काष्ठजन्य उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष जेठ दोस्रो हप्ता सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा एक व्यक्तिको भागमा ०.२ हेक्टर वन क्षेत्र र १११ वटा रुख पर्ने देखिएको छ ।
सोही आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर र अन्य काठ तथा बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ । वन क्षेत्र र काठ तथा बुट्यान क्षेत्रले गरी ४४.७ प्रतिशत हुन आउँछ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा वनका हिसाबले नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानमा ७२.५ प्रतिशत छ ।
विदेशी वनमा निर्भर काष्ठ उद्योग
वन क्षेत्र बढ्दो क्रममा रहेपनि काष्ठजन्य उद्योगहरु भने विदेशका जंगलमा निर्भर छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काष्ठजन्य उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने विषय उल्लेख भएपनि त्यो त्यति सहज भने नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
मलेसिया, चीन लगायतका देशबाट बढी मात्रामा काष्ठजन्य उत्पादनको आयात भईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को जेठसम्म ७ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको काष्ठजन्य उत्पादन आयात भएको छ । यसमा कच्चा काठदेखि तयारी फर्निचरसम्म छ ।
यो अवधिमा जम्मा ३ करोड १९ लाख ४ हजारको काठ निर्यात भएको छ । आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा काठमा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ७ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको मात्रै हो । असार मसान्तसम्म पुग्दा यो व्यापार घाटा अझ बढ्नेछ ।
काठको आयात गर्दा २ अर्ब ८० करोड ४१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । आफ्नो वन क्षेत्र पर्याप्त हुँदाहुँदै अर्बौको फर्निचरजन्य सामान विदेशबाट आयात हुनु दुःखद रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक विनोद खड्का बताउँछन् ।
‘वनमा लगानी, नगन्य आम्दानी’
विकासका क्रममा हुने वन क्षेत्रको क्षतिलाई लिएर वातावरणविद्हरु भने वन विनाश गर्न नहुने तर्क गर्छन् । प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहसमा पनि रुख कटानको मुद्दा पेचिलो नै बनेको छ, यो मुद्दा अझै सुल्झिएको छैन । एउटा रुख काट्दा २ वटा विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, वर्षात्को समयमा अहिले हरेक स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणको नाममा वृक्षारोपण गराईरहेका छन् । तर गत वर्ष रोपिएका विरुवाको अवस्थाबारे उनीहरु बेखबर छन् ।
हरेक वर्ष वृक्षारोपणमा खर्च हुँदै आईरहेपनि त्यसको परिणाम के कति हात लाग्यो भन्नेबारे न सरकारले अध्ययन गरेको लिखित दस्तावेज नै छ, न स्थानीय तहहरुले नै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
उद्योग विभागका निर्देशक खड्काका अनुसार आत्मनिर्भर बन्न सकिने उद्योगहरुको सूचीमा काष्ठजन्य उद्योग पनि छ । तर केही नीतिगत समस्या हुँदा स्वदेशी वन क्षेत्र प्रयोग हुन सकेको छैन । प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको उपयोग गर्दै उचित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहँदा पनि वन क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरु विदेशी वनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै जाने विभागको विश्वास पनि छ ।
‘यसबारे बोल्ने हामी आधिकारिक निकाय त होईनौँ’ उनले भने, ‘काष्ठजन्य उत्पादनमा मूलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रयोग भनेर जथाभावी प्रयोग पनि होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका उपाय अपनाउँदै प्रयोग गर्ने हो भने विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’
सल्लोमा विदेशकै भर
साल, सिसौ जस्ता धेरै वर्ष टिक्ने काठहरु पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइन्छ । यसका अलवा सल्लो जातका रुख नेपालभर नै पाइन्छन् । तर सल्लो पनि विदेशबाट ल्याउने गरिएको छ । सल्लोबाट बनेका तयारी फर्निचर र कच्चा काठ पनि विदेशबाट आउने गरेको फर्निचर व्यवसायी जनक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मलेसियालगायत देशबाट आयात गर्दा १ क्युफिट काठको ४ हजार २ सय रुपैयाँ पर्छ । तर स्वदेशकै काठ भने एक क्युफिटको ६ हजारदेखि ६ हजार २ सयसम्म पर्ने उद्योगीहरुको भनाई छ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्न निकै कानुनी उल्झन रहेको र विदेशबाट आयात गर्दाको तुलनमा झण्डै ५० प्रतिशत महँगो हुने भएकाले पनि फर्निचर उद्योगले नेपाली काठ प्रयोग गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाई छ ।
