सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको '‘अपर कर्णाली’' समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
सदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ ।
के के छ समझदारी–पत्रमा ?
(१)– बुँदा नं.१ मा परियोजनालाई ‘'निर्यातमुखि’' भनिएको छ। यसको अर्थ हो, यो परियोजना नेपालको विकासका लागि होईन कि भारतले आफ्नो देशमा बिजुलि आयात गर्न र नाफा कमाउनका लागि सुरु गरिदैंछ ।
(२)– बुँदा नं.२ मा नेपाललाई २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर दिने भनिएको छ तर यसको कुनै पनि आर्थिक भार कंपनीले नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परियोनजाको ‘'व्यवस्थापन र कार्यान्वयन'’ गर्ने संयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निशुल्क रुपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ तर नाफा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको हुँदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन। कंपनीले सबै काम आफ्नो स्वेच्छामा गर्नेछ ।
(३)– बुँदा नं.३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुलि निर्यात गर्दा ०.००५ प्रतिसत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउने छ। यो रु. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रु. ५ पाउने व्यवस्था हो।
(४)– बुँदा नं.१५ अनुसार ‘'तेश्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरु'’ नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसको मतलब हो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जमिन, घरबार, सरकारी भवनहरु वा अन्य परियोजनासंग संबन्धित संरचनाहरु भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।
(५)– बुँदा नं.१६ मा परियोजनाको सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनिलाई '‘सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध’' गराउनु पर्नेछ। यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाका लागि नेपालले आवशयक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ ।
(६)– बुँदा नं.२० अनुसार परियोजनलाई ‘'बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने'’ संपूर्ण अधिकार कंपनीमा हुनेछ । यो व्यवस्थालाई समझदारी–पत्रमा BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) भनिएको छ । अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुलि कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।
(७)– बुँदा नं.२४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजिकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन। ‘'सबै विषेषाधिकार र सुविधाहरु'’ कंपनीमा निहित रहने छन् ।
(८)– बुँदा नं.२६ मा परियोजना संबन्धि ‘'व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरु, तथ्यांकहरु, सूचना’' लगायत कुनैपनि प्रकारका कागजातहरु तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कंपनिले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरु वा नेपालीहरुलाई गराईने छैन ।
(९)– बुँदा नं.२६ अनुसार ‘'माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार'’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ। कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
(१०)– बुँदा ३५ मा आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरीको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुने। यसको अर्थ हो परियोजनासम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानून मान्य हुने छैन र परियोजनामा सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानूनलाई विस्थापित गर्नेछ । जहाँ देशको प्रचलित कानूनलाई लोप्वा खुवाउँदै परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको कथित समझदारीपत्रलाई कानूनभन्दा माथि राखिएको छ ।
(११)– बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।
(१२)–बुँदा नं.४० मा समझदारी–पत्रलाई संसोधन गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। अर्थात नेपालले मात्र चाहेर यो संसोधन हुनेछैन ।
सरकारले अपर कर्णालीको सार्वजनिक गर्न नमानेका अन्य सहमतिहरु
(१ )– ३०० मेगावाट बिजुलिका लागि टेण्डर लिएको कंपनीले ९०० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्ने गरि तयारि गरेको छ। यसबारे कतै औपचारिक सहमति भएको छैन। यसपछि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादन बढाईने छ।
(२)– कंपनीले उत्पादन गर्ने बिजुलिको निरिक्षण गर्ने संयन्त्रमा नेपाल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
(३)– नेपाललाई दिने भनिएको १२ प्रतिसत बिजुलि ३०० मेगावाटको मात्र हो। त्यहाँबाट उत्पादन हुनसक्ने भनि प्रक्षेपण गरिएको ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गरेपनि ३०० को १२ प्रतिसतका दरले ३६ मेघावाट बाहेक बढि बिजुलि पाउने सहमति कतै पनि छैन।
(४)– कंपनीसंग भएको समझदारीसंग बाझिने नेपालका कानूनका दफाहरु निष्कृय हुने सहमति भएको छ। अर्थात् कंपनीले कानून विपरित जे काम गरेपनि नेपालको कानूनले छुने छैन।
(५)–यसलाई ‘'छाता समझदारी'’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ! यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि '‘अपर कर्णाली’'मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ। अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ।
(६)– परियोजनाको कनेक्सन नेपालको प्रशारण लाइनसंग नभएर भारतको प्रशारण लाइनसंग मात्र हुनेछ। यसको अर्थ हो, कंपनीले गर्ने उत्पादन, नाफा, निर्यात आदिबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुने छैन।
(७)– यसका साथै अहिले जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थलमै यस अघि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिएर क्यानेडियनहरुबाट गरेको अध्ययनले सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलासय परियोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा धुलोले भरिउको अवस्थामा छ । तर विश्व बैंकको ऋण नेपाली जनताको टाउँकोमा थुपारी गरिएको अध्ययन अनुसार सस्तो लगानीमा बढी लाभ दिने ४१८० मेगावाटको परियोजनालाई हालको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका नाममा बली चढाउने काम भएको छ।
भारतले किन हडप्न खोज्दैछ अपर कर्णाली ?
(१)– यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो।३०० मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि केवल ३५–४० अरब नेरु लाग्ने यो परियोजनाबाट प्रति यूनिट रु. २ मा बिजुलि उत्पादन गर्न सकिन्छ। रू. २ मा उत्पादन गरेर यसैलाई भारतले रु.१० मा नेपाललाई बेच्ने योजना बनाएको छ।
(२)– भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो। यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो। भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो। यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘'कर्णालि नदि'’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन। यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ। जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि Run of river मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
(३)– यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ। बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।
(४)– यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। "भारतीय नदी जोड योजना"को खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ।
