पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी बन्ने दौडधूपमा छन् । २०७२ साल बैशाख २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पका कारण ब्यहोर्नु परेको भौतिक क्षतिको पुननिर्माणका लागि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ दफा ३ अनुसार पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो । २०७२ पौष १० मा सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त ग¥यो । सोही ऐनको दफा ३ अनुसार तोकिएको प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पौष १० गते ५ वर्ष पुग्दैछ । तर कामको प्रगति भने जुन गतिमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार भएको छैन ।
४ वर्ष ६ महिनासम्म नीजि आवासको पुननिर्माण जम्मा ६५ प्रतिशत सकिएको छ ।
पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजी आवाससँगै सरकारी भवन, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुमा पुगेको क्षति पुननिर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणका सीईओको ज्ञवाली प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै अहिले लगानी बोर्डको सीईओ बन्ने दौडमा छन् ।
सेफ ल्याण्डिङको दाउ
पुननिर्माण प्राधिकरणको काम गराईप्रति सरकार सन्तुष्ट छैन । कहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै सीईओ ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाईरहेका छन् । अहिले पनि करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुननिर्माणको काम बाँकी छ ।
सरकारी भवन, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुननिर्माण कछुवाको गतिमा भईरहेको छ । समयमा नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएका धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माणको काम पनि समयमा नसकिने देखेपछि सीईओ ज्ञवाली प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बिदा लिएर आलोचनाबाट पन्छिन खोजेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
‘सीईओले काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले काठमाडौँमा कसरी काम गर्नुपर्छ, यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाको महत्व के छ भन्ने नै बुझ्न सक्नुभएन ।’
लगानी बोर्डको सीईओको लागि ६ जनाको सूचीमा परेका ज्ञवाली उप–सचिवबाट निजामति सेवाबाट बिदा भएका थिए । अहिले प्राधिकरणमा राज्यमन्त्री सरहको सेवा लिएर बसेका उनी भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेतृत्व लिएर पनि काम गर्न नसकेको आरोप खेप्नुपरेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागेको छ । यति मात्रै नभई प्राधिकरणमा अब ६ महिना मात्रै कार्यावधि रहेको र बढीमा एक वर्ष मात्रै थप्दा १८ महिना हुने भएकाले लगानी बोर्डको सीईओ बन्दा ४ वर्ष बस्न पाईने लोभले ज्ञवाली दौडधूपमा लागेको उनका निकटका व्यक्तिहरु नै बताउँछन् ।
प्राधिकरणले तयार गरेको विपद् पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा अनुसार पुनर्निर्माणको कुल लागत ९३८ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । २०७४ मा गरिएको PDRF को मध्यावधि समिक्षा पश्चात कुल लागत ६३० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पका कारण क्षती पुगेका ८ लाख १७ हजार निजी घरहरुको पुनर्निर्माण, ७० हजार घरहरुको प्रवलीकरण, ७ हजार ५५३ सार्वजनिक विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र ८९१ पुराततात्तिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व प्राधिकरणको थियो । १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ४१५ सरकारी भवन, ३८३ सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हो ।
तर ४ वर्ष ६ महिनाको अवधिमा यी संरचनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै छ । पौषसम्म बाँकी ३५ प्रतिशत काम नसकिने निश्चित भएपछि बेरोजगार हुने संकेत पाएर ज्ञवालीले ४ वर्षे अवधिको लागि लगानी बोर्डको सीईओ बन्न खोजेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरुको आरोप छ ।
विष्णु पौडेलको साथ
ज्ञवालीलाई लगानी बोर्डको सीईओ बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरु नै लागेका छन् । नेकपाका महासचिव समेत रहेका पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ज्ञवालीलाई नै सीईओ बनाउनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर पौडेलले ज्ञवालीलाई सीईओ बनाउन खोजेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । विष्णु पौडेलले नै आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला ज्ञवालीलाई सीईओमा ल्याएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले पनि आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
‘विदेशी लगानी भित्र्याएर सरकारी लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व छ’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘यसका लागि मन्त्रीले आफू अनुकुल मान्छे ल्याउने अवस्था पनि रहन्छ ।’
यसै साता नियुक्ति
छनौट समितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, योजना आयोगको उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र स्वतन्त्र विज्ञका रुपमा डा. गोबिन्द नेपाल छन् । यो समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले बोर्डको सीईओको लागि माछापुच्छ्रे बैंकका तत्कालिन सीईओ सुमन घिमिरे, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली, पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ का सीईओ सरोज कोइराला, विद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामकृष्ण खतिवडा र विशेष आर्थिक क्षेत्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टको नाम समितिमा पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार लगानी बोर्डको सीईओ साउनको ८ गतेभित्रै नियुक्त गर्ने तयारी छ । समितिले यसै हप्ता अन्तरवार्ता लिएर ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ । सम्भवतः साउन १२ गते सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले यसबारे निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यसअघिः
