गत आर्थिकवर्ष धेरै कारणले नेपालका लागि अफापसिद्ध रह्यो । हुन त अघिल्लो आर्थिकवर्षको बैशाख देखि नै यस्तो समस्या देखिएको हो । तर गतवर्ष साउन देखि माघ सम्म नै देशको राजनितीक अवस्था लथालिंग जस्तै भयो ।
कहिले तराई बन्द , संविधान जारि पछिको राजनिती र भारतिय नाकाबन्दीले गर्दा देशले निकै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो । जसले गर्दा विकासका लागि विनीयोजित मध्ये ४३ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेन । खर्च भएको मध्ये पनि विकासकै लागि भनेर खर्च भएको त ज्यादै नगन्य मात्र रहेको देखिन्छ । प्रशाननिक खर्च र अन्य खर्चमा नै वजेट सकियो । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन सक्ने खतरा वढेको छ ।
चालु आर्थिकवर्षको चार महिनामा विनीयोजित विकासखर्च मध्ये जम्मा ४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसवर्ष कूल वजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड मध्ये विकासका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जस मध्ये पनि ४ महिनामा १५ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ । सरकारले वजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भनेर गत जेठ १५ गते नै यस वर्षको बजेट घोषणा गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा भने झन निराशाजनक अवस्था आएको छ । कर्मचारीको तलववृद्धि भने राम्रै सँग लागु भएको छ । यस अवधीमा कूल बजेट खर्च भने १५.३१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।
हुन त विगत २ दशक यता देखि नै नेपालको विकास निर्माण ओझेलमा पर्दै आइरहेको यथार्थ नयाँ होइन । वि.सं. ०५२ साल देखि ०६२ सम्म जनयुद्धको चरम चपेटामा पिल्सिएको नेपाल त्यस यता पनि सुरक्षित रहेन । त्यो १० वर्षको अवधिमा खर्बौं रुपैयाँका विकास संरचनाहरु अनेक बाहानामा ध्वस्त पारिए । राज्य र गैरराज्य दुबैपक्षबाट गरिएका अन्याय र अत्याचारले सिमा नाघेसँगै १७ हजार नागरिकको ज्यान लिएको त्यो जनयुद्ध नेपाली इतिहासमा नमेटिने डोबको रुपमा रहेको छ ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसँगै अन्त्य भएको माओवादी जनयुद्धपछि नेपालले विकासमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्ने धेरै बुद्धीजिवीहरुले अनुमान गरेका थिए । तर उनीहरुका अनुमान पनि सबै फेल भए । राजनितीक रुपमा राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आएको भन्दा अरु खासै उपलब्धिहरु देखिएनन् । न त जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु समाधानमा कुनै राजनितीक शक्तिले सकारात्मक काम नै गर्न सके । बरु थप समस्यामा देशलाई उभ्याएर आफ्नो असफल नेतृत्व देखाउन नेपालका राजनितीक शक्तिहरु क्रियाशिल रहेको तितो यथार्थ अब बताइरहनु पर्दैन । यस अवधीमा पनि संविधान निर्माणको बाहानामा विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमै परे । र पारियो पनि ।
गत आर्थिकवर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधीमा कूल बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख मध्ये जम्मा १ खर्ब ९९ अर्ब १७ करोड ५२ लाख अर्थात २४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । जस मध्ये चालु तर्फको ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख मा १ खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । जून ३०.९५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै पूँजीगत तर्फको २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख मध्ये १७ अर्ब ४७ करोड ३१ लाख अर्थात् ८.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । यसैगरि वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख मध्ये ३१ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख अर्थात् २५.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गतवर्षको त्यो आर्थिक संकटमा त त्यति मात्र रकम खर्च भयो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ रहला नै तर यसवर्ष त त्यस्तो कुनै खराबी अवस्था थिएन । गरौं भने जसरी पनि र जति पनि विकास गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर पनि यस्तो निराशाजनक विकास खर्चले लाग्छ नेपालमा विकास गरौं भनेर कुनै पनि सरकार गठन भएनन् र हुँदैनन् पनि । सबै आफ्ना स्वार्थले भरिएका काममै लागेका छन् । सरकारको उपलब्धि त्यसमा छ , जहाँ नेताहरुको उपचारखर्चमा वजेट छुट्याइएको होस् र सांसदहरुको तलब र सुविधावृद्धि गरिएको होस् ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर बाँकी ८ महिना मध्येका अन्तिमका २ महिनामा अरु ८५ प्रतिशत बजेट सक्ने गरि काम गर्ने गरिएको नेपालको पूरानै रोग हो । जब असार लाग्छ अनि वर्षभरि थन्किएर बसेका फाइलहरु बजेट सक्नकै लागि पल्टाउन थालिन्छ भने १० महिना सम्म तलब डकारेर बसेका कर्मचारीलाई पनि बाँकी समयमा बजेट सक्ने हतारो हुन्छ । हतारमा गरिने काम लतार भनेझैं न काम गतिलो हुन्छ न बजेटको सदुपयोग नै । २ महिना पनि नबित्दै फेरि बिग्रन्छन् ती हतारका कामहरु । अनि अर्को वर्ष त्यसमै छुट्याइन्छ अरु बजेट । यसरी नै चलेको छ नेपालको विकास निर्माण ।
विगत वर्षहरुमा त यस्तै गरिन्थ्यो भने यस वर्ष त एकातिर गतवर्षको भूकम्पले थला पारेको अवस्था छँदै छ भने अर्कातिर राजनितीक उथलपुथल र सरकार परिवर्तन । कस्तो होला अबका विकास निर्माणका कामहरु केहि भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विगत ५ वर्ष यता विकासका लागि विनियोजन मध्ये कति र कसरी खर्च भयो त ?
आर्थिकवर्ष ०६८ ÷०६९ मा ७२ अर्ब ६१ करोड वजेट विनियोजन मध्ये ५१ अर्ब ३९ करोड अर्थात ७०.७७ प्रतिशत वजेट खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै ०६९ ÷०७० मा ६६ अर्ब १३ करोड मध्ये ५४ अर्ब ५९ करोड , ८२.५४ प्रतिशत खर्च भयो । वर्ष ०७०÷०७१ मा ८५ अर्ब १० करोड मध्ये ६६ अर्ब ६९ करोड अर्थात ७८.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै ०७१÷०७२ मा १ खर्ब १६ अर्ब मध्ये ८८ अर्ब ८४ करोड ७६.५८ खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिकवर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब मध्ये १ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ५८.५० प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा यसवर्ष यो अनुपातमा अझ गिरावट आउने पो हो की भनेर आशंका गरिएको छ ।
वर्षौं देखि अलपत्र परेका आयोजनाहरुको काम अहिले विभिन्न बाहानामा रोकिएका छन् । सरकारले त्यतातिर सोच्न पनि भ्याएको छैन । मिठा–मिठा गफ चुट्दैमा सरकारी अधिकारीहरुलाई फूर्सद छैन । यसरी वर्षौं देखि उस्तै पारामा भ्रष्टहरुको हातमा घुमिरहेको विकास निर्माण अब यसरी नै कतिञ्जेल रहने हो ?
के सधैं कर्मचारी मात्रै मोटाइरहने हो वा देशले परिवर्तनको गति लिने हो त्यो त जिम्मेवारहरुको हातको कुरा हो । हामी सर्वसाधारणले यति भन्न सक्छौं कि देश कुनै राजनितीक दलको मात्र ठगि खाने भाँडो होइन । यो ३ करोड नेपालीहरुको गरिखाने ठाउँ हो । यसमा रहेका सबै नागरिकहरुको उतिकै हकअधिकार छ । त्यसैले सर्बसाधारणको माग छ – सरकार ! पुरानोशैलीको भ्रष्ट र थोत्रा विकास निर्माणका कामहरु अब हाम्रा लागि आवश्यक छैनन् । सक्छौ भने जनताले छिट्टै महसुस् गर्ने खालका योजनाहरु अघि सार । ताकी आगामी दिनहरुमा हामी पनि विकसित देशका नागरिक भएर रहन पाऔं । यी र यस्ता विषयमा कहिले जाला सरकारको ध्यान ? आम नागरिक अहिले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
