ता कार्यक्रमहरुले सफल पार्लन त ? क्षणिक वाहवाहीको लागी ल्याईएका यस्ता कार्यक्रम समय सान्दर्भिक छन कि छैनन् ? लक्षित समुहले लाभ उठाउन सक्छ कि सक्दैन ? सरकारले थोरै समय यी कुराहरुमा पनि अध्ययन गर्ने हो कि ?
