कर्मचारीको उमेर थप्दै युवालाइ विदेश धकेल्ने ?

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Jan 16, 2017 | 02:36:17 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

​आफ्नो शरिरले सकुन्जेलसम्म राजनीतिक दलका प्रमुखले युवा पुस्तालाइ पालो कहिल्यै नदिने पुरानै रोग हो । एकलौटी तन्त्र छ राजनीतिक दलहरुमा चाहे साना दलहरु हुन वा ठूला  दल । बुढाले मात्रै कति राजनीति गर्ने हामी युवाको पालो कहिले आउँछ भन्दै युवाहरु अघि सर्दैनन पाका नेताले आफनो अधिकार युवापुस्तालाइ हस्तान्तरण गर्दैनन थला परुन्जेलसम्म पनि । कर्मचारीमा पनि त्यो रोग देखा पर्न थालिसक्यो , युवाले पालो पाउनुपर्छ भन्दा पनि आफ्नै उमेर थपेर आफैले ठाऊँ ओगट्ने प्रबृति मौलाउनु दुखद पक्ष हो । 

हातभरी रक्ताम्य ठेला, चर्को कामको थकाइले मुज्जैमुज्जा परेको देखिने थकित अनुहार सहित एक मित्रले सामाजिक संजालमा फोटो सहितको स्टाटस पोस्ट गरे, ‘हो हामी युवाजति खाडीमा पसिना बगाएका छौँ नपत्याए हेरोस सरकारले यि मेरा  हातमा उठेका ठेला , उमेरले सकुन्जेलसम्म हामी रगत पसिना बगाउन सक्छौ हाम्रो देशका बु्ढापाका कर्मचारीको उमेर थपेको थपै गर सरकार’ .....। यो एउटा आक्रोशपुर्ण प्रतिनिधि घटना मात्र हो, सरकारले सरकारी कर्मचारीको उमेर बढाउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यस्ता आक्रोशहरु प्रशस्त सुनिन थालेका छन । प्रविधिको विकास भइसक्दापनि पुरातन ढर्रामा अघि बढेको सरकारी कामकाज त्यसमा पनि उमेर थप्ने कदमले बेरोजगारको मारमा पिल्सिएका युवाको मन नराम्रोसँग कुँडिन पुगेको छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने जुझारु युवाहरु अर्काको देशमा जोतिएका छन, अर्काको देशमा रगत पसिना बगाउँदा बगाउँदै दुर्घटनामा परेका छन कतिपयले परदेशमै मृत्युवरण गरेका छन उनिहरुको लाश समेत स्वदेशमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता युवाहरुको बारेमा सरकारले सोच्दैन, कुनै नीति नियम बनाउँदैन उनिहरुको कसरी सही व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउँदैन तर सरकारी कर्मचारीको उमेर बढाउनको लागि दिलो ज्यान दिएर सरकार चलाउनेहरु लागि पर्छन रहस्य के होला ? धेरैको जिज्ञाँसा छ । 

‘हो हामी युवाजति खाडीमा पसिना बगाएका छौँ नपत्याए हेरोस सरकारले यि मेरा  हातमा उठेका ठेला , उमेरले सकुन्जेलसम्म हामी रगत पसिना बगाउन सक्छौ हाम्रो देशका बु्ढापाका कर्मचारीको उमेर थपेको थपै गर सरकार’

युवालाइ जसरी भएपनि अर्काको मुलुकमा धकेल्न सरकार लागि परेको छ , १५ हजार तिर्ने हो भने एक घण्टामै  बाहिर जानको लागि पासपोर्ट लिन सक्ने व्यवस्था गर्छ सरकारले तर यस्ता युवालाइ आफनै देशको विकासमा लगाउन कुनै कदम चाल्दैन । डिग्रीको सटिफिकेट बोकेका धेरै युवाहरु कोरियन भाषा परिक्षाको लाइनमा आधा रातदेखी उभिएका देखिन्छन, म्यानवापर कम्पनीका कार्यालयहरुमा उस्तै लस्कर देख्न सकिन्छ , वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा त्यस्तै भिडभाड देखिन्छ । बाआमाको लगानी अनुसार उच्च शिक्षा आर्जन भयो तर आर्थिक उपार्जनका कुनै बाटाहरु नहुदा बाध्य भएर अर्काको देशमा भासिनु परेको यथार्थता छ । हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने दिक्षान्त समारोहबाटै पता लाग्छ कति युवा शैक्षिक बेरोजगारको रुपमा उत्पादन भइरहेका छन भन्ने कुरा ।  कतिपय युवाहरु आफ्नो पढाइको मुल्यांकन नभएको भन्दै मनोरोगी समेत बन्न पुगेका छन , कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन आखिर यि सबै युवाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा, श्रमको सम्मान हुन नसक्दा , बेरोजगारीले चरम सिमा नाघ्दा भए गरेका घटनाहरु हुन ।
 

जतिसुकै आक्रोश पोखिएपनि, खाडीमा युवाहरुको जमातजतिसुकै बढेपनि सरकारलाइ त्यसको हेक्का छैन जसरी भएपनि कर्मचारीको उमेर बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधनको तयारी तिव्रताका साथ अगाडी बढाइसकेको छ र परामर्शको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने अन्तिम तयारी भएको बुझिएको छ यो आलेख तयार गर्दासम्म । अहिले विद्यमान कर्मचारीको ५८ वर्ष उमेरहदलाइ ६० वर्ष बनाउने सरकारको तयारी दुइतिन वर्ष अगाडीदेखी नै चलिरहेको थियो तर यसपटक यो कदमले मुर्ततता पाउने निश्चित छ । यो अवधारणा किन ल्याइयो ? सरकारको बनावटी जवाफ छ नेपालीको औसत आयु बढेको छ त्यही भएर काम गर्ने क्षमता पनि बढेको हो , दुइ वर्ष बढाउँदा केही फरक पर्दैन अझ अरु  के के मनसाय राखिएको छ त्यो थाहा स्पष्टसँग खुलेको छैन तर राज्यलाइ वर्षेनी पेन्सन बापत मात्रै अरवौ आर्थिक व्यवभार पर्ने तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन । 

यो अवधारणा किन ल्याइयो ? सरकारको बनावटी जवाफ छ 'नेपालीको औसत आयु बढेको छ त्यही भएर काम गर्ने क्षमता पनि बढेको हो , दुइ वर्ष बढाउँदा केही फरक पर्दैन'

देशमा बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ , कर्मठ युवाहरु अर्काको देशमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन , दिनमा १५ सय युवाले विदेशी भूमिमा आफ्नो उर्जाशिल समय विताउन जानुपर्ने बाध्यता छ । तर सरकार भने त्यस्ता युवालाइ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिदैन , बुढा कर्मचारीलाइ झनै तन्नेरी बनाउने मनसाय राखेको पाइन्छ । ५८ वर्ष उमेर हद तोक्दा त कर्मचारीले सेवाग्राँहीसँग राम्रो व्यवहार गरेनन, समयमा काम भएन, सेवाग्राहीले दुख पाए भन्ने गुनासाहरुको चाँग सानो छैन अझ त्यसमा दुइ वर्ष थप्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो होला अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

सरकारले सक्ने हो भने उमेर बढाउने होइन घटाउन सुझाव छ । एउटा व्यक्तिले जतिसम्म तदारुक्ताका साथ काम गर्न सक्छ त्यति बेलासम्म मात्र ऊ त्यो पदको लागि योग्य हुनुपर्छ मानिनुपर्छ । अफिसमा जाने हाजिर गरेको भरमा तलव मात्रै पकाउने कामको लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने कुरामा धेरैको सहमती छ । आज जतिको उर्जासँग काम गर्न सकिन्छ अवको दश वर्षपछि त्यो उर्जा उही गतिमा कायम नरहन सक्छ । सरकारले जनताको करबाट तलव भता खुवाएपछि जनताको पक्षमा खटेर काम गरुन्जेलसम्म पो त्यो कर्मचारी त्यो पदमा बस्न योग्य हुन्छ सक्षम हुन्छ जनताले त्यो कर्मचारीबाट समयमा काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा पनि राख्न सक्छन । पाको उमेरमा घरमा नातिनातिनी खेलाएर बस्ने बेलाका कर्मचारीलाइ तलव खुवाउनकै लागि, तह बढुवा गराउनकै लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ । 

कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले कसरी त्यो जागिरको लागि योग्य भए भन्ने सोच्न पनि अचम्म लाग्छ यस्ता धेरै कर्मचारी छन अझ उनिहरुकै उमेर बढाएर साठी वर्ष बनाएपछि सेवाग्राहीले के अपेक्षा राख्ने ? सेवाग्राही मारमा परिरहने सरकारले कर्मचारीको उमेरहदमात्र बढाइरहने कस्तो पक्रिया हो ? सेवाको स्तार बढाउन नपर्ने तर उमेरमात्रै बढाउनुपर्ने ? दुइवर्ष उमेर हद बढाउँदासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर युवा कर्मचारीको वृति विकासमा पर्छ । ठाऊँ ओगटेर राख्नको लागि किन यो अवधारणा अघि सारिएको हो बुझ्न सकिएन । म पनि सरकारी कर्मचारी हु तर मलाइ यो अवधारणा मान्य लाग्दैन । म जति कटिबद्ध भएर आफ्नो काम गर्छु वा गर्ने प्रयाश गर्छु मेरो तुलनामा उमेरले पाका कर्मचारीमा त्यो छनक पाउँदिन । पाका कर्मचारीले सिधै भन्छन अब मेरो यति वर्ष सेवा अवधि बाँकी छ मलाइ काम नगरेपनि कसैले केही भन्दैन । अझ त्यसमा दुइएवर्ष थपेपछि यस्ता कर्मचारीको मनोवल कस्तो हुन्छ होला त्यतातिर खै ध्यान दिएको ? दुइवर्ष अगाडीसम्म त कार्यालयको काममा मतलव नगर्ने कर्मचारी बसीबसी झन दुइवर्षसम्म सरकारको तलवभत्ता खान पाएपछि उनिहरुलाइ झन हाइसन्चो । उत्पादकत्वमा ध्यान नदिइकन केवल कर्मचारीको स्वार्थमात्र हेरेर ल्याइएको यो अवधारणा खासै उपयोगी लागेको छैन । धेरै कर्मचारीहरु नै यसमा सन्तुष्ट देखिएका छैन । 


केही समयअघि एउटा समाचार प्रकाशित भयो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन देखेर वर्तमान मुख्य सचिव समेत सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन । जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा  सरकारका मुख्यसचिव रहेका सोमनाथ  सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको खुलेर आलोचनात्मक टिप्पणी  गरेका थिए ।  आफु जिम्मेवार पदमा रहेर पनि प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहसमा नेपालको सार्वजनिक  प्रशासनका कमजोरीहरु खुलस्तरुपमा औँल्याए । यसबाट के देखिन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनबाट सेवा लिनेमात्र होइन सेवा दिने  जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी समेत स्वयम सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन । मुख्य सचिवले ‘नीतिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेको छ, तर व्यवहारमा भने हाम्रो सेवा ‘एजेन्ट–फोकस्ड’ बन्दै गएको छ । कार्यान्वयनमुखी पोलिसी हुनुपर्छ भनिएको छ, तर  कतिपय पोलिसीहरु कस्मेटिक लाग्छन्  ’ भनेका थिए । उनको यो भनाइभित्र धेरै कुराहरु अटाएका छन । युवालाइ विदेश पठाएर बुढापाका कर्मचारीलाइ पोस्ने काम नहोस । दुइ वर्ष उमेर बढाउँदा एकाद कर्मचारीलाइ फाइदा होला तर त्यसले राष्टलाइ नै दुरगामी असर पार्छ यसतर्फ पनि बेलैमा सरकारको बुद्धी फिरोस , युवालाइ खाडीमा पठाएर बृद्धा भत्ता खाने बेलाका कर्मचारीलाइ कार्यालयमा बोलाउने काम नहोस ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved