सापटीमा मल दिन बंगलादेशको आनाकानी

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 03, 2020 | 03:39:23 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बंगलादेश सरकारले नेपाललाई सापटीमा मल दिन आनाकानी गरेको छ । खेतीको समयमा मल अभाव भएपछि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल  सापटीमा ल्याउने तयारी गरिएकोमा बंगलादेश मल दिन आनाकानी गरेको हो । 

गत भदौँमा दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबिच भएको टेलिफोन कुराकानीमा सापटीमा मल ल्याउने मौखिक सहमति भएतापनि अझैँ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन् । बंगलादेश सरकारले कहिले सापटी त कहिले किनेर लैजानुपर्ने भन्दै स्पष्ट जानकारी नदिदाँ समयमा मल आउने सम्भावना न्यून भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

स्पष्ट जवाफ नआउँदा सहमति भएको २ महिना बितिसक्दा समेत समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । गहुँ लगाउने समयका लागि रासायनिक मल ल्याउन तयारी भएतापनि अझैँ समय लाग्ने देखिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी बताउँछन् । उनका अनुसार कात्तिक महिनामा मल खरिदको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मंसिर पहिलो साताबाट ढुवानी हुने अनुमान गरिएको छ । 

‘हामीले सुरुमा रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेका थियौँ, बंगलादेश सरकारको खरिद वा सापटीको निर्णय स्पष्ट नहुँदा समय लाग्यो, बंगलादेशबाट खरिदमा ल्याउने तयारी गरेर हामीले प्परस्ठातावयौँ । उताबाट खरिदको प्रचलन नभएको भन्दै पैंचो अर्थात सापटीमा मात्र दिने गरी जवाफ आयो’, उनले भने ‘सापटी स्वरुप नै ल्याउने भनेर हामीले ढुवानीका लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान समेत गर्यौँ । बोलपत्र आह्वान भएर कम्पनी छनौट भएपछि पुनः उताबाट रासायनिक मल सापटीमा नभएर खरिद गर्ने भनेर पत्र आयो । उताबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा समय लाग्ने भयो ।’ 

बंगलादेशबाट निर्णय नआउँदा बोलपत्रमार्फत ढुवानीका लागि छनौट गरिएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नसमेत अन्योल भएको उनी बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयले मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । 

कम्पनीले ढुवानीका लागि १५ दिनको समय राखेर गत असोज ३ गते अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कृषिले टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । ५ वटा कम्पनीको आवेदन परेकोमा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख भएतापनि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताईएको छ । 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved