नेपालमा २०७२ साल बैसाख १२ गते आएको माहा भुकम्पले क्षतविक्षत पारेको पार्टी, पौवा, मठ, मन्दिर र घरहरुलाई फेरी २९ गते आएको भुकम्पको ठूलो ढक्काले मठ, मन्दिर र घरहरुलाई धुजा धुजा पारी ध्वस्त बनाएको सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो । यसरी घर, मठ, मन्दिर भत्किँदा कयौं मानिस र घर पालुवा जनावरहरुको मृत्यु भएको थियो।
सरकारले अहिलेसम्म दुइ पटक अनुगमन गर्न प्रत्येक गाउँ र शहरमा प्राविधिक इन्जिनियर टोली पठाएको थियो त्यसपछि प्राविधिक इन्जिनियर टोलीलाई सेवा, सुबिधा र भत्ता मात्रै यो देशले अहिले सम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने नक्कली भुकम्पपिडितको नाममा नेपाल सरकारले ३ अर्ब ९ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम दुरुपयोग गरी खर्च गरिसकेको छ ।
गरिब देशको यति धेरै रकम दुरुपयोग हुनुमा कसको गल्तीले अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भयो त्यसलाई छानबिन गरी कारवाही गर्नतिर अहिले सम्म नेपाल सरकार लागेको देखिँदैन। यसरी लापरवाही गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु नै हो की, नागरिक मन्च, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार ले नै अनुगमनको लागि खटाएको प्राविधिक इन्जिनियर टोलीको लापरवाही हो की अथवा जनताहरुको काम नगरी नेपाल सरकारको तलब र भत्ता खाएर बसेका वडा कार्यालय, गा.वि.स, नगरपालिका र महानगरपालिकाको सचिबहरुको लापर्वाहिले गर्दा पो गरिब देशको यति धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ।
अझै पनि मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका अन्तर्गत बज्रबाराहीमा कयौँ वास्तविक भूकम्प पिडितहरुले केही राहत पाएको छैन। गाउँ घरका टाठा बाठा अनि जो जो धनी र प्राय जसो कम्तिमा दुवै वडामा घर हुनेहरुले मात्र विभिन्न संघ सस्था र नेपाल सरकारले दिएको राहतका सामग्री लगायत पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाएको छ। सोझा सिधा अनपढ गाउँले जनताहरुको फाइदा उठाउँदै गजँदिया र जड्याहा प्राविधिक इन्जिनियर टोली र गाउँ घरका जान्ने सुन्ने भनौदा गद्दारहरुको असहयोगले गर्दा अहिलेसम्म दुइ दुइ चोटी भुकम्पपिडितको राहत संकलन गर्न आइसक्दा पनि किन वास्तविक भुकम्प पिडितहरुले पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाएन ।
बजार र शहरमा घर र गाडी हुनेहरुले मात्र पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड पाउनुको कारण के हो ? वास्तविक भुकम्प पिडितहरुको लागि यो धाँदली होइन र ? गाउँ घरका विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक मन्च के हेरेर बस्यो ? गैर भुकम्प पिडतहरुले पूर्ण क्षतिको कार्ड लिँदा केही भन्न नसक्ने राजनीतिक दल गाउँ घरमा काम छैन।
किनकी सत्य र असत्य छुत्याउँन नसक्नेले कसरी जनताहरुलाई न्याय दिन सक्छ, कदापी सक्दैन। गाउँ पार्टीका विभिन्न राजनीनिक दलहरु, नागरिक मन्च, बुद्धिजीबी भनौदा फटाहाहरु र गाउँ टोलका जान्ने सुन्नेहरुले पनि जुन व्यक्तिको घर भत्केको छ अथवा तत्कालै घर नभत्किए पनि मान्छे बस्न नहुने अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला वा कुनै पनि दिनमा भत्किन सकिने घरहरुलाई पनि भूकम्पको क्षतिमा सुचिकृत नगरी आफ्नो नाता गोताहरुलाई एउटै घरमा छुटीएर नबसे पनि छुटीएर बसेको छ भनि २-३ वटा पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड २-३ जनालाई दिएको छ भने गाउँका विद्वान भनौदा पढेलेखेका शिक्षित व्यक्तिले पनि बाबु र छोरा दुवै जनाको नाउँमा एउटै घरको २ वटा पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड लिएको छ।
यति मात्रै होइन गाउँका भद्र भलादमी अनि सम्पन्न भएको र काठमाडौँ लगायत अन्य शहरहरुमा २-३ वटा बिल्डिंग घर र ४-५ वटा गाडी भएको व्यक्तिहरुलाई पूर्ण भुकम्प पिडितको सुचिमा राखी पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड वितरण गरेको छ। थाहा नगरपालिकाको बज्रबाराहीको वडा कार्यालयले यति सम्म अन्याय अत्याचार गरेको छ कि सरस्वती बजारमा केही पनि नभएको पिल्लरवाला घरलाई समेत पूर्ण क्षति भएको भनि रातो कार्ड दिएको छ तर बैसाख १२ गतेको महा भूकम्पले घर भत्किँदा त्यही घरले थिचेर दिनमा १०-१२ माना दुध दिने जर्सी गाई घाइते भै मरेको छ तर त्यस व्यक्तिलाई न त घर पूर्ण क्षति भनि रातो कार्ड दिएको छ न त गाईको नै कुनै क्षतिपुर्ति दिएको छ ।
माथि उल्लेखित निकायहरुले निश्पक्ष तरीकाले बास्तविक भुकम्प पाडितहरुलाई सहयोग गरेको भए किन दुई दुई पटक प्रत्येक टोल टोलमा र घर घरमा गएर प्राविधिक ईन्जिनियर टोलीले अनुगमन गर्दा पनी कयौं घर भत्किएको र कयौं घर भत्किने अवस्थाको भएपनी घर धनीको नाममा अहिलेसम्म कुनै पनी प्रकारको क्षती भएको काड नपाउँनुको कारण के हो ? जनताहरुले यसको जवाफ खोजी रहेको छ ।
गाउँका बिभिन्न राजनीतिक दलहरु,नागरीक मन्च,वडा सचिब र बुद्धिजिबी भनाउँदा अवसरबादिहरुले जे जे भन्यो त्यही त्यही कुरा नलेखी ,प्राविधिक ईन्जिनियर टोलीले आफ्नो सो बिवेकले फिल्डमा जे देखेको हो त्यो कुरा सत्य तत्थ्य नलेखेको कारणले गर्दा आजसम्म पनी घर पुर्णरुपमा भत्किएका र भत्किन मात्र बाँकी भएका भुकम्प पिडितहरुले कुनै पनी राहात र कुनै प्रकारको काड पाएको छैन।
अर्को लाज मर्दो कुरा यो छ की मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाको बज्रवाराहीको संयुक्त वडा कार्यालयमा यस्तो अन्याय अत्याचार भएको छ की राहत स्वरुप विभिन्न संघ सस्था र जिल्ला विकास समितिले दिएको कयौ बोरा चामल, चिउरा, दालमोट, दाल, चिनी र अन्य राहतका सामानहरु वडा कार्यालयको गोदामबाटै हरायो भनि गाउँका ठुला बडा, सचिब र राजनीतिक दल मिलेर राती राती आ-आफ्नो घरमा सामान लगेको कुरा गोप्य सुत्रबाट थाहा हुन आएको छ भने कयौ भुकम्प पिडितहरुलाई राहतका सामानहरु चामल, चिउरा, दालमोट, दाल, चिनी नलिए पनि लिएको भनि माग फारम भरि ठुला बडाले मिलेर खाने गरेको छ जसले गर्दा कि त यी जाली फटाहाहरुलाई कारबाही गर्नु पर्यो होइन भने सम्पूर्ण भुकम्प पिडितहरुलाई राहत स्वरुप पूर्ण क्षतिको रातो कार्ड दिनु पर्यो ।
थाहा नगरपालिकाको धेरै जसो गाउँका भुकम्प पिडितहरु, भुकम्प गएको १६-१७ महिना भैसक्दा पनि आजसम्म न त विभिन्न संघ संस्थाहरुले दिएको कुनै पनि राहतका सामग्रीहरु पाए, न त नेपाल सरकारले टहरा बनाउनको लागि दिएको १५,००० रुपैयाँ पाए, न त न्यानो कपडाको लागि नेपाल सरकारले दिएको १०,००० रुपैयाँ पाए।
अहिले पनि सयौ भुकम्प पिडितहरु प्वाल परेको त्रिपाल मुनि रात बिताउन बाध्य छन् भने कयौँ बाल-बालिकाहरु र उमेर पाकेका जेष्ठ नागरिकहरु बिरामी भै त्रिपाल भित्र नै कस्टपूर्ण जिन्दगी बिताईरहेका छन् जसले गर्दा कयौँ बिरामीहरु चिसोको कारणले निमोनिया भै ओछ्यानमा नै थला परि मृत्यु भैसकेको छ। वर्षा यामले गर्दा स्कूल जाने बाल-बालिकाहरुको किताब कापी भिजेर अछेर नबुझने भएका छन् भने स्कूल ड्रेसहरु भिजेको कारणले गर्दा ड्रेस लगाई स्कूल जान पाएका छैनन् तर नेपाल सरकारले भुकम्पपिडितको लागि घर बनाउन दिने भनेको कुरा अहिले सम्म गाउँमा केहि अत्तो पत्तो छैन।
यदि नेपाल सरकारले तुरुन्तै भुकम्प पिडितहरुलाई २ लाख रुपैयाँ दिएको भए पनि गरिब जनताहरुले केहि राहत पाएको महसुस गर्थे होला। के गर्नु, जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीतिक दलका आफन्त र टाठा बाठाहरुले मात्र पहिलो प्राथमिकता पाउँदो रहेछ। जसले गर्दा वास्तविक भुकम्प पिडितहरुले २ लाख रुपैयाँ पाउँन गाह्रो हुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकार, जिल्ला विकास समिति र त्यस छेत्रका माननिय संसदहरुले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
