गतवर्षको विनासकारी भूकम्पले ध्वस्त देशका संरचनाहरु भूकम्पको डेढवर्ष सम्म पनि उस्तै अवस्थामा छन् । ती मध्ये केहि संरचनाहरुको मात्र उत्खनन गरिएका छन् भने थोरैको मात्र पूनर्निर्माण शुरु गरिएका छन् । पीडित नागरिकहरुका करिव ६ लाख भन्दा धेरै घरहरुको पनि पूनर्निमाण गरिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन ७ सय वटा सम्पदाहरु र २ हजार ८ सय जति विद्यालयहरुको पनि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ५ वर्षको समय अवधि तोकेको छ भने १० खर्ब भन्दा धेरै खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि गरेको छ ।
तर भूकम्पको १९ महिना पूरा भईसक्दा सम्म पूनर्निमाणमा खासै प्रगती हुन भने सकेको छैन । यसले सरकारको लक्ष्य अनुसार पूनर्निमाण समयमै सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो स्थिती आएको हो । अन्यथा पीडितहरुले पनि सरकारकै मात्र भर पर्दैनथे र अहिले सम्म भूकम्पमा ढलेका वस्तीहरु केहि मात्रामा भएपनि उठिसकेका हुन्थे ।
पूनर्निमाणका लागि सरकारले पीडितहरुका घर बनाउन ३ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो अनुदान पाउने आशामा पीडितहरु अहिले सम्म कुरेर बसेका छन् । अझ आफू खुशि घर बनाएमा त्यो अनुदान नपाइने अपुष्ट हल्लाले गर्दा पनि नागरिकहरुले आफ्ना घरहरु नबनाएका हुन् । बरु भूकम्पपछि २ वटा वर्षायाम र १ जाडो उनीहरुले टहरामै कटाए । अब यो जाडो पनि टहरामै कटाउनुको विकल्प छैन । भूकम्पपछि ३ वटा सरकार फेरिए । दात्रृनिकायले दिएका अर्बौंको सहयोगले हुनेखानेहरुले महल ठड्याए । तर राजनितीक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारहरुले पीडितहरुका लागि सकारात्मक काम गर्न सकेनन् । भर्खरै मात्र पूनर्निमाण अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न थालिएको छ । तर त्यो पनि सबै ठाउँमा बाँढिएको छैन । एकातिर सरकारकै कारण ढिलासुस्ती भएको त छँदै छ अर्कातिर पीडितहरु पनि अरुको भर परेर बसेका कारण अहिले पूनर्निमाण कार्यले खासै गति लिन नसकेको छर्लङ्ग छ ।
यतिबेला गाउँमा हरेक समस्याहरु छन् जो पूनर्निमाणका तगारोका रुपमा उभिएका छन् । के छन् त त्यस्ता अप्ठ्याराहरु
निर्माण सामाग्रीको अभाव
भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरुमा यतिबेला निर्माण सामाग्रीको चरम अभाव देखिएको छ । ईंटा, ढुङ्गा, सिमेण्ट, फलामेछड र जस्तापाता लगायतका सामानहरुको अभाव छ । पाइए पनि मुल्य आकाशिएको कारण पीडितहरु झन समस्यामा परेका छन् । पूनर्निमाण प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुशार भूकम्पमा भत्किएका सम्पूर्ण घर तथा सम्पदा पूनर्निमाणका लागि १६ अर्ब १४ करोड वटा ईंटाको आवश्यकता पर्नेछ । तर यस मध्ये ९ अर्ब २४ करोड वटा मात्र ईंटाको अहिले आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै ढुङ्गाको पनि अभाव हुने देखिएको छ । २ करोड १० लाख १९ हजार घनमिटर ढुङ्गाको आवश्यक पर्छ तर माग अनुशार आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अहिले १ करोड ५० लाख ६६ हजार घनमिटर ढुङ्गा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख निर्माण सामाग्री गिटीको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । गिटीको माग २० लाख ६४ हजार घनमिटर छ तर अहिले १० लाख ८५ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ भने वालुवाको पनि त्यस्तै अभाव देखिन्छ । ६० लाख ४३ हजार घनमिटर वालुवाको माग रहेकोमा २० लाख २८ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ । काठको पनि उस्तै समस्या हुने र यसको लागि पनि उपभोक्ताहरुले ठूलोमूल्य चुकाउनु पर्ने सरकारले यसअघि नै बताइसकेको छ । तर बजारमा किन्नु पर्ने सिमेण्ट, फलामेछड र जस्तापाताको भने कुनै अभाव नरहने पूनर्निमाण प्राधिकरणको अनुमान भएपनि बजारमा फलामेछडको अभाव देखाई दैनिकरुपमा मूल्य वढाइने गरिएको पनि पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुशार सिमेण्टको माग १ करोड ७० लाख ४६ हजार मेट्रिकटन भएपनि आपूर्ति भने २ करोड ९१ हजार मेट्रिकटन हुनेछ । त्यस्तै फलामेछड २० लाख ७० हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने भनिएपनि ३० लाख ३९ हजार मेट्रिकटन आपूर्ति हुन सक्नेछ । जस्तापाताको माग ६३ हजार मेट्रिकटन रहेकोमा १० लाख मेट्रिकटन भन्दा धेरै आपूर्ति हुने अवस्था छ । यसरी निर्माण सामाग्रीहरुको माग र आपूर्ति वीचको असन्तुलनले पूनर्निमाणमा समस्या देखिएको प्रष्ट छ ।
पूँजिको अभाव
निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घर बनाउन रकमको पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ । हुने खानेहरुले त जसरी पनि बनाउँछन् तर बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने सम्मको अवस्थामा रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरुले सरकारले भनेको भूकम्पप्रतिरोधि घर बनाउन निकै समस्या छ । उनीहरुले आवश्यक रकम जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको बजारमूल्य अनुशार ४ कोठाको सामान्य पक्कीघर बनाउनका लागि पनि २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसमध्ये सरकारले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ । बाँकी ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिने र २ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने सरकारी निर्णय छ । तर सरकारी मापदण्ड अनुशार आवासकर्जा लिन धेरै झण्जट छ । जून न्यून आय भएका भूकम्पपीडितले पूरा गर्न निकै कठिन छ । बाँकी रकम जुटाउन सक्नेले त घर बनाउलान नसक्नेले अरुको घर हेरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन ।
दक्ष कामदारको अभाव
घर बनाउनका लागि चाहिने दक्ष कामदार र इञ्जिनियरको पनि अहिले गाउँमा निकै अभाव छ । सामान्य रुपमा माटोको घर बनाए जस्तो पक्की घर बनाउन नहुने हुँदा यसका लागि दक्ष कामदारको जरुरी पर्छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणले बताए अनुशार १ लाख दक्ष कामदारहरुले ५ वर्ष काम गर्ने हो भने भत्किएका घरहरुको निर्माण गर्न सकिने छ । तर अहिले जम्मा ४० हजार जना मात्र यस्तो काममा निपूर्ण कामदार र प्राविधिकहरु रहेका छन् । ती कामदारहरुको ज्यालादर पनि निकै उच्च रहेको छ । यसले पनि समस्या थपिएको पाइएको छ । स्थानियस्तरमा रहेका यूवाहरुलाई तालिम दिएर परिचालन गर्न सक्ने हो भने कामदारको अभाव हट्न सक्ने भएपनि यसो गर्न भने सकिएको छैन ।
सहि तथ्यांक नहुनु
पूनर्निर्माणको लागि अहिले सम्म के कति घर र संरचनाको क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक भूकम्पको १९ महिना भैसक्दा पनि आउन सकेको छैन । सबैले अनुमानका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । कोहि ६ लाख घरहरु भत्किएको भन्दै छन् भने कोहि ८ लाख घरहरु क्षति भएको भनिरहेका छन् । यति मात्र होइन, पीडितहरुको तथ्यांक पनि सहिरुपमा आउन सकिरहेको छैन । कतिपय जिल्लामा एउटै घरका ३ परिवार सम्मले पीडितको नाम लेखाएका छन् भने कसैको नाम छुटेकाले गाउँ गाउँमा विवाद आएको छ । विवादकै कारण सरकारले दिने अनुदान र अन्य सहयोगहरु पनि वितरणमा ढिलाई भएको छ । यस्तो अवस्थाले पूनर्निमाण प्राधिकरणलाई पनि ठूलै चुनौती थपिएको छ ।
यी र यस्ता विविध कारणहरुले पूनर्निमाण कार्य सुस्त देखिएको छ । सरकारले अरु काम छोडेरै भएपनि यसलाई थप सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा नागरिकहरु दैनिकरुपमा निकै कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् र रहिरहने कुरालाई पनि अब सरकारले विर्सनु हुदैन । यसमा नागरिक पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
