गतवर्ष असोज ३ मा जारी नेपालको नयाँसंविधान अनुशार विभाजित ७ प्रदेशहरु मध्ये आर्थिक रुपमा कुन प्रदेश सवल छ र कुनमा सम्भाव्यता कम छ भन्नका लागि त्यस प्रदेशका धेरै विषयहरु केलाउनु पर्ने हुन्छ । सयौं सम्भावना भएपनि नेपालको आर्थिक संवृद्धीका लागि अहिले सम्म वनजंगल, जडिबुटी, जलस्रोत र कृषि नै भरपर्दो आधारका रुपमा रहेका छन् । यसमध्ये पनि जलस्रोतलाई सहि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यसबाट हामीले नसोचिएको आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छौं तर सम्भावना धेरै भएपनि हामीले अहिले सम्म यसको १ प्रतिशत पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा विकासका हरेक सम्भावनालाई लत्याउन बाध्य हामी भएका छौं ।
जलस्रोतका यी धेरै विषयहरु मध्येमा पनि विद्युतक्षेत्रको कुरा धेरै नै महत्वपूर्ण छ । नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेका र गरिरहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले यहाँको विजुलीको संभाव्यताका बारेमा फरक–फरक धारणा अघि सार्दै थरी थरीका तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गरेका छन् । कसैले नेपालको जलस्रोतबाट ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने बताएका छन् भने कसैले यो संभावना १ लाख मेगावाट भन्दा धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् । जसले जस्तो तथ्याङ्क दिएपनि विजुलीको संभावना भने नेपालमा विश्वकै अतुलनिय रहेकोमा भने शंका छैन ।
नेपालमा विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण शुरुवातको कुरा गर्ने हो भने वि.सं. १९६८ मा पहिलोपटक विजुली उत्पादन भएको थियो । फर्पिङ्गबाट निकालिएको विजुली नेपालकै पहिलो उत्पादन थियो । त्यस यता अहिले सम्म थुप्रै आयोजनाहरु निर्माण भए र कतिपय त अहिले पनि निर्माणाधिन अवस्थामै छन् ।
हाल सम्म वर्षायाममा १ हजार ५० मेगावाट त सुख्खायाममा ६५० मेगावाट मात्र विजुली उत्पादन हुन सकेको छ । १६ सय मेगावाट भन्दा धेरै माग रहेको हालको अवस्थामा विजुली नपुगेर भारतबाट ल्याउनु परेको छ भने लोडसेडिङ्ग पनि त्यस्तै छ । तर भर्खरै लोडसेडिङ्गलाई न्युनीकरणको प्रयास भने जारी नै छ । यो संभावनाको आधारमा ज्यादै नगन्य उत्पादन हो । ४ हजार मेगावाट विजुलीको उत्पादन हुने हो भने नेपालको सबै क्षेत्रमा विद्युतको विस्तार हुन सक्छ ।
तर १ सय वर्ष भन्दा धेरै समय सम्ममा पनि माग अनुशार उत्पादन गर्न नसक्दा हामी विद्युतमा पनि परनिर्भर रहनु परेको छ । यदि विकसित देशहरुमा यस्तो संभावना थियो भने उनीहरुले यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्थे । तर नेपालले भने अहिले सम्म कागजी तथ्याङ्कमै चित्त बुझाउनु परेको छ ।
जारी नयाँसंविधान अनुशार विभाजित नयाँ ७ प्रदेशहरुमा कुन प्रदेशमा कति विजुली निकाल्ने सम्भावना छ भनेर जो सुकैलाई पनि खुल्दुली हुनसक्छ । प्रदेशको सिमांकनपछि अनुमानित विजुली मध्ये प्रदेश नं. १ मा १० हजार मेगावाट क्षमता रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा २ सय मेगावाट मात्र विजुलीको संभावना देखिएको छ । त्यस्तै ३ नं. प्रदेशमा ११ हजार र ४ मा १२ हजार मेगावाट विजुलीको संभावना देखिएको छ । प्रदेश नं ५ मा ८ हजार , ६ मा ६ हजार र ७ नं. प्रदेशमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको संभावना रहेको उर्जा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताएको छ ।
यसअर्थमा ६२ हजार २ सय मेगावाट विजुली नेपालको जलस्रोतबाट उत्पादन हुन सक्ने देखियो । सबैभन्दा धेरै ७ नं. प्रदेश र सबैभन्दा कम २ नं. प्रदेशमा उत्पादन सम्भावना छ ।
कागजी तथ्याङ्कले जति नै देखाए पनि र वास्तविकता जे भएपनि यति मात्र जलविद्युत नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि नेपाल पक्कै विकसित देशहरुको पंक्तिमा उभिन सक्छ तर यसको कल्पना अहिल्यै गर्न भने अस्वभाविक नै छ । किनकी यतिबेला हरेक समस्याले ग्रस्त नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्न धेरै चुनौतीहरु खडा भएका छन् ।
विगत एकवर्ष यता विनासकारी भूकम्प र लगत्तैको भारतको आर्थिक नाकाबन्दीको क्षती उपर गर्न नेपाललाई अझै वर्षौं लाग्ने निश्चित एकातिर छ भने निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु पनि विदेशि सहयोगकै पर्खाइमा छन् । त्यसैले अहिल्यै यी सबै कामहरु गर्न धेरै कठिन देखिन्छ ।
हुन त अघिल्लो सरकारले १ वर्ष भित्रैमा लोडसेडिङ्ग अन्त्यको निकै महत्वाकांक्षी र गुलियो योजना अघि सारेको भएपनि त्यो सम्भव भएन । कुरा गर्न जस्तो काम गर्न सम्भव पनि थिएन । बरु विजुलीको महसुल वृद्धिको झड्का दिएर सरकार नै ढल्यो । मध्य वर्षायाममा पनि हामीले दैनिक ११ घण्टा सम्म लोडसेडिङ्गको सामना ग¥यौं । सरकारी निर्णय वर्षौं देखि कागजमै थिए ।
प्रदेश एकः
विद्युत भन्दापछि अन्य सम्भाव्यता हेर्ने हो भने पूर्वका मेची, कोशि र सगरमाथा अञ्चलका १४ जिल्ला समावेश गरिएको १ नम्बर प्रदेशले केन्द्रिय राजस्व संकलनमा ८.६३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यो प्रदेशको क्षेत्रफल २५ हजार ९०५ वर्गकिलोमिटर छ । यो नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७.६० प्रतिशत हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका अनुशार हेर्ने हो भने यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २११ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश दुई
प्रदेश नं २ अन्र्तगत सप्तरी देखि पर्सा सम्मका तराईका ८ जिल्ला पर्छन् । जसको क्षेत्रफल ९ हजार ६६१ वर्ग किमी मात्रै छ । तर यहाँको जनघनत्व भने धेरै नै छ । धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ९६७ डलर मात्र देखिन्छ तर राजस्वको हिसाबले यो उच्च प्रदेश हो । यहाँ ३०.१२ प्रतिशत सम्म राजस्व संकलन भएको देखिएको छ ।
प्रदेश तीन
हरेकक्षेत्रले सक्षम मानिएको ३ नं. प्रदेशको क्षेत्रफल २० हजार ३०० वर्गकिमी छ । यहाँको जनसंख्या ५५ लाख भन्दा धेरै छ । र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३५७ डलर छ । यो देशको राजधानी समेत रहेको प्रदेश हो । यो प्रदेशमा कुल राजस्वको ४८.७६ प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ । यहाँ अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै सम्भावना रहेको छ । तर २१ प्रतिशत नागरिक भने स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित छन् ।
प्रदेश चार
चार नं. प्रदेशमा देशको कुल भूभागको १६.९५ प्रतिशत क्षेत्रफल पर्छ भने यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २७७ डलर छ । तर यहाँ कृषिको सम्भावना भने अरु प्रदेशको तुलनामा कम छ । यहाँको राजस्व संकलन पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा ज्यादै कम अर्थात कुल राजस्वको १.०८ प्रतिशत मात्र संकलन हुने गरेको देखिन्छ । यो आर्थिक रुपमा कमजोर प्रदेशको रुपमा गणना भएको छ ।
प्रदेश पाँच
प्रदेश नं. ५ , १७ हजार ८५२ वर्गकिमी अर्थात देशको कूल भूभागको १२.१३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ४० लाख ८३ हजार जनसंख्या रहेको यहाँबाट १०.२३ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय ९४३ डलर मात्र छ ।
प्रदेश छ
६ नं प्रदेश कमजोर प्रदेश अन्र्तगत पर्छ । २८ हजार ९७३ वर्गकिमी क्षेत्रफल पर्ने यहाँ कूल जनसंख्याको ४.८२ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्छन् । केन्द्रिय राजस्व संकलनमा यहाँको योगदान ज्यादै कम अर्थात् ०.१२ प्रतिशत मात्रै छ । ८०८ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको यो प्रदेशमा हिमाली जिल्लाहरु पर्दछन् भने यहाँको अधिकांश क्षेत्रमा सडक यातायात पनि सुगम छैन ।
प्रदेश सात
सुदुर पश्चिमका ९ वटा जिल्ला समेटिएको ७ नं. प्रदेशले १३.२८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । राजस्व संकलनमा १.०५ प्रतिशत योगदान रहेको यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६६३ डलर छ । जुन नेपालको कुल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १६० भन्दा झण्डै आधाले कम हो ।
९- ९ महिनामा सरकार फेरिने नेपालमा यी प्रदेशहरु विभाजन गरेर मात्र देशको विकास सम्भव छैन । आर्थिक रुपमा यीनीहरुलाई सक्षम बनाउन यहाँका स्रोत र साधनको परिचालन गर्नै पर्छ
यसरी हेर्दा कुनै पनि प्रदेश एकअर्कामा भरपर्नु पर्ने अवस्था छ भने यहाँको जलविद्युत संभावनालाई सदुपयोग गर्ने हो भने सबै प्रदेशहरु सवल र सक्षम बन्न सक्ने देखिन्छ । तर ९- ९ महिनामा सरकार फेरिने नेपालमा यी प्रदेशहरु विभाजन गरेर मात्र देशको विकास सम्भव छैन । आर्थिक रुपमा यीनीहरुलाई सक्षम बनाउन यहाँका स्रोत र साधनको परिचालन गर्नै पर्छ । यसो गर्न सकियो भने सरकारले भन्ने गरेको जस्तो नयाँ नेपाल बन्न सक्ला तर त्यो दिन आउन अझै धेरै समय कुर्नै पर्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
नेपालका हरेक सम्भावनालाई उचित सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो परनिर्भरता कम गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि राजनितीक स्थिरता हुनु पनि जरुरी छ । अस्थिर राजनितीले न देशको विकास हुन सक्छ न हाम्रा संभावनाहरुको सदुपयोग नै । तर यतातिर संबद्ध निकायले कहिले सोच्न सक्ला र खै ? यो आम नागरिकको निराशाले भरिएको प्रश्नको उत्तर कहाँबाट आउला त्यो भने प्रतिक्षाको विषय नै भएको छ ।
