श्री माननीय अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराज्यू,
शिक्षा ऐन आठौ संशोधन सवै दलको सहमतिमा उत्साहपूर्ण ढंगवाट पास भएको ६ महिना १३ दिन वितिसकेको छ । तथापि, शिक्षा नियमावली अझै सार्वजनिक भएको छैन । मैले सुने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकोले सहमति नदिएकोले नियमावली सार्वजनिक हुन नसकेको हो । यो समाचार सुनेर मलाई दुख लाग्यो । ऐन पारित हुदाँका बखत शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको र ऐन पारित गराउन नेत्रृत्वदायी भूमिका खेलेकोले मात्र दुख लागेको होईन यसको महत्वलाई अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेकोले पनि दुख लागेको छ ।
हुनत जनताका पक्षमा काम गर्न चाहने नेतृत्वले पाहिलै पिच्छे अप्ठेरा झेल्नु पर्छ । सुधार र परिवर्तनका लागि काम गर्न चाहने तृत्वले अर्थ मन्त्रालय र दाताको चाकरी गर्नु पर्ने बाध्यता र विडम्वना हाम्रो राजनीतिमा छ । यो कुरा हामी मन्त्री भएकाहरुले गहिरोसँग अनुभुति गरेका छौ । यहाँ पनि त्यही रोगको पुनरावृत्ति हुन लागेको छैन रु प्रश्न उठेको छ ।
आमूल परिवर्तनको पक्षमा जीवन लगाउने तपाई आज अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । ऐन पारित हुँदा बधाई दिने पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो वेला हामीले शिक्षा सार्वजनिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छौ । यो अवसर सधै र सवैलाई प्राप्त हुदैन । स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निमार्णको एक आधार शिक्षा हो । शिक्षाका समसामयिक समस्या आज हल नगरे कहिले गर्ने रु हामीले नगरे कस्ले गर्ने रु यो कुरालाई ह्रदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानि बढाउन जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको पहलको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले तपाईं अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र शिक्षासँग सरोकार राख्ने हित समुहहरुको ध्यान आकर्षित गर्न यो पत्र लेखेको छु ।
प्रक्रियागत कोणवाट हेर्दा नियमावली ऐनलाई प्रष्ट पार्न निर्माण गरिने कानुन हो । ऐनले प्रष्ट गर्न नसकेका तर ऐनले बन्देज नलगाएका ब्यवहारिक आवश्यकता सिकाई, शैक्षिक व्यवस्थापन, आचारसंहिता आदिलाई कानुनी व्यवस्थामा ढाल्नु पनि नियमावलीको दायित्व हो । हामीलाई थाहा छ यो ऐनमा व्यवस्थापिका संसदमा रहेको शक्ति सन्तुलनको प्रष्ट प्रभाव परेको छ । झण्डै २८ स्थानमा तोकिएबमोजिम हुने भनिको छ । सांसदहरुसँग पछि स्पष्ट गर्ने गरि विभिन्न विषयमा मौखिक सहमति पनि भएका छन । यो सन्दर्भमा ऐनले व्यवस्था गरेका मान्यता र माननीयज्यूहरुका ती मुद्दालाई संबोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रको निरन्तरताको प्रतिक मात्र होईन शिक्षामा क्रमभंगताको साधनको रुपमा चाडोभन्दा चाडो नियमावली ल्याउन जरुरी छ । मलाई लाग्छस् यो नियमावली ऐनले व्यवस्था गरेका मान्यताहरुलाई थप संबृद्ध तुल्याइ ल्याउन सके शिक्षा र बिकासका लागि कोशेढुङ्गा हुनसक्छ ।
विद्यालय शिक्षाको सुधार र परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा प्रस्तावित नियमावलीको असाधारण महत्व बुझ्न यसको पृष्टभूमिमा रहेका तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । एक, शिक्षाको सार्वभौमिक र विशिष्ट महत्व दुई, नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका मान्यताहरु र तीन, संशोधित शिक्षा ऐनका विशेषता ।
शिक्षाको सार्वभौमिक मान्यता के हो भने शिक्षा ज्ञान,सीप, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने पद्दती हो । यसो पनि भन्न सकिन्छ पढाई लेखाई , काम गर्ने तरिका, तर्कशिलताको विकास, अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने सामर्थ्य र विवेक प्रयोग गर्ने कलाको हस्तान्तरण नै शिक्षा हो । यो समग्र काम, प्रक्रिया र प्रणालीसँग सम्वन्धित हुन्छ । विना प्रणाली यो समुच्च कार्यकारी हुन्न । अतस् शिक्षाको परिवर्तनको दुई आयामहरु, एक अन्तरबस्तु अर्थात ज्ञानसँग सम्वन्धित छ । र अर्को प्रणालीसँग । ज्ञान अर्थात चेतना सामाजिक आर्थिक अवस्था र युगसँग सम्वन्धित छ भने प्रणाली के दिने , कसरी दिने, कस्लाई दिने, किन दिने भन्ने आधारभूत प्रश्नहरुसँग सम्वन्धित छ ।
प्रणालीलाई चेतनाबाट निरपेक्ष राख्न भने मिल्दैन
शिक्षाको विशिष्ट पक्ष सम्वन्धित देशको बिशेषतासँग गासिएको हुन्छ । त्यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता, राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास र समकालिन विश्व परिवेशले पारेको असर शिक्षाका विशेषता हुन । हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन । १६ महिना अघि जारी भएको संविधानलाई समेत ध्यान दिँदा मुलत राजनितीमा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ ।
१६ महिना अघि जारी भएको संविधानलाई समेत ध्यान दिँदा मुलत राजनितीमा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ ।सामन्तवादलाई राजनीतिक रुपमा परास्त गरि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । त्यसको साथै एकात्मक केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई बदलेर संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ । धर्म निरपेक्षता र सामावेशीता जस्ता विशेषता सहित हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा अभ्यासरत छौ ।
सामन्तवादलाई राजनीतिक रुपमा परास्त गरि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । त्यसको साथै एकात्मक केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई बदलेर संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ । धर्म निरपेक्षता र सामावेशीता जस्ता विशेषता सहित हामी नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा अभ्यासरत छौ । तर शिक्षामा अहिले पनि ०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै काम चलाई रहेका छौ । विश्व परिवेश नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ । विज्ञान र प्रविधीले ठुलो फड्को मारेको छ । विश्चव्यापीकरण तिव्र भएको छ । यी सबैको असर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परेको छ । हामीसँग यथास्थितिबादलाई रक्षा गर्ने खालको वर्णसंकर चरित्रको शिक्षा छ ।
यसकोणबाट हेर्दा हाम्रो यतिखेरको शिक्षाको प्रमुख दायित्व परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुरुपको शिक्षा प्रणालीको निर्माण हो । संविधानले यसका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । शिक्षालाई अधिकारवादी दृषटीका आधारमा हेर्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक प्रदान गरेको छ । आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक प्रदान गरेको छ । अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय, दलित र महिलालाई बिशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाललाई सामाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी समान तथा समता मुलक र अग्रगामी राष्ट्र बनाउने उद्घोष पनि गरेको छ ।
संविधानको घोषणा पछि शिक्षाका सार्वजनिक मान्यता र हाम्रा विशिष्टतालाई ध्यान दिदै ६ महिना अघि शिक्षा ऐन पारित भयो । यसले लामो समय देखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या, थोरै पैसामा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको समस्या, वालविकास केन्द्रमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको समस्यालाई समाधान गर्न बिशेष जोड दिएको छ । बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अङ्ग बनाएको छ । शैक्षिक सुशासनका नयाँ मान्यता प्रदान गरेको छ । व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत र अनुगमनको दायित्व सहित विद्यालयको अभिभावक बनाएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्दीको नयाँ योजना पेश गरेको छ ।
अदालति आदेश र विभिन्न संघरसंगठनसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ । संविधानको मर्म अनुरुप विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने कुराको शुनिश्चितताका लागि नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको आवस्थामा संक्रमणकालिन शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै नयाँ संघीय प्रणाली अनुरुपको शिक्षा प्रणालि बनाउन ऐन उर्जा प्रदान गर्ने दस्तावेज बनेकोछ ।
उल्लेखित मान्यताको पृष्ठभूमिमा शिक्षा ऐनका अवधारणालाई नियमहरुमा ढालेर शिक्षामा सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिदै राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद र अनुभुति जनतालाई दिलाउनु नियमावलिको मूल अभिष्ट हो । नियमावली मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको शन्देश दिने वेलामा अर्थ मन्त्रालयले नियमावलिको यो महत्वलाई नबुझि सारभूत आर्थिक दायित्व स्वीकार्न तयार नहुनुले शिक्षामा यथास्थितिलाई नै पक्ष पोषण गर्दछ । हामीले यो कुरालाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ ।
प्रस्तावित नियमावलीले अनिवार्य सम्बोधन गर्न पर्ने शैक्षिक ब्यबस्थापनका मुद्दा के हुन ?
आजको स्थितीमा महिला दलित सिमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्ग, भुकम्प प्रभावित र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका बालवालिकाहरुले शिक्षामा समान अवसर पाएका छैनन । संविधानको मर्म के हो भने उल्लेखित समुदायलाई बिशेष व्यवस्था गरि समता हुदै समानता सम्म पुर्याउनु यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भनेकै विद्यालय उमेर समुहको सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराँउनु हो ।
पहुँचको कोणबाट कुरा गर्दा अहिले हाम्रा विद्यालय उमेर समुहका ३-३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय छोड्ने दर १७ प्रतिसत छ । । आज चार कारणले बालवालिकाहरु बिद्यालय बाहिर छ्न् । एक, हामी आवश्यकताका आधारमा होईन मागका आधारमा विद्यालय खोलिरहेका छौ । दुई, खुल्ला वा स्वअध्ययन गरेका बालबालिकाको उमेर र ल्याकतका आधारमा आधारभूत तहका कुनै पनि कक्षामा प्रवेश गर्ने सहज बाटो हामीले दिएका छैनौ । तीन, गरिवीको रेखा मुनि रहेका अभिभावकका बच्चाहरुको खाने, लाउने र बस्ने जस्ता आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने वा पुरा गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामीसँग छैन । र चार विद्यालय प्रवेश गरेपछि अध्ययनका लागि तनाव रहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरण दिएका छैनौ ।
संविधानको मर्म के हो भने उल्लेखित समुदायलाई बिशेष व्यवस्था गरि समता हुदै समानता सम्म पुर्याउनु यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भनेकै विद्यालय उमेर समुहको सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराँउनु हो ।
तनाव रहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर हामीले यो अधिकारलाई निश्चित हित समुहको प्रभावमा कुण्ठित गरिदिएका छौ । शुल्कलाई विद्यार्थीको दायित्वको रुपमा लिने र विद्यार्थीमाथि उत्पिडन गर्ने निकृष्ट कामलाई प्रश्रय दिई रहेका छौ । यस सन्दर्भमा राज्यले सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने मात्र होईन नयाँ कार्यक्रम थप्ने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
हाम्रो शिक्षा गुणस्तरको कसीमा विवादित छ ।
हामीले शैक्षिक गुणस्तरका ठिक ढंगका मानकहरु स्थापित गर्न सकेका छैनौ । विद्यार्थीले वोक्ने झोलाको तौल र गृहकार्यको परिमाणलाई शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुचकको रुपमा लिएका छौ । स्वच्छ शैक्षिक वातावरणको मापन शिक्षण संस्थाको चौघेराको अग्लाईलाई बनाएका छौ । र, यस भित्र हामी गुणस्तर खोजिरहेका छौ । हामीले यसलाई सच्याउनु पर्ने छ । गुणस्तर मापनका नयाँ मानकहरु बनाईनु पर्छ।
ऐनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया बदल्यो । यसको मुल उदेश्य विद्यालयले नीति निर्धारण र अनुगमन गर्न सक्ने अभिभावक पाउने कुरा सुनिश्चितता गर्नु हो । यो समितिको क्षेत्राधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । यसमा ध्यान दिनु पर्ने मुल कुरा वित्तिय व्यवस्थापन हो । यो मुख्यत राज्यको दायित्व हो । र राज्यसँग मिलेर अरुले पनि साझेदार भएर काम गर्न सक्छन । यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन । मोडालिटिका ढोका पनि नियमावलीले खोलिदिनु पर्छ । तर विद्यालय शिक्षामा नाफा कमाउने अभिप्रायलाई प्रोत्साहित गरिनु हुदैन ।
कुसल शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमा अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रशासनको कल्पना हामी गरिरहेका छौ । यो शैक्षिक शुसाशनको मुद्दा हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट गर्ने, कार्य सम्पादन करार गरेर नियक्ति दिने, कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यो सँगै आफु मातहत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको जिम्मेवारी पुर्णतस् प्रअमा केन्द्रित गरेर काम लगाउने पद्धती स्थापित गर्नु पर्दछ । यहाँ हामीले प्रअलाई निर्माण कार्यको ठेकदार बन्ने बनाउने खेलबाट पनि मुक्त गराउनु पर्दछ । यसरी गरिने प्रअ व्यवस्थापनले प्रोत्साहन भत्ता माग गर्दछ ।
ऐनले शिक्षक सरुवा सम्बन्धि व्यवस्थालाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग जोड्न खोजेको छ । यसलाई पुरस्कार र दण्डको अङ्ग बनाएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि सरुवालाई चक्रिय प्रणाली अनुरुप बनाउनै पर्छ । तर सरुवा दण्ड दिने साधन मात्र बन्ने बनाईने खतरा प्रति भने नियमावली बनाउदा अहिले नै सचेत हुनु पर्छ ।
तर सरुवा दण्ड दिने साधन मात्र बन्ने बनाईने खतरा प्रति भने नियमावली बनाउदा अहिले नै सचेत हुनु पर्छ ।
आज हाम्रा छोराछोरीको सिकाई उपलब्धि कम हुनुको मुख्य कारणमध्ये शिक्षक दरवन्दी व्यवस्थापन पनि एक हो । यसमा हाम्रा मुलतस् दुईवटा समस्या छन । एक, विद्यालय संख्या अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी कम छ । र दुई, भएका दरवन्दीलाई समान ढंगबाट वितरण गरिएको छैन । यसका लागि हामी तीन काम गर्न सक्छौ ।
१. आवधिक रुपमा दरवन्दी मिलान
२.अनुमति लिएर सञ्चालन हुन चाहने बिद्यालयलाई अनुमति लिदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकाय वा अन्य कुनै मुनाफा नलिने संघसंस्थासँग वित्तिय दायित्व सहितको साझेदारी सम्झौताको नितिगत व्यवस्था र
३.विद्यार्थी संख्या कम भएका तर समायोजन मर्ज गर्न नमिल्ने विद्यालयलाई बहुकक्षा शिक्षण विद्यालयको रुपमा विकास गरेर जान सक्छौ । शिक्षामा भएका पछिल्ला विकासलाई ध्यान दिएर नियमावलिले यसको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ऐनले निषेध नगरेका क्षेत्रमा नियमावलिले नयाँ सोंच दिन सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायका शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्दी हाम्रो चुनौतिको विषय बनेको छ । यसका लागि हाम्रोमा दुई प्रकारका विधिको प्रयोगमा छन । क० दण्ड ख० पुरस्कार । हामीले कुन विधि अवलम्वन गर्ने रु मेरो विचारमा यहाँनेर नीति निर्माणमा सहभागिता, कामकार्वाहीमा एक रुपता, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, नियमित अनुगमन र मुल्याङ्कन, प्रभावकारि सुचना प्रणालीको माग गर्दछ । हामी कुनै पनि समस्यालाई दण्डबाट नभै पुरस्कारवाट हल गर्न चाहन्छौ । यसका लागि कार्यान्वयनको अधिकार प्रअको नेतृत्वमा शैक्षिक प्रशासनलाई र अनुगमन र मुल्याङ्कनको जिम्मा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा थप काम शिक्षा आयोगमार्फत नयाँ शिक्षा नीति बनाएर विस्तृतिकरण गर्नु पर्छ ।
ऐनको मुलमर्मलाई ध्यान दिँदा समावेशी र विशेष शिक्षाबारे पनि समान धारणा बनाउन जरुरी छ । यसका दुई वटा पक्षहरु छन । एक, दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रवन्ध गर्ने । यसको परमपरागत तरिका र ढाँचा बदल्नु पर्छ । स्वतस्स्फर्त रुपमा खोलिएका तर आर्थिकसंकट बेहोरिरहेका यस प्रकारका संस्थाहरुलाई विशेष संरक्षण दिनु पर्छ । दोस्रो, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक बिबिधतालाई संबोधन गर्नु पर्दछ । सबैको आत्मसम्मान हुने शिक्षा र शिक्षण संस्थाको प्रवन्ध गरिनु पर्छ । यसका लागि हामीले विशेष प्रकृतिका अपांगमैत्री विद्यालय र मातृभाषि (संस्कृतजस्तै) विद्यालयको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
संविधानतस् विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन खोजेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा भैरहेको व्यापारीकरणलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न राज्यले नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गर्नु पर्दछ । ऐनको आठौ संशोधनले यो नीति अङ्गिकार गरिसकेको छ ।
यो सन्दर्भमा यस अघि नाफाका लागि खोलिएकका शिक्षण संस्थालाई मुनाफा रहित संस्थामा बदल्नु पर्ने चुनौती हामीसँग छ । यसका लागि राज्यले नाफाका लागि खोलिएका तर मुनाफा रहित बन्न चाहने शिक्षण संस्थालाई पुर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा सघाएर, मुनाफा रहित संस्थाको रुपमा आउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी आउने संस्थालाई अनुदान, कर छुट तथा भन्सार शुल्क मिनाह दिन सकिन्छ । यस प्रति पनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक् हुनै पर्दछ ।
ऐनको आठौ संशोधनले विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनामा आधारभुत परिवर्तन गरेको छ । १-८ लाई आधारभुत तह, ९-१२ माध्यामिक तह र प्रारम्भिक बाल शिक्षा विद्यालय संरचना भित्र ल्याईएको छ । तर विगतका व्यवस्था र अभ्यासका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा केही जटिलता देखा परेका छन ।
जसमा १० जोड २ मात्र चलाएका क्याम्पसहरुमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कुन तहको गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउदा वाल विकास केन्द्रलाई कसरी समायोजन गर्ने, विद्यालय नरहेको समुदायमा सञ्चालित वाल विकास केन्द्रलाई के गर्ने र हाल वाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पेशागत शुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुलरुपमा देखापरको छ ।
ए लेभल र सिबिएससी बोर्डका कार्यक्रम यथावत रहेको अवस्थामा ० जोड २ चलाई रहेका क्याम्पसहरुलाई माध्यामिक तहको अनुमति दिएर, विद्यालय नजिकको बालबिकास केन्द्रलाई विद्यालयमा समायोजन गरेर, आवश्यकताका आधारमा विद्यालय बाहिर रहेका केन्द्रलाई बिद्यालयको शाखा फिडरको रुपमा सञ्चालन गरेर र प्रारम्भिक वाल शिक्षाका लागि छुट्टै दरवन्दी सृजना गरेर यो जटिलता हल गर्न सकिन्छ । यसले स्वभाविक रुपमा आर्थिक दायित्व बढाउछ नै तर पनि शिक्षाको आधारशीला निर्माणका लागि यसले ठोस योगदान दिनेछ।
शैक्षिक सुधारको कुरा गरिरहदा यस अघि विभिन्न मुद्दाहरुमा भएका अदालति आदेश र मन्त्रालयले बिभिन्न संघ संगठनसँग गरेका सहमति संग्रहलाई पल्टाएर के सम्बोधन भयो, के संबोधन गर्न बाँकि छ हेरेर बाँकी कामका लागि नीतिगत रुपमा बाटो खोल्नु पर्छ । यहाँ सहमति ढाट्न, छल्न वा फुत्कनका लागि होईन क्रियान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नै पर्छ । यसले सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न बलियो आधार तयार गर्दछ । यसले पनि थप रकम माग गर्न सक्छ । शिक्षाका केही दिर्घ रोगलाई सल्यक्रिया गरेर फाल्न र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न हामी तयार रहनै पर्छ ।
आज शैक्षिक परामर्ष केन्द्रहरु अघोषित म्यानपावरका रुपमा विकास भइरहेका छन । यिनको भुमिका बदल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसका लागि एक वर्षे स्वीकृति, हरेक वर्ष नविकरण, परामर्श प्राप्त गर्ने सेवा ग्राहिको तथ्याङ्क सम्वन्धित निकायमा बुझाउने, दिएको सेवाको गुणस्तरको शुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन लगायतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यिनीहरु यूवाविद्यार्थीलाई युरोप र अमेरिकाको सपना बाड्ने संस्था बन्नु हुन्न । सिक्न जाने र फर्केर आउने देशको सेवा गर्ने अभिप्राय सहित अघि बढाउनु पर्छ ।
यस्तै हामीले प्रभावकारी रुपमा हल गर्न नसकेको विषय छात्रवृत्ति वितरण हो । यसलाई संविधानको मर्म अनुरुप लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुर्याउने, पारदर्शी बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संघारमा छौ । संविधानले विद्यालय शिक्षा प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बनाएको छ । यो वेला शिक्षा नियमावलिलाई पूर्णता दिई रहदा भोलिको त्यो व्यवस्थापनलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी विकास गर्नु पर्छ ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संघारमा छौ । संविधानले विद्यालय शिक्षा प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बनाएको छ । यो वेला शिक्षा नियमावलिलाई पूर्णता दिई रहदा भोलिको त्यो व्यवस्थापनलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी विकास गर्नु पर्छ ।
यि सबै तथ्यलाई हेर्दा नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि नियमावलिले माग गरे भन्दा बढी लगानी खोज्छ । यो कुरालाई ह्रदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानि बढाउन र यो नियमावलिले माग गरेका रकम प्रदान गर्न अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पहल जरुरी छ । शिक्षामा गरिने लगानी राजनीतिक विवादको बिषय बन्नु हुदैन । यसलाई राजनीतिसँग जोडेर हेरिनु पनि हुन्न । एकातर्फ विकास बजेट खर्च नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अर्को तिर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घट्यो भनेर चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । ऐन मार्फत नयाँ दिशामा अघि बढ्न संसदले सहमति दिएको छ । तर सरकार राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझ्दैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामीले सकारात्मक सोंचका साथ उत्तरदायीपूर्ण भुमिका सहित यसको निकास दिन जरुरी छ ।
एउटा चिनिया भनाई छस् शिक्षामा गरिने परिवर्तनको परिणाम दश वर्ष पछि देखा पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो भनाई लागु हुन्छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सवै न्यायपूर्ण आन्दोलनको भावनालाई पक्रदै तपाईहरुलाई शिक्षा नियमावलि मार्फत विद्यालय शिक्षा विशेषतस् सार्वजनिक शिक्षामा परिवर्तनको शन्देश दिने अवसर मिलेको छ । यो संभावनालाई पक्रने कि नपक्रने रु सामान्यतः सबै अर्थमन्त्रीहरु कञ्जुस र अनुदार हुन्छन भन्ने सुनेको थिए । कृपया यो भनाईलाई व्यबहारद्वारा गलत साबित गरिदिन बिशेष अनुरोध गर्दछु ।
लेखक गिरिराजमणि पोखरेल पुर्व शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ
