'अब धेरैवटा सहकारीबाट ऋण लिने ब्यापारीको भागाभाग हुन्छ'

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Jun 08, 2020 | 07:26:00 PM मा प्रकाशित

nj

सहकारीविदहरुले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी अभियानले खोजे कै ब्यबस्था समावेश भएकोले यो क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन बढ्ने विश्वास गरेका हुन् 

सहकारी विद सहदेव बस्नेतले बजेटमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको विषय समावेश हुनु सकारात्मक रहेकोले यसले सहकारी क्षेत्र दिर्घकालिन रुपमा स्थिर रहने बताएका हुन् । आगामी पुस मसान्तदेखि एउटा व्यक्ति एउटा पालिकाको एउटा मात्र सहकारीको सदस्य बन्न पाउने ब्यबस्था लागु हुने र कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यबस्थाले सहकारी क्षेत्र थप विश्वासनीय बन्ने बताएका हुन् 

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुँदा सबै ऋणीको विवरण केन्द्रको एकीकृत प्रणालीमा  जाने र त्यसले असल र खराब ऋणी छुट्याउन सहकारीहरुलाई सजिलो हुने उनले बताए । साथै उनले एउटा सहकरीबाट  ऋण लिई त्यसलाई नतिर्ने मानसिकता राखी अर्को सहकारीबाट ऋण लिने ठुला ब्यापारीको भागाभाग हुने बताए । उनले भने 'ऋणीको विवरण एकिकृत प्रणालीमा जाँदा ऋण नै नतिर्ने नियत भएका ठुला ब्यापारी र राजनीतिक संरक्षणको आडमा ऋण नतिर्ने ब्यापारीहरुको भागाभाग हुन्छ। त्यस्तै उनले सूचना केन्द्रको ब्यबस्थाले सहकारीले ऋण तिर्न ताकेता गर्ने सूचना बढ्ने, ऋण नतिर्ने बिरुद्दको कानुनी कारवाही बढ्ने बताए  

कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यबस्था सकारात्मक रहेको तर यो एकै पटक लागु गर्दा कठिन हुने भएकोले यसको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्नेले पनि विशेष अर्थ राख्ने वस्नेतले बताए  

त्यस्तै सहकारी मर्जरको ब्यबस्थाको समय सापेक्ष  रहेकोले फितलो लगानी भएका सहकारी कि मर्ज हुने कि पलायन भएर जाने बताए । सहकारीलाई दिईने भनिएको कर छुटको ब्यबस्थाले दुग्ध, कृषि, हस्पिटल लगायतका क्रियाकलाप गरेका सहकारीलाई सहज हुने उनी बताउछन् । बजेटले उत्पादनशील सहकारीलाई प्राथिमिकता दिएकोले यसमा आवद्द सम्पूर्ण सदस्यहरु लाभान्वित हुने उनले बताए । बस्नेतले समयसापेक्ष र सहकारीमैत्री बजेट आएकोले यो कार्यन्वयन भएमा एक सिस्टम बनेर सहकारीमा वित्तीय अनुशासन बढ्ने बताए  

त्यस्तै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका सचिव बाल कुमार बास्तोला पनि लामो समयदेखिको सहकारी अभियानले खोजे जस्तो बजेट यस पटक आएको बताउछन् । बजेटमा भएको ब्यबस्था कार्यन्वयन हुन सकेमा सहकारीले सुशासनको बाटो समात्ने उनी बताउछन् । अहिले आएका कतिपय कुराहरु बिगतका बजेटमा पनि आएकोले त्यसको कार्यन्वयन भएमात्र सहकारी अभियान सार्थक हुने उनी बताउछन्

कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यबस्थाले नीति नियममा नआई कारोबार गरिरहेकाहरुलाई अप्ठेरो पर्ने उनको भनाई छ त्यस्तै सहकारीमा ऋण नतिर्ने प्रबित्ति बढेकोले केन्द्रको स्थापनालेति समस्या हल हुने उनको विश्वास छ त्यस्तै मर्जरको ब्यबस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा बढ्ने क्रम बढ्ने उनको भनाई छ

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सहकारीबारे निम्न ब्यबस्था उल्लेख छ :

१. उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ। सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गरिनेछ।  

सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्व-नियमन र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ।  

३ . सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिनेछ।

४. गरिब, विपन्‍न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न रु. ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

५. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिनेछ। सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved