दूग्ध विकास संस्थानमै भेटियो मिति बिनाका २ लाख किलो मखन

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Oct 13, 2020 | 05:24:33 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुको वटर डिप फ्रिजमा मिति बिनाका १ लाख ९४ हजार ९७५ केजी मखन भेटिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मंगलबार बिहान गरेको बजार अनुगमनका क्रममा मिति बिनाका मखन सरकारी कार्यालयकै भण्डारणमा भेटिएको हो । 

पोखराको सजल डेरीले उत्पादन गरेको मखनका २५ किलोग्राम तौल भएको वटर कार्टुनमधयेमा केहीमा हातैले लेखेको उत्पादन मिति उल्लेख थियो भने अधिकांशमा मिति नै रहेको थिएन् । हातैले लेखिएका मितिमा सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका बिभिन्न तारिख लेखिएका छन् । व्याच नं. पनि केहीमा छ केहीमा छैन । लेखिएको व्याच नं. मा ६ देखि ११ सम्मका छन् । चिल्लो पदार्थ (फ्याट) प्रतिशतमा केही सूचना उल्लेख छैन । त्यही कोलममा तौल (नेट वेट) २५ किलोग्राम र २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्दा ८ महिना प्रयोग गर्न मिल्ने लेखिएको छ । 

यिनै विवरणलाई आधार मान्ने हो भने भण्डारण गरिएको मखनको ८ महिने उपभोग्य म्याद सकिएको पनि २ महिना वितिसकेको छ । ती सामान अगष्ट २०२० सम्ममा प्रयोग भइसक्नु पर्ने थियो । 

अनुगमका क्रममा डीडीसीका निमित्त आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशी मखनमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशतमा कमी रहेको कुरा केन्द्रमा जानकारी गराएको भन्दै केन्द्रको जवाफ कुरेर बसेको बताएका थिए । ‘मखनमा हुनुपर्ने फ्याटको प्रतिशत ७८ देखि ७९ सम्म देखियो । यो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हेर्दा १ प्रतिशतको कुरा हो । तर ठूलो परिणाममा यसले ठूलै प्रभाव पार्छ । हामीले यो मखन प्रयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ कुर्दा ठूलो परिणाममा सामान फ्रिजमा भेटिएको हो ।’  

अनुगमन अधिकृत एवं महानगरको कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी बजार अनुगमनका क्रममा डीडीसीका उत्पादनमाथि नै प्रश्न आउन थालेपछि अनुगमन गरिएको बताएका छन् । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा डीडीसीका उत्पादनको ठूलो हिस्सा रहेकाले यसको गुणस्तर हाम्रो सरोकारको विषय बन्ने गरेको बताए । 

‘खाद्य गुणस्तर र मूल्यका दृष्टिले बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यापारीलाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका काम उदाहरणीय हुनुपर्छ ।’ अनुगमनमा रहेका उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्छन् ‘खाद्य पदार्थको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी निकाय उदाहरणीय नहुञ्जेल बजारमा हस्तक्षेपकारी काम गर्न कठिन छ ।’

पछिल्लो समय उक्त समितिले बजारमा खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमन टोलीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभाग, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, महानगरको पशु सेवा बिभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका पदाधिकारी लगायतको सहभागीता रहेको जनाईएको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved