सरकारले बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बजेट मार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मर्ज गर्ने नीति लिएको हो।
सहकारीले बैक वित्तीय संस्थाले झैं बचत तथा ऋणको काम गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै उनीहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै संचालनमा सुशासन कायम गर्नलाई कानुनि व्यवस्था गरिने ज्नाइएको छ।
