सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहँदा मन्त्रालयहरु पनि बजेट मागको फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि नीजि क्षेत्रसँगै मन्त्रालय नै पिच्छे राय सुझाव माग गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले योजना संकलन मात्रै होइन, बजेट नै लेख्न थालिसकेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले माग्यो ८ अर्ब बजेट
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब बजेट माग गरेको छ । गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योग मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको थियो । यस वर्ष पनि सोही बराबरको बजेट माग गरिएको उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले बताए ।
‘अवस्था सामान्य भएको भए चालु वर्षको भन्दा केही बढी नै बजेट माग गर्ने योजना थियो’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण पहिलेकै जति बजेट माग गरिएको छ । यति नै भनेर अहिले नै मैले सार्वजसनक गर्न मिल्दैन, तर पूराना योजनाकै निरन्तरता भएका कारण बजेट बढ्दैन ।’
उद्योग मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम नबनाएको र पूरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेका कारण बजेट माग नबढेको राज्यमन्त्री दुगडको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय योजना आयागको सुझाव पनि मन्त्रालयमा पुगेको छ । सोहीका आधारमा तयार पारिएका योजनाअनुसार बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ प्रोजेक्ट नथपिने
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयले सर्लाहीमा मूर्तियार औद्योगिक क्षेत्र, तनहुँमा सिन्टुटार औद्योगिक क्षेत्र, दाङमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको लम्की औद्योगिक क्षेत्र र दैलेखको डुङ्गेश्वर औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याएको थियो । गत वर्ष नै मन्त्रालयमा छलफल पश्चात मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षमा पनि थप केही क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना बनाएको भएपनि कोरोनाका कारण बजेट अभाव हुने र अवस्था पनि जटिल रहेको भन्दै तत्काललाई योजना थन्क्याएको छ । गत वर्ष नै घोषित कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नयाँ कार्यक्रम नल्याउने निश्कर्षका साथ बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयसँग पनि बजेट छैन’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘उद्योगधन्दा बन्द रहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारसँग पनि पैसा अभाव हुन्छ । त्यसैले आगामी वर्षका लागि नयाँ प्रोजेक्ट ल्याईने छैन ।’
मन्त्रालयले घाटामा रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु नाफामा लैजाने योजना अनुसार ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ मा सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको र यसका लागि पनि आगामी वर्ष बजेट भने नमागिएको जनाएको छ ।
आधा दर्जन औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन जारी
हाल काठमाडौंमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, धरान, विरेन्द्रनगर, धनकुटा र सप्तरीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र छन् ।
आधादर्जन औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता र कञ्चनपुरको दैजी घोषित औद्यागिक क्षेत्र भएपनि यी क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन सकिएको छैन ।
