पछिल्ला केहिवर्ष यता देशका गाउँ–गाउँमा बैंकिङ आर्कषण वढ्न थालेको छ । विभिन्न बैंकहरुले गाउँहरुमा आफ्ना शाखाहरु विस्तार गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणको आर्कषण पनि वढ्दो छ । आफ्नो कमाईको केहि अंश वचत गरौं भन्ने अधिकांशको सोचाई हुन्छ । के कृषक, के व्यापारी, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नै किन नहोस् । अहिले गाउँमा रहेका बैंकहरुका शाखामा प्रायजसोको खाता रहेको भेटिन्छ । यदि गाउँमा बैंकहरुले शाखा विस्तार नगरेका थिए भने सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंकिङ क्षेत्र यतिधेरै पर्ने थिएन । यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एक तथ्याङ्क अनुशार यतिबेला देशमा ‘क’ वर्गका बैंकहरुको संख्या ३० रहेको छ । त्यस्तै ‘ख’ वर्गका ७९ , ‘ग’ वर्गका ५० र ‘घ’ वर्गका ३६ वटा बैंकहरु रहेका छन् । कूल १९५ बैंकले आफ्ना शाखा विस्तार गरि देशका ७५ वटै जिल्लामा कारोबार गरिरहेका छन् । ती बैंकहरुका ३ हजार ८२४ वटा शाखाहरुले सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन् । जसमध्ये ‘क’ वर्गका बैंकको शाखा संख्या १ हजार ६६९ रहेको छ । ‘ख’ वर्गका बैंकको संख्या ८०३, ‘ग’ वर्गका २४१ तथा ‘घ’ वर्गका बैंकहरुको संख्या १ हजार १११ रहेको छ । जस मध्ये पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १ हजार ८५१ , विकास बैंकहरुको संख्या ८४८ , वित्त कम्पनी १९० र लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या १ हजार ३३० रहेको छ ।
केहिवर्ष यता एउटै सिद्धान्त र उस्तै सुविधा दिने सोचाइ रहेका केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिने प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । यसले संस्थाहरुको संख्या धेरै भन्दा पनि सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने सर्वसाधारणको मागलाई पनि ध्यान दिईएको हो कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता बैंकहरुमा औसत ७ हजार २३२ जनाको नाममा खाता रहेको देखिएको छ भने कूल १ करोड ४३ लाख ३४ हजारको नाममा बैंक खाता छ । बैंकहरुको शाखा विस्तारसँगै ग्राहकहरुको यो संख्यामा पनि वृद्धि हुदैं जाने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्दपी एउटै ग्राहकले २÷३ वटा बैंकमा खाता खोलेको पनि भेटिएको छ । यसकारण भने कूल ग्राहक संख्या यति नै छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
गत आर्थिकवर्ष सम्ममा बैंकहरुमा ऋण लिएका सर्वसाधारणहरु करिव १० लाख ८ हजार छन् । औसतमा बैंकहरुको व्याजदर भने ७.६९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले एक अर्कामा प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा सेवाहरु दिने गरेको पनि भेटिएको छ । वढ्दो प्रविधिसँगै भित्रीएका सेवाहरुले ग्राहकहरुमा बैंकहरुप्रति थप विश्वास वढ्न जाने पनि देखिएको छ । आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अभावसँगै केहिवर्ष अगाडि सम्म गाउँहरुमा साहुमहाजनहरुसँग चर्को व्याजमा ऋण लिएर घरजग्गा नै धितो राखि लिलामी गर्नु पर्ने अवस्था थियो । कतिपय ठाउँमा त ढुकुटी खेलेर धेरैको उठिवास लागेका खवरहरु पनि आइरहेकै हुन् । यति मात्र होइन सर्वसाधारणले वचत गर्ने ठाउँ नपाएर घैंटामा पैसा राखेर जमिन मुनी गाड्ने गरिएको र केहि समयपछि नोट कुहिएको समेत खवरहरु नआएका होइनन् । अब गाउँघरमा यस्ता सबैखाले समस्याहरुको अन्त्य हुदैंछ । उनीहरुमा पनि जनचेतना जाग्दै छ भने आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुको महत्व पनि सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् ।
सरकारले सर्वसाधारण माझ बैंकिङ सेवा पुर्याउने लक्ष्य सहित प्रत्येक परिवार भित्र कम्तिमा पनि १ बैंक खाताको अवधारण ल्याएको छ । अझ भर्खरै सार्वजनिक वजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनका लागि अनिवार्य रुपमा बैंकखाता खोल्नु पर्ने र भूकम्पपीडितले अनुदानको रकम पाउन पनि बैंकमा खाता खोल्नै पर्ने निती अघि सारेको छ । हुन त यो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न भने सहज छैन । धेरै चुनौतीहरु रहेपनि यो नराम्रो कुरा भने पक्कै होइन । ग्राहक वढाउन बैंकहरुले पनि विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छन् । कतिपयले शुन्य वचतमा खाता खोल्ने त कुनै बैंकले आर्कषक व्याजदरको लोभ देखाएर पनि ग्राहकसंख्या वढाइरहेका छन् । ऋण प्रवाह गर्न पनि बैंकहरु वीच होडबाजी नै चलेको छ । कृषि, घरजग्गा , शैक्षिक तथा अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि बैंकहरुले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा दिने गरेको पनि पाईएको छ ।
अहिले केहि सरकारी तथा निजी कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको तलव पनि बैंक मार्फत नै दिने गरेका छन् । कुनै बैंकले महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै सुविधा सहितका आर्कषक योजनाहरु पनि सार्वजनिक गरि सोहि अनुशार काम गरिरहेका छन् । प्रतिश्पर्धात्मक यो अवधारणाले सर्वसाधारणलाई भने सजिलो र सहज बनाइदिएको छ । यस्ता बैंकहरुका अतिरिक्त गाउँ तथा शहरतिरै पनि विभिन्न सहकारी संस्थाहरु खुल्न थालेका छन् । एक तथ्याङ्क अनुशार देशमा यतिबेला ३१ हजार ५ सय सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । एक दशक भन्दा अगाडि देखि खुलेका यस्ता संस्थाहरुले पनि आफ्ना सेवासुविधाहरु जनता माझ छरिरहेका छन् ।
बैंक तथा सहकारी संस्थाहरु खुल्नु र त्यस्ता संस्थाहरु प्रति सर्वसाधारणको आर्कषण वढ्नु सकारात्मक नै हो तर विडम्बना नै मान्नु पर्छ यसरी खुलेका सबै वित्तिय संस्थाहरु भरपर्दो र विश्वसनिय भने नभएको पनि पाईएको छ । सरकारले यस्ता वित्तिय संस्थाहरु खोल्ने अनुमती दिने र तिनीहरुको नियमन तथा अनुगमनमा चाहिं दिनु पर्ने जति ध्यान नदिएका कारण कतिपय बैंकहरु सर्वसाधारणको रकम संकलन गरेर फरार छन् भने केहि सहकारी संस्थाहरु पनि भागिसकेका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण माझ प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा सेवा दिने अरु वित्तिय संस्थालाई नकारात्मक असर मात्र परेको छैन केहि बदमास वित्तिय संस्थाको ठगि खाने बाहानाले सर्वसाधारणको अर्वौ रुपैयाँको निक्षेप डुब्ने खतरा पनि वढेको छ ।
विशेष गरि सहकारी संस्थाहरुले बदमासी गरेका कारण गएको आर्थिकवर्ष सम्म सर्वसाधारणको करिव १२ अर्व रुपैयाँ जोखिममा रहेको छ ।
यति मात्र होइन कतिपय बंैक तथा सहकारीहरुले सर्वसाधारणहरुसँग सस्तो व्याजमा रकम संकलन गर्ने र लगानी भने चर्को व्याजदरमा गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । यसले संस्था मात्र मोटाउने र वचतकर्तालाई खासै फाइदा नहुने प्रवित्ती पनि देखिएको छ । प्रतिश्पर्धात्मक यो समयमा संस्थाहरुको यस्ता विषयमा ध्यान नपुग्दा वचतकर्ताको मनसाय परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा ती संस्थाहरुले सुधार गरि ठगि गर्ने उपर कारबाहि गर्नु पनि आवश्यक देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा वढेका संस्थाहरुले सुविधालाई पनि ध्यानमा राखि सर्वसाधारणमाझ अझ विश्वास दिएर र सरकारले पनि अनियमित काम गर्ने उपर कारबाहि गर्न सक्यो भने आर्थिक संस्थाहरुको काम गराइ प्रति जनताको पनि विश्वास वढ्ने निश्चित छ ।
