Announcement IPO Result Cricket Worldcup



मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी     Feb 25, 2019 | 03:44:31 PM



shivam cement

सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५' बिधेयकमा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान सुरुमै विवादमा तानिएको छ। 

कतिपयले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले समेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने रूपमा त्यसलाई अर्थ्याएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन भने केहिले फेसबुक टुइटर जस्ता सामाजिक संजाल चलाउन कडाइ गर्न लागिएको भन्दै बिरोध समेत गरेका छन। 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन लागेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भएपनि सरकारले उक्त प्रावधानको बचाउ सामाजिक संजाल तथा विद्यतुीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नेहरुलाई नियमन तथा करको दायरामा ल्याउन लागि यो ऐन लागू गर्न लागिएको सफाइ दिएको छ।

सरकारले पटक पटक स्पष्टिकरण तथा सफाई दिएर नागरिकलाई स्पष्ट पार्न खोजेपनि सामाजिक संजाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्नेहरु दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस जारि नै छ। 

यस्ता कम्पनीहरू नेपालमै दर्ता हुँदा विज्ञापन तथा आम्दानी र खर्चपनि करको दायरामा आउने र अपराध नियन्त्रण एवम् सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज हुने सरकारको दाबी छ। 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पटक-पटक त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले त्यही कुरा भने। उनले 'चाहिएका बेला सूचनाहरू प्रप्त गर्न' पनि ती कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन गर्नका लागि नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको तर त्यो रकम करको दायरामा नआएकाले पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गरेका छन।  "कसैलाई बन्द गर्ने नियत होइन। झन् धेरै आउन्। तर दर्ता गरेर, कर बुझाएर र हिसाबकिताब पारदर्शी राखेर आउन्। नाफा पनि लैजाउन् हामीलाई पनि सुविधा दिउन्।" पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले भने। 

सामाजिक संजाललाई आफ्नो पेशा बनाई यहि क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ब्यक्तिहरुले सरकारको योजना राम्रो भएपनि कार्यन्वयनको पाटोमा प्रश्न उठाएका छन। 

यद्दपी अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरुमा मात्र नभई छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत सामाजिक संजाल दर्ता भई चलिरहेका छन। नेपालमा पनि  सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर चल्दा सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ हुने करोडौँ रुपैयाँको कारोबार करको दायरामा आउँछ। अर्को मुख्य कुरा, गाली वेइज्जती, मान हानी लगायतका चत्रि हत्या गर्ने जस्ता अपराधिक कृयाकलापमा संलग्नहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ। 

त्यसमा पनि पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने संस्था तथा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरुको आम्दानी समेत करको दायरामा आउने हुँदा यसबाट राज्यलाई ठुलो राजश्व संकलन हुनेदेखिन्छ। 

फेसबुक र युट्युबबाट मात्रै राज्यलाई करोडौं आम्दानि 

फेसबुक, टुइटर, युट्युब, गुगल एड्सेंस लगायतका सामाजिक संजालबाट अबैध रुपमा करोडौं डलर बाहिरिने मात्र नभई नेपालमा समेत भित्रिन्छ। तर नत सामाजिक संजालमा खर्च गर्नेले राज्यलाई केहि कर तिरेका छन नत आम्दानि गर्नेले। अमेरिका र छिमेकी भारतमा झैँ नेपालमा पनि सामाजिक संजाल करको दायरामा आउने हो भने राजश्व बापत राज्यलाई ठुलो आम्दानी हुन्छ। 

बिगतमा पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन छापेर कमिशनलाई आम्दानी बनाएका बिज्ञापन एजेन्सीबाटै मात्रै दैनिक हजारौँ डलर बाहिरिन्छ। त्यसबापत एक पैसापनि राज्यलाई उनीहरुले कर तिर्दैनन। अर्कोतर्फ नेपालमा करिब दर्जन बढी युट्युब च्यानल छन जसले मासिक ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्छन। तर उनीहरुले त्यस बापत राज्यलाई एक रुपैयाँ तिरदैनन। जबकि अमेरिकामा यस्तो आम्दानीको २५ प्रतिशत राज्यलाई तिर्नुपर्छ।

सामाजिक संजालमा भाईरल भएर वा बिभिन्न प्रोपोगान्डा मच्याएर चर्चामा आउने र त्यसैलाई कमाईको आधार बनाउने कलाकारदेखि युट्युब पत्रकारहरुले समेत  युट्युबबाट मासिक रुपमा लाखौँ कमाउछन तर त्यसको सुको पनि राज्यलाई तिर्दैनन। तर त्यहि अमेरिकामा भने युट्युबबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत राज्यलाई तिर्नुपर्छ। नेपालमा नाम चलेका युट्युब च्यानल म्युजिक नेपाल, मिडिया हब, ओस नेपाल लगायतका कयौं छन जसले मासिक रुपमै लाखौँ लाख आम्दानी गर्छन। आफ्नो गित यति करोडले हेरे भनेर प्रचार प्रसार गर्नेहरुले लाखौं कमाएका हुन्छन। जुन करको दायरामा आउन सकेको छैन। 

पछिलो समय कान्तिपुर, लगायतका सयौं अनलाइन मिडियाले फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल बापत मासिक २०-२५ लाखसम्म कमाई गर्छन। त्यस्तै उनीहरुले युट्युब, टाबोला, एमजीआइडी, गुगल एड्सेंसबाट समेत मासिक ३० लाखसम्म आम्दानी गर्छन। तर आम्दानी बापत  एक पैसा पनि राज्यलाई तिर्दैनन। 

अर्कोतर्फ आफुलाई नेपालको पहिलो अनलाइन देखाउन एलेक्जा र्यांकलाई डलर तिर्नदेखि फेसबुक, टुइटर, गुगल, युट्युब जस्ता सामाजिक संजालमा आफ्नो पोष्ट भाइरल बनाउन दैनिक हजारौं डलर खर्च हुने गरेको छ। पैसा तिरेर भएपनि आफुलाई पहिलो देखाउने मुर्खतामा लागेका केहि अनलाइन मिडियाहरुले 'एलेक्जा' लाई मासिक सयौं डलर सम्म तिरेका छन। यसरि तिरिने डलर कुनै पनि कानुनसंगत छैनन, करको दायरामा हुनु त झन् परको कुरा।

नेपालका अनलाइन मिडियामा लाख भन्दा बढी पेज लाइक नभएका कमै होलान। तर पेजमा २ लाख लाइक हुनलाई कम्तिमा पनि ५००० डलर खर्च हुन्छ। कसैको दश लाख, २० लाख, ३० लाख लाइक छन उनीहरुले खर्च गर्ने अनुपात त्यहि अनुसारको हुन्छ। निर्वाचनको समय होस वा अन्य समयमा आफ्नो पोस्ट भाइरल बनाउन सयौं डलर खर्च हुन्छ। जुन पूर्ण रुपमा करको दायरा भन्दा बाहिर छन।    

तथ्यांक केन्द्र र क्लाउड सेवाबाट पनि करोडौं आम्दानी 

सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५' बिधेयकमा निजि प्रयोजनलाई प्रयोग हुने तथ्यांक केन्द्र र क्लाउड सेवालाई दर्ता हुनुपर्ने नभनेपनि ब्यापारिक प्रयोजनले संचालनमा रहेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।

नेपालमा तथ्यांक केन्द्र र क्लाउड सेवा संचालन गर्ने करिब १० भन्दा बढी ठुला कम्पनी छन। जसले कुनै पनि कानुनी दायरामा नआई बार्षिक अर्ब हाराहारीको कारोबार गरिरहेका छन। तर यिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सक्दा यहाँबाट समेत राज्यलाई ठुलो मात्रामा आम्दानी हुन्छ।

वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, भियानेट जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेट किन्नदेखि लिएर डाटा सेन्टर चलाउदाको हिसाब किताब समेत पूर्ण रुपमा कानुनी दायरामा आउन सकेको छैन। यसबाट पनि राज्यले ठुलो मात्रामा आम्दानि गर्न सक्छ। 

निर्वाध चल्छन आइटी र आउटसोर्सिंग कम्पनी 

एक तथ्यांकले नेपालमा बिदेशी कम्पनीको काम गर्ने आउटसोर्सिंग र कल सेन्टरको संख्या २००० को हाराहारीमा भएको देखाएको छ। यस्ता संस्थामा औषतमा १०० कर्माचारी भएको पाइन्छ। तर नेपालको कुनै बाणिज्य बैंकमा वा कुनै सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले आयकर राज्यलाई बुझाउछ। तर यी संस्थामा मासिक लाखौं कमाउनेहरु अहिलेपनि करको दायरामा छैनन। 

त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका साना साना होटल तथा सेवामुखी संस्थादेखि ठुला कर्पोरेट हाउसले आफ्नो बार्षिक आम्दानीबाट राज्यलाई राजश्व तिर्दै आएका छन। तर ब्रेन डिजिट, क्लाउड होस्टिंग जस्ता सयौं कर्मचारी पाल्ने ठुला आइटी कम्पनी र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु कानुनि र करको दायरामा आउन सकेका छैनन। विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने यहाँबाट पनि राज्यले धेरै राजश्व संकलन गर्न सक्छ। 

सामाजिक संजाल, विद्युती माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई नियमन र करको दायरामा ल्याउँदा साइबर सुरक्षा न्यूनीकरण मात्र नभई राज्यलाई समेत आम्दानीको ठुलो स्रोत बन्नेछ। संसारमा असम्भव केहि छैन, त्यहि छिमेकी देश भारतले यी सबै काम गर्न सक्दा नेपालले गर्न सक्ने भन्ने हुदै हुदैन। मात्र सरकारसंग इच्छा शक्ती चाहिन्छ। 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Mohammad Ajmat Ali












Close in 7