विजय पराजुली     Oct 23, 2019 | 01:39:35 PM



sunrisebank

विकास बैंकहरुले स्थानीय सरकारी खाता संचालन गर्नलाई सरकारले लगाएको रोकप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाएका छन। स्थापनाकालदेखि नै गाउँगाउँ पसेर बैंकिंङ सेवा प्रदान गर्दै आएकाले आफुहरुले सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनुपर्ने विकास बैंकहरुले माग गरेका छन। 

तल्लो अर्थतन्त्र उठाउएर समृद्धि नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विकास बैंकलाई नै स्थानीय खाता संचालन गर्नलाई रोक लगाउन नहुने विकास बैंकहरुको दाबि छ। 

'गाउँगाउँ पसेर वित्तीय जागरण फैलाएर पटुकको पैसा निक्षेप र पुंजीमा रुपान्तरण गर्नलाई विकास बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, तर त्यहि विकास बैंकलाई नै स्थानीय खाता संचालन गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जुन सरासर अन्याय हो' एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने। 

'विकास बैंकहरुले बजारबाट पैसा उठाएर गाउँमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ, तर बैंकहरुले गाउँको बचतलाई गाडी, घरजग्गा र व्यवसायमा लगानी गरेको अवस्था छ' उनले भने, 'मध्यम तथा तल्लो बर्गसंग संगै अघि बढेको विकास बैंकलाई नै स्थानीय खाता संचालनमा रोक लगाउनु भनेको विकास बैंक मास्नु हो, माथिल्लो बर्गलाई मात्र पोस्नु हो'। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुग्नलाइ बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि विकास बैंकहरुले पछिल्ला १० बर्षमा स्थानीय तहमा नै केन्द्रित रहेर बैंकिंग सेवा प्रदान गर्दै आएका छन।  

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विकास बैंकले एक दशकमा ४ लाखलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन भने बाणिज्य बैंकले पछिल्लो ३५ बर्षमा ९ लाख लाई कर्जा प्रवाह गरेका छन। 

गाउँबाट स्थानीय तहको पैसा संकलन गरेर सहरका ठुला ब्यापारीलाई कर्जा लगानी गर्ने गरेको विकास बैंकहरुको आरोप छ। विकास बैंकले पनि स्थानीय तहको खाता संचालन गर्न पाएमा संकलन गरेको निक्षेप स्थानीय तहमै लगानी गर्ने बताउदै आएका छन्। सरकार खाता संचालन गर्दा विकास बैंकको कोषको लागत कम हुन गइ सेवाग्राहीले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउने विकास बैंकका अधिकारिहरुको दाबि छ। 

विकास बैकलाई स्थानीय खाता संचालन गर्न दिनलाई राष्ट्र बैंकको साथै कोष तथा लेखा नियन्त्रक महाशाखाको पनि अनुमति आवश्यक पर्छ। सोहि कारण राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै पनि यसमा अनुमति दिन नसक्ने बैंकरहरु नै बताउँछन् ।


Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter










Close in 7