बिजपाटी सम्बाददाता     Jun 01, 2020 | 08:11:42 PM


उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले उर्जा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 'आग्रा न गाग्रा' को जस्तो भएको बताएका छन् । देशमा लोडसेडिङ हटाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका निजि क्षेत्रका जलविद्युत प्रबर्द्कहरुलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा १ सय वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति निजि क्षेत्रले १० वर्षमा गर्दा पनि बजेटले निजि क्षेत्रलाई  उपेक्षा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए ।

ठुला आयोजना बनाउने सरकारको योजना सकारात्मक भए पनि साना योजना भने निजि क्षेत्रले नै बनाउने गरेको र त्यहि क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने 'सरकारले ठुला आयोजना बनाउँला त्यो ठिक छ, तर ४०-५० मेगावाटका आयोजना निजिले नै बनाउने हो, उनीहरुलाई नै उपेक्षा गरियो' ।

कोरोना माहामारीपछि ठुलो संख्यामा नागरिकहरु बेरोजगार हुने बताउदै निजि क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा ग्रामिण भेगमा ठुलो संख्यामा रोजगारी दिने उनले बताए । उनले अहिले कोरोनालाई लक्षित गरेर बजेट आएको भए पनि कोरोना पछि के गर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको उनले बताए ।

रुग्ण रहेका  र घाटामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बजेटले केहि पनि राहत नदिएको उनी बताउछन् । यस्ता आयोजनालाई ब्याजमा ५ प्रतिशत ब्याज छुट भए पनि दिएको भए उनीहरुलाई धेरै सहज हुने प्रधानको भनाई छ ।

उनले बजेटले एकातिर १३०० बढी जलविद्युत उत्पादन गरी विद्युतको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिएको तर अर्को तिर नेपाल मै ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने विरोधाभाष नीति लिएको बताए । अहिले भैरहेका ग्यास बोतालिङ प्लान्ट समेत प्रयोग नभईरहेको अवस्था थप प्लान्ट थप्नु हास्यास्पद भएको उनले बताए । उनले भने 'अहिले रहेका प्लान्ट मध्ये ३५ हजार क्षमताहरु प्रयोग भईरहेको छैन, जे प्रयोग भएको भएको छैन, फेरी त्यहि थप्ने काम भएको छ' ।

केहि ठुला आयोजा सम्पन्न हुनासाथ नेपालमा  स्पिल इनर्जी बढी हुने भएकोले त्यो बिजुली नेपाली मै खपत हुने गरी सरकारले योजना ल्याउनु पर्ने उनी बताउछन् । बढी भएको बिजुली सस्तो मूल्यमा भारत पठाउनु भन्दा नेपाल मै केहि सहुलियतमा प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसले जीडीपीमा ठुलो योगदान पुर्याउने प्रधानको भनाई छ । 

विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने अवस्थामा  बजेटले उल्टै विद्युतीय गाडी मै भारी कर थोपरेकोले सरकारले बजेट संशोधन गरेर भएपनि त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने बताए । चार्जिंङ स्टेशन बनाउनको लागि ठुलो लगानी खर्च भईसकेको, दातृ निकायले समेत यसमा लगानी गरिसकेकोले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर गलत नीति लिएको उनले बताए । 

उनले उर्जा खपतलाइ बढाउँनको लागि बजेटले केहि कार्यक्रम नल्याएको बताए ।  उनी भन्छन् ' अहिले कम्तिमा पनि एउटा शहरलाई ग्यासमुक्त शहर घोषणा गरेर इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा जोड दिनु पर्थ्यो, त्यसको प्रभाव हेरेर विस्तारै अन्य ठुला शहरमा त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो ' । विद्यार्थीहरुलाई इन्डक्सन चुलो दिएर के बाट खाना पकाउँदा सस्तो पर्छ भनेर परिक्षण गर्न पठाउनु पर्ने उनी बताउछन् । सरकारले अझै पनि आयात गरिरहने ग्यासमा सहुलियत दिनको  साटो ग्यासमा कर लगाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन उनको माग छ । 

अहिले अन्य रेल आयोजना भन्दा विरगन्ज काठमाडौं विद्युतीय रेल लाइन निर्माण गरेमा  भारतबाट आयात हुने ठुलो मात्राको पेट्रोलियमको खपत कम हुने र नेपालमै उत्पादन हुने विजुली समेत नेपाल मै खपत हुने उनी बताउछन् । त्यस्तै बिरगंजबाट काठमाडौं आउने समय पनि छोट्टीएर एकाध घण्टा मै सिमित हुने उनको भनाई छ । यसबाट सामान ढुवानीमा जाने १ खर्ब भाडा जोगिने उनी बताउछन् । 

फोहोरमैलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएपनि त्यसमात्र धेरै बिजुली उत्पदन हुन् नसक्ने उनको दाबी छ । उनले त्यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, धेरै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँन नसक्ने, र पूर्णरुपमा फोहोरको ब्यबस्थापन पनि गर्न नसक्ने बताए । उनले भने 'यो कार्यक्रम एउटा अण्डा तयार पारेर सारा गाउँले भोज खान बोलाए जस्तै हो' । 

एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाईन निर्माण भने सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाई छ । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका