संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझवमा पर्यटन क्षेत्रका विषय र व्यवसायीका माग पनि समेटिएका छन् । समितिले ‘वित्तीय बजेट तयारीका लागि सुझावहरु भन्दै’ होटल, यातायात, हवाइ उडान, ट्राभल र टुर्स लगायत क्षेत्रहरुमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्युनिकरण हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।
समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने होटल, रेष्टुरेण्ट, पर्यटन व्यवसाय, सर्वजनिक यातायातलाई कर्जाको पुनरतालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज मिनाहा तथा भूक्तानीको समय थप, विद्युत र सञ्चार महशुल छुट लगायतका राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने ।’
विभिन्न व्यवसायीक संघ संगठनहरुले पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई ब्याजमा अनुदान, सावा ब्याज भुक्तानीको म्याद कम्तिमा एक वर्षसम्म थप हुनुपर्ने, कम्तिमा दुई बर्ष कर छुट दिइनुपर्ने, सरकारी शुल्क तथा नविकरण दस्तुर निशुल्क बनाउनुपर्ने तथा यस बर्षको घाटालाई पुंजिकृत गर्न दिने ब्यबस्था मिलाउने जस्ता ब्यबस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
योसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धन गर्न तहगत रुपमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य १० दिनको छुट्टी दिई भ्रमण गरि भ्याट बिल पेश गरेमा यातायातको खर्च तथा बस्न खानको खर्च दावी गर्न दिइने व्यबस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव गएको थियो । निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ३० दिनको बिदा दिई घुमफिरका लागि पठाउनुपर्ने र यसका लागि रकमको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको बताएका थिए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि बिहिबार बिजपाटीसँगको कुराकानीमा सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक फरक फरक समयमा पैसा दिएरै आन्तरिक गन्तव्यमा घुम्न पठाउने योजना रहेको बताएका थिए ।
