३६५ दिन बित्यो तर सुनिएन सिमेन्ट उद्योगीका ३ गुनासो

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Aug 06, 2020 | 03:45:41 PM मा प्रकाशित

tansen cement

बजार माग कम हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरु क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । बजारको माग र बिक्रि घट्दा सिजनमै सुस्ताएको सिमेन्टको व्यवसाय लयमा फर्किन कार्तिकसम्म कुर्नुपर्ने उद्योगीको अनुमान छ । तर चुनढुंगा ढुवानीकै समयमा लकडाउन भएका कारण यसवर्ष सिमेन्टको बजार उठ्न नसक्ने उनीहरुको अनुमान पनि छ ।

सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गर्दै लैजाने भनेको १४ महिना बित्यो । तर उद्योगीहरुले एक बोरा सिमेन्ट निर्यात गर्न पाएनन् । यसको कारण भनेको सरकारले निर्यात नीति नै बनाउन नसक्नु हो ।

३ सवाल

सिमेन्ट उद्योगीहरुले मुख्य गरी ३ विषय उठान गरेका छन् । तर वर्षदिन बितिसक्दा पनि उद्योगीका सवाल फेरिएका छैनन् । महिना लगाएर ४३ ग्रेड सम्मको गुणस्तर बनाएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरमा कमजोर छ भन्न सकेको छैन ।

‘नेपाली सिमेन्ट ग्रेडमा कमजोर छैनन्, ५३ ग्रेडभन्दा माथिको गुणस्तरका सिमेन्ट पनि उत्पादन हुँदै आएका छन्’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीले दिने ग्रेड भनेको ४३ सम्मको मात्रै हो ।’ 

विभागले गुणस्तरमा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएपनि नेपाली सिमेन्टले ५३ ग्रेड अझै पाउन सकेका छैनन् । 

‘आफूले धेरै ताकेता गर्दा बल्ल बल्ल ४३ ग्रेड सम्मको गुणस्तर तोकियो’ सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तारा प्रसाद पोखरेलले भने ‘हामीले उठाएका सवालहरु थोरै छन्, तर महत्वपूर्ण छन् । यो कुरा अर्थ मन्त्रालय, र उद्योग मन्त्रालयले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’ 

संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार अहिले उद्योगीले मुख्यतः ३ सवाल उठाएका छन् । पहिलो मूल्य घटाउन सरकारले उठाउँदै आएको कर तथा विभिन्न शुल्कहरु घटाउनुपर्ने, दोस्रो निर्यातका लागि नीति बन्नुपर्ने र अन्तिम भनेको आन्तरिक खपत बढाउन कंक्रिट सडको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म यी तीन वटै माग पूरा हुने संकेत देखिएका छैनन् ।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता १८ मिलियन टन हो । तर अहिले १० टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘कंक्रिट सडकमा नजाने मनस्थितीमा पुग्यौ’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई साँची राखेर कंक्रिट सडकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएका थिए । सिमेन्ट उद्योगीले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा शंकर होटलमा उपस्थित भएरै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित मन्त्री नेम्वाङले सिमेन्टमा मूलुक आत्मनिर्भर रहेकाले आन्तरिक खपत बढाउन कंक्रिट सडकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

भूगोल र मौसमलाई केन्द्रमा राखेर कंक्रिट सडकको उपयोगिता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने भनिएपनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । नेपालमा हाल कुल ९० हजार किलोमिटर सडक छ । केन्द्र सरकार मातहतमा जम्मा १५ हजार किलोमिटर सडक मात्रै छ । बाँकी सडक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशकसमेत रहेका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार विदेशमा अलकत्राको सट्टा सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेपनि नेपालका लागि यसको उपयोगीताबारे अध्ययन नै भएको छैन । 

‘काठमाडौँका रिङरोड र अरु ठूला राजमार्गलाई पूरै कंक्रिट पेमेन्टमा लैजाने भन्ने हाम्रो अवधारणा, योजना नै थिएन र छैन’ उपमहानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘बढी घुम्ती भएको ठाउँ र ग्रेड हाई भएको ठाउँलाई लोकेट गरेर कतै एक सय, कतै दुई सय र कतै तीन सय मिटरसम्म कंक्रिट गरिएको छ ।’ 

‘हामी अहिले नै हामी रोड ट्रान्पोर्टेशनमा कंक्रिट पेमेन्टमा गइहाल्ने योजनामा छैनौ’ सापकोटाले थपे ।

नेपालमा कुल सडकको ०.००४ प्रतिशत सडक कंक्रिट पेमेन्टमा निर्माण गरिएको छ । स्वदेशमै सिमेन्टको खपत बढाउन कंक्रिट सडकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि निर्यात नीति र भाउ घटाउने उपायबारे सरकारले छलफल गरेर निर्णय गर्ला भन्ने आश आफूहरुलाई नरहेको उद्योगीको दुखेसो छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कोभिड–१९ को संक्रमण कम हुनासाथ कंक्रिट सडकको उपयोगीता अध्ययन गर्ने र आत्मनिर्भर बस्तुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा नै सिमेन्ट रहेकाले यसको निर्यात सम्भाव्यताबारे आवश्यक अध्ययन गर्ने बताएको छ ।

उद्योगीले भने आफूहरुले उत्पादन क्षमता बढाएको तर सरकार भने कंक्रिट सडक नबनाउने मनस्थितीमा पुगेको सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन् ।

यसअघिः

सिमेन्ट उद्योगीलाई उधारो उठाउन सकस

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved