रुपन्देहीप्रदेश ५ का सहकारी संस्थाहरुले कूल लगानीको ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाइसकेको छ भने नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली पारित भइसकेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।
“नियमावली पारित भएर ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषिमा सहकारीको लगानी बढ्ने र त्यसबाट उत्पादन बृद्धि भई कृषिमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुन्छ” – जनउत्थान वचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटिहवाको १४ औं जनउत्थान महोत्सवमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले भनिन्–“कृषिमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ३० प्रतिशतको सीमा तोकेरै नियमावली बनाएका हौं, यो अन्य प्रदेशका लागि पनि मार्गदर्शन हुनसक्छ ।”
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई मानेर कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन् । विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने बाटो खुलेकाले लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न मन्त्री पौडेलले आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन स्मार्ट कृषि गाउँ, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती, भूमिहीनका लागि करार खेती, उत्पादको बजारीकरणका लागि सहकारी बजार, शीत भण्डार, सहकारी विकास कोष,नवीनतम सोंचमा आधारित परियोजना जस्ता नौला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएकाले यी कार्यक्रममा जोडिन सहकारी संस्थाहरुलाई उनले आग्रह गरिन् ।
अब एक सहकारी एक सदस्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र ३४ हजार सहकारीलाई १७ हजारमा झार्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी गराइन् । सहकारी संस्थाहरु सांघुरो घेरा र पारिवारिक मानसिकताबाट माथि उठेर सबल र सुदृढ सहकारीका लागि एकीकरणमा जान पौडेलले सुझाव दिइन् ।
जनउत्थान बचत तथा क्रृण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले सहकारी ऐन नियमको परिधिभित्रै रहेर सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको लगानी उल्लेख्य रहेको बताइन् । सहकारीले सामाजिक क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दै आएको सहकारीकी सचिव अन्जु जैसीले बताइन् ।