निर्माणसामग्री मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने सिमेन्टमा पछिल्ला दिनहरुमा नेपालको परनिर्भरता घटेको छ । कुनैपनि घर वा भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्टउद्योगहरुको विस्तार र यसको सहजिकरणले नेपाल अब छिट्टै यसको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको हो ।
सिमेन्टउद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापद्धार्थ चुन र क्लिङ्कर नेपालमै पनि सहजै पाइन्छ । जसले गर्दा पछिल्ला केहिवर्ष यता सिमेन्टको उत्पादन वढेर यसको आयातमा कमी आएको पाइएको छ । यद्यपी केहि निर्माणाधिन ठूला विद्युतआयोजनाहरुले उनीहरुलाई चाहिने ग्रेडको सिमेन्ट यहाँ उत्पादन नभएको भन्दै भारतबाट ५३ ग्रेडको सिमेन्ट ल्याउने गरेका छन् । अहिले भारतबाट २० प्रतिशत सिमेन्ट नेपाल आउने गरेको छ । तर नेपाली व्यवसायीहरु भने नेपालमा नै ३३ , ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको भएपनि यहाँ अहिले सम्म ग्रेडिङ योजना अलपत्र रहेकाले समस्या उब्जिएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुशार ५३ ग्रेडको सिमेन्ट पनि नेपालमै उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्टको अन्र्तराष्ट्रिय ग्रेड छुट्याउने वित्तिकै समस्या समाधान हुने भएकाले सरकारले पहिले यो काम गर्न आवश्यक रहेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुशार ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट भरपर्दो र निर्माणका लागि उपयुक्त मानिन्छ । नेपालमा भने अहिले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरि ३ प्रकारका सिमेन्टको उत्पादन हुदैं आएको छ ।
नेपालसिमेन्ट उत्पादक संघका अनुशार नेपालमा सिमेन्टको माग वार्षिक ५५ लाख मेट्रिकटन रहेको छ । जसमध्ये ५० लाख मे.टन नेपालले उत्पादन गरिरहेको छ । गतवर्षको विनासकारी भूकम्पले क्षति भएका अधिकांश घर, भवन र आयोजनाहरुको पूर्ननिर्माण गरिनु पर्ने र नयाँ बन्ने क्रम पनि वढ्दै गएकाले विगतवर्ष भन्दा अहिले सिमेन्टको माग वढीरहेको छ । अब अरु ५ वर्ष सिमेन्टको माग अत्याधिक रहने भएकाले उद्योगीहरुले यसको उत्पादन पनि वढाउने रणनिती लिएर काम गरिरहेका छन् ।
विगत एकदशक देखि हरेकजसो उद्योगले झेल्दै आएको विद्युतको समस्याले गर्दा सिमेन्ट उद्योगहरु पनि अछुतो छैनन् । श्रमिकको ज्यालादर वढेको र विजुली नभएर जेनेरेटरबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यताले अहिले नेपाली सिमेन्ट प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ सम्म महङगो परिरहेको छ । एकातिर यस्तो समस्या छ भने अर्कातिर ठूला आयोजना (विशेषगरि जलविद्युतका) निर्माणका लागि अहिले सम्म नेपाली सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छैन । सरकारले स्वदेशी उत्पादनका वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने बताउँदै आएपनि यहाँ भने उक्त नियम लागू भएको छैन । यसका लागि भारत र चीनबाट सिमेन्ट ल्याउँदा सरकारले भन्सारमा छुट दिन्छ र नेपाली सिमेन्ट भन्दा त्यसरी ल्याइएको सिमेन्ट प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ सम्म सस्तो पर्ने हुँदा नेपाली सिमेन्टले प्रतिष्पर्धा गर्न सकेको छैन । यो सिमेन्ट उद्योगको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेकोछ । नेपालमा संचालित खानीहरुमा हुने गरेका अवरोधहरु र गाविस तथा जिविसहरुले लिने दोहोरो कर तथा वनमा स्विकृती लिने झण्जटिलो कानुनी प्रक्रियाले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई समस्या थपिरहेको छ ।
यद्यपी नेपालमा १३ वटा उद्योगहरुले आफैं क्लिंकर उत्पादन गरि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त थप ३५ वटा उद्योगहरुले भने स्वदेश र विदेशको क्लिंकर प्रयोग गरिरहेका छन् । करिव १ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष र १ लाख भन्दा धेरैले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालको महाभारत लगायतका स्थानमा चुनढुंगा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यो कच्चा पद्धार्थको सहजता हुने हो भने नेपालमा वार्षिक ९० लाख मे.टन सिमेन्ट उत्पादन हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
यतिबेला सम्म ८३ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमती लिएका छन् । अनुमती लिएका मध्ये ओपिसीका ३३, पिपिसी सिमेन्टका ४० र पिएससीका १० वटा उद्योग छन् । जसमध्ये ५० वटा संचालनमा रहेका छन् । अझै सिमेन्ट उद्योगहरु वढ्दो क्रममा रहेको पाईएको छ । यिनीहरुको उत्पादन क्षमता ७५ लाख टन भएपनि हाल ५० लाख टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगंज र भैरहवा प्रमुख क्षेत्र हुन । लुम्बिनीमा मात्र १ दर्जन भन्दा धेरै सिमेन्ट उद्योगहरु रहेका छन् भने वीरगंजमा डेढदर्जन यस्ता उद्योग रहेका छन् । हाल नेपालमा नाम चलेका सिमेन्टहरु मध्ये सिद्धार्थ, नेपाल अम्बुजा, अर्घाखाँची, सुप्रिय, जगदम्बा, रिलायन्स, अग्नी, गोयन्का, बृज, विशाल, सनराइज, अल्ट्राटेक, शुभलक्ष्मी, अरनिको , प्रिज्म, उदयपुर, हेटौंडा, शिवम् लगायतका छन् । नेपाल अबको २ वर्षमै सिमेन्टमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ ।
चुनढुंगा खानीलाई असम्बन्धित व्यक्तिहरुले किनेर ओगट्ने र मोलमोलाईमा धेरै मुल्य जसले दिन्छ उसैलाई बेच्ने दलालीहरुको बिगबिगीले सिमेन्ट उद्योगहरु प्रभावित छन् । ८० प्रतिशत यस्ता खानीहरु दलालीहरुका हातमा पुगेका छन् । गतवर्ष चैत सम्म ४९६ वटा यस्ता खानीहरु दर्ता छन् । जसमध्ये चुनढुंगा खानी मात्र १९६ वटा छन् । खानी तथा खनिज पद्धार्थ ऐन २०४२ अनुशार जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिले खानी खोजतलास वा उत्खनन गर्न पाउँछन् । तर अहिले यो ऐनले भने जस्तो अवस्था छैन । पहँुचवालाहरुको आफ्नो मनलाग्दीपाराले नेपालको सिमेन्ट लगायतका अन्य उद्योगहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न सकिएको छैन ।
तथापी केहि सिमेन्टउद्योगहरु लामो समय देखि बन्द हुँदा यिनीहरुमा गरिएको अर्बौंको लगानी अहिले माटोमा मिलेको छ । राजधानीकै चोभारमा रहेको हिमालसिमेन्ट उद्योग डेढदशक देखि बन्द छ । यसमा गरिएको लगानी अहिले पुरै धराशायी नै भएको देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी आन्तरिक कारण देखाउँदै बन्द गरिएपछि यहाँ कार्यरत करिव ५ सय कर्मचारीहरु बेरोजगार भएका थिए भने करोडौं मुल्यका पार्टपूर्जा र अन्य सामानहरु अहिले पनि बेवारिसे अवस्थामै छन् । यसलाई संचालन गर्न सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन ।नेपालको आर्थिकअवस्था माथि उकास्न यस्ता उद्योगहरुको व्यवस्थापन र संचालनलाई सरकारले महत्वका साथ अगाडि वढाउने हो भने यो एउटा राम्रो संभावना हुने पक्का छ ।
