मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अगाडी वित्तीय क्षेत्रमा धेरै ठुलो हल्ला भयो। त्यस हिसाबको मौद्रिक नीति अवश्य पनि आएको छैन। मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा नै धेरै केन्द्रित छ । यसले आर्थिक बृद्धिलाई खासै मद्दत भने गर्दैन ।
यो मौद्रिक नीति सकारात्मक -नकारात्मक के हो भन्ने भन्दा पनि सोचेजस्तो आएन भन्ने हो। मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरेअनुसार त्यस्तो ठुलो परिवर्तन मैले देखिन। जुनकिसिमले सीआरआरमा केहि हुन्छ कि, एलइडीमा केहि हुनछ कि भन्ने थियो त्यो केहि भएन।
बजेट एक दम ठुलो र बिस्तारित आएको छ तर मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व तिरै धकेल्ने खालको छ। अब बजेट कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्छ भन्ने हो। अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजारमा त्यती ठुलो फन्डको इन्जेक्सन हुँदैन। यसो नभएपछी कर्जा प्रवाहको वृद्धि पनि हुँदैन र ब्याजदर पनि माथि तल हुँदैन।
बजेटको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ, बजारमा पैसा आउने कुरा त्यसमा निर्भर रहन्छ। मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर घट्दैन र कर्जा बढ्दैन। यसले स्थिरता कायम राख्छ।
मौद्रिक नीतिले त्यस्तो नयाँ चिज केहि ल्याउन सकेको छैन। चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा दिइएका सुबिधाहरुको पनि असोजसम्म निरन्तरताकै कुरा छ । सिआरआर र एलइडि अनुपातलाई नछोएपछि बजारमा तरलताको प्रवाह हुने कुरा पनि भएन।
मेरो र मेगा बैंकको एउटा बिचार होला,निजि क्षेत्रको बिचार एउटा होला। राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा के चाहिएको छ भनेर देशको बृहत राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यको ख्याल गरेरै मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको होला । अहिले नेपाललाई चाहिएको के हो भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट संदेश दिएको छ, त्यो हो वित्तीय स्थायित्व।
यो मौद्रिक नीतिले के बजारले आफ्नै किसिमले बिस्तारै वृद्धि हासिल गर्ला तर वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता हुनुपर्छ भनेको छ। वित्तीय क्षेत्र स्थिरतामा केन्द्रित हुनु पर्छ भने राष्ट्र बैंकले संदेश दिएको हो भन्ने मैले बुझेको छु।
आउने ६ महिनासम्म कर्जा प्रवाह त्यती धेरै होला र ब्याजदरमा उतार चढाब आउला भन्ने मैले सोचेको छैन। बजारमा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम आउला भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छैन। मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले स्थिरता रोजेको हो भन्ने लाग्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा नेपाल सरकारको ठुलो योगदान छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आज पनि सबै भन्दा ठुलो निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता नेपाल सरकार हो।
उहाँहरुले (सरकार) बाटो प्रशस्त बनाउनु भयो र पुंजी बिस्तार प्रसस्त गर्नु भयो भने बजारमा यसै पनि प्रशस्त पैसा आउनेछ। यस्तो अवस्थामा निजि क्षेत्र जे जस्तो भएपनि नेपालले ७ दशमलब २ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ। तर निजि क्षेत्रले जे जति वृद्धि गरेपनि नेपाल सरकारले गएको आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा जे गर्यो त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई ठप्प बनायो।
वित्तीय क्षेत्रले जे जति हिसाबले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा वृद्धि हासिल गरेको थियो यदि नेपाल सरकारले बजेट समयमै खर्च गरेको थियो भने डबल डिजीटको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन् सक्थ्यो। तर नेपाल सरकारले बजेट कार्यन्वयन गर्न नसकेकै कारण वृद्धि नै ठप्प भयो।
यो आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा निजि क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रले नेतृत्त्व गर्यो तर नेपाल सरकार पछी पछि आएन। अब यो मौका नेपाल सरकारलाई दिनुहोस भन्दै 'सरकारले अर्थतन्त्रको वृद्धिको नेतृत्त्व गर्छ, वित्तीय क्षेत्र त्यसलाई पछ्याउदै पछी पछी आउनु पर्छ' भन्ने संदेश मौद्रिक नीतिले दिएको छ।
बैंकमा डिपोजिट कम भयो या डिपोजिट तान्न महँगो ब्याजदर दीईयो र ऋणी मारमा परे भन्ने जुन कुरा छ। ल्यान्डिङ १०० गर्ने भयो भनेदेखि डिपोजिट १२० चाहिने हो। तर ल्यान्डिङ नै ८० गर्छौं भने अहिलेको डिपोजिटले जति भने पनि पुग्छ नि। एउटा हाम्रो दृष्टिकोण नै फरक बनाउनु पर्यो। जुन ग्रोथ गर्ने हो अब त्यो होइन,अब स्थिरतामा जानु पर्छ भनेर मौद्रिक नीतिले स्पष्ट भनेको छ।
'जुन किसिमको कर्जा प्रवाहको क्षमता छ, त्यति मै रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुहोस, त्यहि लेभलमा रहेर ऋण दिने क्रमलाई जारि राख्नुहोस। जुन किसिमले वित्तीय क्षेत्रले पहिलो ६ महिनामा कर्जा बढायो अब त्यो नगर्नुहोस, वित्तीय स्थायित्व स्थिरता कायम गर्नुहोस' भन्ने मौद्रिक नीतिको स्पष्ट संदेश हो भन्ने मैले बुझेको छु।
