औषधि उद्योगलाई सरकारको वेवास्ताः २६ वर्षमा १२ निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 21, 2020 | 11:58:08 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपालमा उत्पादन हुने आषैधिको आयात प्रतिबन्धको माग गर्दै उद्योगीहरु आन्दोलित छन् । औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगलाई बचाउन पनि सरकारले आत्मनिर्भर औषधिको आयात रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर २०५१ सालमै सरकारले १० वर्षमा औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म कति औषधि (कुन कुन औषधि) मा मूलुक आत्मनिर्भर छ भन्ने तथ्यांक छैन ।

२६ वर्षमा १२ निर्णय, एउटै भएनन् कार्यान्वयन

औषधि उद्योगका लागि २०३७ सालबाट औपचारिक रुपमा नितीहरु तर्जुमा भएको पाइन्छ । औषधि परामर्श र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ मा नै राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्ने तथा पैठारीमा आधारित उत्पादन प्रक्रियालाई रोकी स्वदेशकै जडिबुटी आदिमा बढि भर पर्दै देशलाई स्वाबलम्बी बनाउने मुख्य उदेश्यलाई ध्यानमा राखी आषैधि सम्बन्धि सैदान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा सरकारलाई परामर्श दिनु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर उद्योगीले मुख्य उदेश्यका लागि हालसम्म परामर्श परिषद्को बैठक नै नबसेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्रथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षििभत्र ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आज २०७७ सालसम्म आईपुग्दा पनि नेपाल कुन कुन औषधिमा कति प्रतिशत आत्मनिर्भर छ भन्ने यकिन छैन । तर उद्योगीले भने सरकारी असहयोगको बावजुद पनि अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

औषाधि व्यवस्था विभागको २०६१ साल पौष २० गतेको विदेशी औषधि पैठारीको लागि दर्ता गर्ने सूचना र सरकारको २०६० साल पौष २४ र २०६१ साल भदौ २ गतेको निर्णय अनुसार निरीक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवेदन नलिने र निरीक्षण पनि गर्न नजाने भनिएको थियो । तर हरेक वर्ष औषधि उद्योगहरु दर्ता हुने क्रम नरोकिएको पुराना उद्योगीको आरोप छ । 

२०७१ जेठ ६ गतेको सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार Strength Regulatory Authority (SRA) बाहेकका औषधिहरु आयातका लागि विभागबाट अनिवार्य औषधिको अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर करिब २ वटा आयात गर्ने कम्पनीहरु GMP अडिट बिना नै आइरहेका छन् । हरेक २ वर्षमा पुनः GMP अडिट हुनुपर्ने विदेशी उद्योगहरुको पुनः निरीक्षण हुने गरेको छैन ।

२०७१ जेठ २६ कै सचिव स्तरको निर्णय अनुसार २०७१ साउन १ देखि लागू भएको औषधि पैठारी सम्बन्धि प्रावधानले विशेष प्रविधिजन्य औषधि तथा नेपालमा उत्पादन नभएका र हुन नसक्ने Critical care मा प्रयोग हुने सुईजन्य औषधिको मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ । तर हालसम्म सामान्य औषधिको पनि दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

बढी खपत हुने २० थरीका औषधिहरुको दर्ता प्रक्रिया WHO GMP Compliance audit गरेपछि मात्र गर्ने र त्यस्ता उत्पादनमा अनिवार्य नेपाली लेवल हुनुपर्ने भनिएको छ । तर नेपाली उत्पादनले पूर्ण रुपमा लागू गरेपनि विदेशीले भने गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिँदै आत्मनिर्भर तर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको छ । तर यो नीति अनुरुप प्रोत्साहनका कुनै कार्यक्रम आजसम्म आएका छैनन् ।

२०७४ साल जेठ १७ गते स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थविद्सहितको विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने र तयारी औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाईएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नीति तथा कार्यक्रममा पनि औषधिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्ने भनिएको थियो ।

२०७५ माघ २ गते परामर्श परिषद्को बैठक बसेर औषधिको मूल्य तोक्ने र आत्मनिर्भर भएका औषधिको सूचीसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर हालसम्म न औषधिको मूल्य तोकिएको छ, न आत्मनिर्भर औषधिको सूची नै बनेको छ । 

२०७४ जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ स्वीकृत गर्दै औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गर्नेगरी निर्णय भएपनि हालसम्म कुनै काम भएको छैन । पीपीई, कस्मेटिकलगायत बस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भएपनि अनुमति भने दिईएको छैन ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा जेनेरिकमा मात्र प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने प्रावधान छ । यसले भारतीय औषधिमा निर्भर हुनुपर्ने र नेपाली उद्योग दुब्लाउँदै जाने अवस्था आउने उद्योगीको गुनासो छ ।

२०७६ साल फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा पनि दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकैपटक १२ गुणासम्म दस्तुर बढाईएको व्यवसायी आरोप छ । 

हाल औषधि दर्ता नियमावली २०३८ संशोधनको क्रममा छ । उद्योगीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

व्यवसायीका दाबी यस्ता छन् 

औषधि उत्पादकहरुले अहिले ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूलुक औषधिमा आत्मनिर्भर रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । 

‘हामीले सजिलै गरी उत्पादन गर्न सक्ने औषधि अब आयात नगरौ, कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्दा हुनेमा औषधि नै आयात नगरौँ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौ’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘आगामी २ देखि ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर बन्छौ ।’ 

उद्योगीहरुले २०५१ सालदेखि विभिन्न सरकारले जडिबुटी र औषधि उद्योगको विकासका लागि गरेका निर्णय र बनाएका नीतिहरु राम्रा भएको पनि बताएका छन् । तर कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरुको छ । 

हाल नेपालका ६२ औषधि उद्योगमा ३५ सय करोड लगानी छ । उनीहरुका अनुसार वार्षिक २५ सयदेखि ३ हजार करोड रुपैयाँको औषधि विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved