सत्ता साझेदार दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विलखवन्दमा परेका छन् । अल्पमतमा परेको ओली सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भईसकेको छ । अबको वैठकमा यसबारेमा फैसला हुने सभामुख ओनसरी घर्तीले वताईसकेकी छिन् । यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदमा विपक्षी 'फेस' गर्ने भन्दै राजीनामा नगर्ने वताउदै आएका छन् ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका वारेमा अहिले देशभर वादविवाद र बहसहरु भैरहेका छन् । कतिपय ओलीलाई राष्ट्रवादीको संज्ञा दिदै अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन भने कतिपयले उनको कार्यलाई खोक्रो राष्ट्रवादी भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् ।
नाकावन्दीको सकुशल अवतरण र दक्षिणी छिमेकी चीनसँगको सम्वन्ध विस्तारका सवालमा प्रम ओलीले चालेको कदमलाई नकारात्मक मान्न सकिन्न । तर यसो भन्दैमा उनका कुनै कमिकमजोरी नै नभएको भने होईन । नौ महिने कार्यकालमा ओलीले जे जति काम गर्नु पथ्र्याे त्यसतर्फ खासै चासो दिएको देखिदैन जसले गर्दा अहिले उनको चर्काे आलोचना भईरहेको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको बिरोध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबै भन्दा बढी आलोचना भैरहेको बिषय हो- प्रत्यक्ष कार्यकारीको बिरोध । माओबादीले जोडतोडका साथ् उठाएका प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको मुद्धामा ओलीले निरन्तर खबरदारी गरे । जसले गर्दा अहिले पुन: संसदीय ब्यबस्था लागु भयो त्यसको पहिलो सिकार पनि उनी आफै बनेका छन् । कतिपयले अझै पनि यो ब्यबस्था ल्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताब ल्याउन माग गरिरहेका छन् तर सत्ता जोगाउन जोडघटाउमा ब्यस्त ओलीले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।
भूकम्पपीडितप्रति वेवास्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भूकम्पपीडितको पीडा खासै चासोमा परेन । गत वर्ष जसोतसो वर्षा हिउँद झेलेका पीडितहरु ओलीको चासोको विषय नहुँदा यो वर्ष पनि उस्तै पीडा भोग्न वाध्य बन्ने पक्का भएका छन् । भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको दुई लाख रुपैंयाको अनुदानका लागि नेपाली कांग्रेस र सरकारवीच राजनीति एजेण्डा नै बन्यो । कांग्रेसले चार किस्तामा दिने भनिएको रकम सरकारले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको थियो । पछिल्लो समय दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता त जनायो र अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
उता ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखका दरले दिने भनिएको सहुलियत ऋणको योजना कहाँ पुग्यो कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । ओली सरकारको यो सवैभन्दा ठूलो भूल थियो जसले गर्दा अहिले चर्काे आलोचना भईरहेको छ । स्मरण होस् पुनर्निर्माण आयोगको सिइओ नियुक्तिमा एमालेको अडानले लामो समय खेर गएको थियो ।
'गुगल ब्वाय'लाई एक करोड !
'गुगल ब्वाय' भनिएका बालक आदित्य दाहाललाई ओली सरकारले एक करोड दिने निर्णय गरेपछि ओलीबिरुद्ध थप आलोचना भएको छ । हुन् त प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले पनि एक करोड दिएको र त्यो रकम उपचारपछि आदित्यका परिवारले सरकारलाई फिर्ता गरेकाले अहिले पुन: केही थप गरि सहयोग गरेको बताएका छन् । साथै यसका लागि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको जोडबलपछि रकम दिने निर्णय गरिएको प्रम ओलीले प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
तर एकातिर भूकम्पपिडितलाई बेवास्ता गर्ने, भविष्य बनाउन चाहने महाबिर पुनलाई सहयोग नगर्ने अर्कोतिर एउटा बालकका लागि यत्रो रकम दिनुले आलोचना बढेको हो ।
डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा मौन
बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोबिन्द केसी अहिले आठौ पटक अनसनमा छन् । उनका अनसनबिरुद्ध अनसन बस्ने तयारी भैरहको छ । उनको अनसनको बिरोध बिशेष गरि नेकपा एमाले निकट व्यक्ति/नेताहरुले नै गरिरहेका छन् । यस मामिलामा ओली सरकारले पहलकदमी लिने प्रयास गरेको देखिएन । एक जना संसदका लागि ओलीले सिंगो पार्टीलाई नै बद्नाम बनेको देखिन्छ । यसकारण पनि उनको थप आलोचना भैरहेको छ ।
महाकाली सन्धि
यो सन्धिका मुख्य नायक जस्तै हुन् ओली । उनले महाकाली सन्धि लागू भएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैया लाभ हासिल हुने भन्दै पूर्ण समर्थन जनाएका थिए । त्यससँगै पन्चेश्वर परियोजनाबाट करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने अर्को चरणको सम्झौता पनि भएको थियो । ओलीको आलोचकहरुका लागि यो बिषय अहिले मसला बनेको छ ।
सिके राउतबिरुद्ध गुमनाम
त्यस्तै लामो समयदेखि खुल्लेआम देश टुक्र्याउने जनमत संग्रह गरिरहदा पनि ओली सरकारले मौन समर्थन जनाए । राउतलाई पक्राउ गरेर देशद्रोह र राज्यविप्लवको मुद्दा चलाउन चौतर्फी आवाज उठे पनि यसतर्फ ओलीको ध्यानाकर्षण भएन ।
यो पनि
प्रचण्डले ओली सरकार ढाल्न खोज्नुको मुख्य ४ कारण
‘गुगल ब्वाय’लाई अघिल्लो सरकारले पनि एक करोड दिएको खुलासा !
ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन, सरकार परिवर्तनको चर्को विरोध (फोटो सहित)
