सन् १९६० दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आवश्यकताको लगभग ४०÷४५ प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यो आयातको दर निरन्तर तिब्र गतिमा बृद्धी भइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कृिषको शैलीमा नदेखिएको परिबर्तन अर्थात गुजारामूखी कृषिबाट व्यवसायिकमा जान नसक्नु नै हो ।
नेपालमा अझै कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशत भन्दा बढि नागरिकहरु कृषिमा नै संलग्न् छन् । तैपनि खेती गर्ने शैलीमा आधुनिकता आएको छैन । विश्वको परिवेशमा पछिल्लोे समय यो शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । अर्थात कृषिक्षेत्रबाट श्रमशक्ति रुपान्तरण भइरहेको छ । सामान्यतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार यसरी श्रमशक्ति रुपान्तरण भई देश भित्रकै औधोगिकक्षेत्रमा आउने गर्दछन् र संसारभरि नै यस्तै अभ्यास देखिन्छ । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास भएको देखिन्न । अर्थात कुल राष्ट्रिय आयमा पछिल्लो १० बर्षको औद्योगिकक्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने १० प्रतिशतबाट झरेर ५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसको अर्थ स्थानान्तरण भएका श्रम शक्ति देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रमा छैनन् । हामी सबैलाई थाहा छ त्यो श्रमशक्ति आधुनिक मानवदास श्रमिक बनेर मध्यपूर्व पुगिरहेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व जुनगतिमा खस्किरहेको छ यो गति निकट भविष्यमा निकै तिब्र हुनेछ । जुन समय गतवर्षको जस्तै नाकाबन्दी दोहोरियो भने नेपालले अत्यन्तै डर लाग्दो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । नाकाबन्दी एउटा सन्दर्भ रहन सक्ला तर कुरा नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको र हेरिएको कृषिको समस्याको पनि हो ।
त्यसको समाधान भनेको कृषिमा व्यवसायिकरण अर्थात कृषिमा आधुनिकरण गरेर मात्र सम्भव छ । यद्यपि पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषिका केहि सुरुवातहरु भएका छन् । केहि यूवाहरुले विदेशतिर गएर सिकेका सिपहरु कृषिमा पनि लगाइरहेका छन् । तर आजको आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत पहल अथवा सुरुवात मात्र होइन । राज्यगत संलग्नता र राष्ट्रिय कृषि बहसले नै यसको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । यसको अर्थ राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन । नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिईंदै आइएको पनि हो । तथापि, कृषि उत्पादकत्व खस्कदो छ । आगामी वर्षको बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकता त दियो तर यो पुरानैशैली अर्थात यर्थाथपरक ढंगले समस्या समाधान गर्ने खालको देखिएन । साँच्चै हामी कृषिमा व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौ भने राज्यले धेरै समस्याहरुलाई संबोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
सामान्यतया अर्थशास्त्रीय मुल्य निर्धारण सिद्धान्त अनुसार वस्तुको माग, आपूर्ति र व्याजबाट मुल्यनिर्धारण हुन्छ । तर ब्यवसायिक कृषिमा शास्त्रीय भन्दा ब्यवहारिक कुरामा जोड दिन आवश्यक छ । कृषिमा ब्यवसायिकता त्यो बेला हुन्छ, जहाँ कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मुल्य प्राप्त गर्छ । यसको अर्थ कृषकको लगानी सुरक्षित होस् । तर हामी कहाँ मुल्यनिर्धारणको अख्तीयारी मानौं विचौलिया व्यापारीहरुलाई मात्र छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको थोकमुल्य बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार तोकिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप समय समयमा कृषकले सडकमा आफनो उत्पादन घोप्ट्याउने गर्छन । त्यसैले कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको लगानी सुरक्षित हुने गरी न्युनतम मुल्य सरकारी तवरबाटै तोकिनुपर्छ ।
नेपालको कुनैपनि फर्म दर्तालाई आधार मान्ने हो भने मानौं नेपालका व्यावसायिक कृषकहरु उद्योगपति हुन् । किन यसो भन्न सकिन्छ, भने व्यावसायिक कृषिफार्महरु औद्योगिक ब्यावसाय ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन २०५४ को दफा ५ र ३ (क) अनुसार घरेलु तथा सानाउद्योग ऐन अन्र्तगत साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । अर्थात साना तथा घरेलु उद्योग सरह कर तिर्न बाध्य छन् नेपाली कृषकहरु । लगानी सम्म सुरक्षित नभएकोे कृषकलाई उद्योगसरह कर तिर्नु पर्ने स्थिति कति उचित होला ? भलै ऐन तर्जुमा गर्दा तर्जुमाकर्ताको मनसाय अहिले जे भइरहेको छ त्यस्तो नहुन सक्छ । त्यसैले कर छुटको व्यवस्था कानुनी रुपमा नै गरिनु कृषकहरुका लागि न्यायोचित रहन्छ ।
त्यस्तै कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न अति आवश्यक भनेको आधुनिकप्रबिधि र त्यसको उचित प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति हो तर नेपालमा आज दुबैको अभाव छ । उदाहरणको लागि अहिले गोलभेंडामा प्रयोग गरिएको टनेल प्रविधि इजरायलबाट नेपाली प्रशिक्षार्थीहरुले भित्र्याएका हुन् । उनीहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि इजरायलमा यो प्रबिधिबाट बाह्रै महिना उत्पादन हुनुको साथै १ बोट बाट कम्तीमा २० देखि २५ केजी उत्पादन समेत हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । यसको अर्थ यो प्रविधिको उपयोगिता कति उपयोगी र कति अनुपयोगि मुल्याङ्कन हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता भईसकेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि नेपालको कृषि उँभो लाग्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा कृषिमा विभिन्न तहका मानिसहरु लागिपरेका छन् । नयाँ – नयाँ योजना र सोचहरु आएका छन् । तर ती सबै नीजीस्तरबाट आएका हुन् । विशेषतः त्यो पंक्तीमा विदेशबाट फर्किएका सकारात्मक सोच भएका युवाहरु अगाडि देखिन्छन् । निश्चय पनि सरकारले पनि विभिन्न अनुदान तथा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर आजकोे आवश्यकता भनेको अनुदान दिनु भन्दा, साना पुँजीलाई ठूलो बनाउने र ठूलो पुँजीलाई आकर्षण गर्ने खालको हुनु पर्छ । यतिबेलाको प्रमुखकार्य भनेको हाल रहेको लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुनबाट रोक्दै नयाँ पूँजी आर्कषण गर्ने हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
तर अवस्था माथि उल्लेख गरे भन्दा निकै फरक छ । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका कृषिउपजहरुको पनि यहाँ उत्पादन गरिएको छैन । चामल मात्र वर्षेनी ३० अर्बको आयात गरिन्छ । आलु, प्याज, लसुन, फलफूल र मासुजन्य उत्पादन पनि धेरै मात्रामा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने गरिएको देखिन्छ । गत आर्थिकवर्षमा मात्र नेपालले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कृषिजन्य उत्पादनको आयात गरेको छ । नेपालको हालको उत्पादनले यहाँको जनसंख्यालाई चार महिना धान्न पनि मुस्किल पर्छ ।
वर्षौं देखि गुजारामुखि अवस्थामा रहेको कृषि व्यवसायीक हुन नसक्दा देशका हजारौं कृषकहरु अहिले निराश मात्र भएका छैनन् , पलायनको अवस्थामा पनि छन् । विकसित देशहरुमा कूल जनशक्तिको ५ देखि ७ प्रतिशत नागरिक मात्र कृषिमा संलग्न रहँदा पनि उनीहरुको उत्पादन वढी भएर बाहिर पठाउँछन् । तर नेपालमा ७१ प्रतिशत नागरिक संलग्न रहेको कृषिक्षेत्र भने दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ ।
यो कृषिप्रधान भनिएको देशका लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँको कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्न सकियो भने बेरोजगारी हटाएर कृषिमा विद्यमान परनिर्भरतालाई कम गराउन सकिन्छ ।
