अमेरिकाको दोहोरो चरित्रको लाभ उठाएको भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो चलाखीपूर्ण कुटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्ध विस्तारलाई तिब्र बनाएको छ। जसरी चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो सम्बन्ध बिस्तार गरेको छ, त्यसै गरी दिल्लीले समेत यस क्षेत्रलाई प्रभाबमा राख्न आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ।
बलियो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रको रुपमा उदाएको चीनले तेस्रो मुलूकसंगको सम्बन्धको बिस्तारमा लिएको रणनीतिलाई लिएर अहिले अमेरिका, इजरायल, पश्चिमा राष्ट्रको निद्रा हराएको छ, खासगरी भारतको। चीनको यस रणनीतिले भारतलाई दक्षिण एसियामा बलियो राष्ट्रको रुपमा उभ्याएर चीनलाई दबाबमा राख्ने अमेरिकाको चाहना छायाँमा परेको छ।
त्यसो त इतिहासलाई हेर्ने हो भने भारतले एकातर्फ 'रअ' मार्फत आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। र 'रअ' मार्फत नै आफु अनुकुल परिस्तिथि सिर्जना गर्दै आएको छ। अर्को तर्फ भारतले छिमेकी मुलुकमा राष्ट्रिय बिखन्डनको नीति मार्फत आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्दै आएको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा, २८ नोभेम्बर २०१६ मा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रबादी मोर्चा (जीएनएनएफ) ले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब बानकि मुनलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। त्यस ज्ञापनपत्रमा भारतलाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यता लिन अयोग्य रहेको तथ्य उल्लेख गरिएको थियो। 'यी दिनहरुमा भारतले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यता हत्याउन लागी परेको छ, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चा भारतको राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको उम्मेदवारी बिरुद्द निबेदन पेश गर्दछ' ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
भनिएको छ, 'भर्खरै मात्र भारतको हेपाहा र दादागिरि व्यवहारबाट नेपाल पिडित भएको छ। भारतले नेपाल बिरुद्द यस्तो समयमा अघोसित नाकाबन्दी गर्यो जुन बेला नेपाल बिनाशकारी भूकम्पको सामना गर्दै थियो, आखिर भारत नेपालसंग यति धेरै असन्तुष्ट किन छ ? किनकि नेपाली नागरिकले भारतसमक्ष आफ्नो शिर झुकाएनन, उसको नाजायज कुरा मानेनन।'
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख अन्य भनाईमा 'भारत जो आफुलाई ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक मान्छ उसैले नेपालका ९० प्रतिशत भन्दा बढी नगारिकको सहमतीमा बनेको संबिधानलाई अस्विकार गरेको छ। सुगौली सन्धि पश्चात भारतले गैर कानुनिरुपमा नेपालको ६० हजार बर्ग मिटर भुमि हडपेको छ। ग्रेटर नेपाललाई सधै भारतको यस प्रकारको कार्यबिरुद्द आवाज उठाउदै आएको छ र उठाउने छ। यती मात्र नभई भारतले लगातार रुपमा सिमानाका पिलरहरु हटाउने र त्यस क्षेत्रलाई आफुले हडप्ने गर्दै आएको छ। अहिलेको तथ्यांक अनुसार भारतले ९७ हजार हेक्टर नेपालको जमिन हडपेको छ।' उल्लेख छ।
ग्रेटर नेपालको ज्ञापन पत्र पेश भए पश्चात मार्च २५, २०१७ मा एबिसी न्युजले ग्रेटर नेपालका अभियन्ता तथा अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल र डाक्टर बिष्णु दाहालको अन्तर्वार्ता लिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा दुवै वक्ताले नेपालले आफ्नो बैदेशिक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र बेइजिंग र दिल्लीसंग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
फणिन्द्र नेपालले भनेका थिए, ' भारतसंग नेपालको सम्बन्धमा चीनले कहिले पनि बिरोध गर्दैन तर भारतले जहिलेपनि चीनदेखि नेपाललाई अलग्याउने रणनीति बनाउने गर्दछ। सत्तामा नपुग्दा सम्म राष्ट्रबाद देखाउने नेताहरु सत्ताको लोभका कारण त्यहाँ (शक्ति) मा पुगेपछि भारतको सेवक बन्ने गर्दछन। धेरै नेताहरु आफ्नो स्वार्थले निर्देशित भएका छन त्यसैले उनीहरु भारतलाई खुशी बनाउदै सत्तामै रमाउन चाहन्छन। यस कारणले गर्दा भारतले नेपाललाइ जहिले दबाउने हेप्न, र आफु अनुकुल चलाउन सफल हुँदै आएको छ।'
भारतले नेपाललाई चीनबाट अलग्याउन थालेको अनेक प्रयासमा चीनको नीति अहिले बाधक बनेको छ। ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल 'चिनिया राष्ट्रपतिका नजिकका सहयोगी' भनेर चिनिने लि झिकुंगको निमन्त्रणामा दुई पटक चीन भ्रमणमा गएका छन। जसले ग्रेटर नेपालले लिएको नीतिमा चीनको समेत समर्थन रहेको संकेत गर्दछ।
कान्तिपुर मिडियाका पत्रकार सिताराम बरालद्वारा लेखिएको एक लेखमा समेत फणिन्द नेपालको अभियानमा चिनिया चाँसोले भारतलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख छ। 'फणिन्द्र नेपालले चीनिया नेताहरुसंग कुटनीतिक प्रणाली मार्फत भेट गर्नुले भारतको चिन्ता बढाएको छ, फणिन्द्र नेपालले ५० भन्दा बढी चिनिया थिंक ट्यांकस माझ ग्रेटर नेपालको नक्सा चिनिया नेतालाई वितरण गर्नुले समेत भारतको ध्यानाकर्षण गरेको छ' उनले लेखेका छन।
तैपनि, भारतको नेपाललाई चीनदेखि एक्ल्याउने प्रयास सफल हुनेछैन। पछिल्लो पटक मधेश केन्द्रित केहि दलका नेताहरु मार्फत संबिधान संशोधन मार्फत नेपालमा खेल्ने प्रयास गरेको भारतको प्रयासलाई बहुसंख्यक नेपाली जनताले राम्रोसंग बुझेका छन।
(काश्मिर वाच डटकममा शाजिद शौकतले लेखेको टिप्पणीको भावानुवाद)
