निरोज कुमार थापा     Sep 06, 2018



ruslan ruslan

नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्षको दशैँको लागी साढे ३ करोडका खसिबोका किन्ने भएको छ । संस्थानले २ हजार खसिबोका र च्याङ्ग्रा किन्नको लागी ३ करोड ४९ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । संस्थानले काठमाडौँका लागी १ हजार खसिबोका र १ हजार च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको हो । 

दशैँको सिजनमा ७० हजारसम्म खसिबोका र च्याङ्ग्रा खपत हुने राजधानीमा संस्थानले ल्याएका २ हजार खसिबोका र च्याङ्ग्रा हात्तिको देखाउने दात मात्रै हो । यस विषयमा संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटा राजधानीमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई संस्थानले खसिबोका र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँछन । “काठमाडौँबासि सबैलाई पुर्याउन सकिँदैन” उनले भने, “बजार मूल्य स्थिर गर्न र नीजी व्यवसायीलाई पनि संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्य लागू गराउन बाध्य पार्नको लागी यस्तो गरिएको हो ।”

यसवर्ष संस्थानले च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट र खसिबोका मकवानपूरको हेटौडा र दाङको तुलसीपूरबाट ल्याउने भएको छ । 

संस्थानले दशैँमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्न सहुलियत मूल्य पुल पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । गत वर्षपनि काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता पसलहरु सञ्चालन भएका थिए । संस्थानले राजधानीमा १० वटा र राजधानी बाहिर सम्बन्धित जिल्लाको माग र आवश्यकताका आधारमा सहुलियत मूल्य पसल खोल्ने जनाएको छ । 

गतवर्ष सुर्खेत, खोटाङ, रुकुम लगायतका जिल्लामा यस्ता पसल सञ्चालन भएका थिए । यसवर्ष भने कहाँ कहाँ र कति वटा यस्ता पसल खोल्ने भन्ने निर्णय भईसकेको छैन । काठमाडौँमा १० वटा भन्दा धेरै खोल्न सकिने भएपनि अन्य जिल्लाको माग र प्रस्ताव नआईसकेकोले यति नै खोल्न सकिन्छ भन्न नसकिने संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाले बताए । 

उनका अनुसार यस्ता पसलमा साल्ट ट्रेनिङ र दुग्ड विकास संस्थान लगायतका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुबाट उत्पादन भएका बस्तुहरु राखिन्छ । विशेष गरी चाडवाडको बेलामा हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव रोक्नका लागी यस्ता पसलहर खोल्ने गरिन्छ । सामान्यतय यस्ता पसलमा आधारभूत खाद्यान्नहरु (जस्तैः चामल, दाल, नुन, तेल, घ्यू) राखिन्छ । 

दशै नजिकिदा पनि कति वटा यस्ता पसल खोल्ने र कहाँ कहाँ खोल्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्नुमा सरकार नै दोषी देखिएको छ । सरकारले दशैको अवसरमा खोलिने यस्ता पसलमा उपभोक्तालाई कतिसम्म सहुलियत दिने भन्ने निर्णय अझै गरिसकेको छैन । संस्थान सरकारलाई बजेटको प्रस्ताव पठाएको तर निर्णय नआएकोले ढिला भएको बताउँछ । 

देशको भूःवनौटका कारणबाट देखिएको असमान खाद्यान्न उत्पादनले गर्दा माग र बितरणको अन्तरलाई ब्यवस्थित गर्न संस्थान गठन भएको हो । जनताको खाद्यान्न माथिको पहुँच र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दै खाद्यान्न मागलाई परिपूर्ति गर्न संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत स्थापित खाद्य संस्थान आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत संचालित छ । 

Share your thoughts!









Close in 7